काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा सुधारको लागि वीज्ञहरुको टोलीले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगमार्फत शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई ४ पुसमा बुझाएको प्रतिवेदनले नीजि विद्यालयहरु बन्द गर्न खोजिएको भन्दै नीजि विद्यालय सञ्चालकहरु आत्तिएका छन । उनीहरुले बुधबार राजधानीमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारलाई सुझाव दिने वीज्ञप्रति खोइरो नै खन्न पुगे ।
नीजि तथा आवासिय विद्यालय संगठन (प्याब्सन), राष्ट्रिय नीजि तथा आवासिय विद्यालय संगन (एनप्याब्सन) ले संयुक्त पत्रकार सम्मलेन गर्दै सरकारले नियुक्त गरेको वीज्ञहरुको टोलीलाई ‘कथित विज्ञ टोली’ भन्दै कथित वीज्ञ टोलीले शैक्षिक सुधारको नाउँमा नीजि विद्यालयहरु डुबाउन खोजेको आरोप समेत लगाए । साथै उनीहरुले आफ्नो गुनासो प्रत्यक्षरुपमा सरकारसंग नभई तिनै कथित वीज्ञहरुप्रति रहेको पनि प्रष्ट पारे ।
यसरी आरोप लगाउनेमा प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष विजय सम्वाहाम्फे, एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सुवेदी, दुवै संस्थाका महासचिवद्धय राजेन्द्र वानियाँ र सुवास न्यौपाने लगायतले ४० वर्षको इतिहासमा नीजि क्षेत्रले अरवौंरुपैया लगानी गरी शिक्षाविकासमा गरेको योगदान कसैले विर्सन नहुने बताए ।
नीजि र सामुदायीक विद्यालयले दुईथरी शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको, समाजमा दुईवर्ग स्थापित गरेको भन्दै वीज्ञहरुको टोलीले नीजि विद्यालयलाई पर्वद्धन नगरी ठुलो बजेट लगानी गरेको सामुदायीक शिक्षा विकासको लागि सरकार कठोर बन्नुपर्ने आशयसहितको सुझाव दिएको थियो ।
संयुक्त पत्रकार सम्मलेनमा दुवै संस्थाको तर्फबाट उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको लागि २६ सुत्रीय लिखित सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष सम्वाहाम्फेले सरकार सक्षम भएमा जुनसुकै मुलुकमा शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुने उल्लेख गर्दै सरकार कमजोर भएको समयमा सरकारकै आह्वानमा नीजि क्षेत्रले शिक्षामा लगानी गरेको बताए ।
प्याब्सनका महासचिव वानियाँले विद्यालय शान्तिक्षेत्र र चन्दामुक्त क्षेत्र भनिएतापनि ६ वर्ष वित्दा पनि सो कुरा लागु हुन नसकेको गुनासो गरे ।
