काठमाडौं ।
असुरक्षित गर्भपतनका कारण महिलालाई बचाउन विद्यमान कानून परिमार्जन गरी त्यसलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा प्रजनन स्वास्थ्य र महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अधिकारकर्मीले जोड दिएका छन् ।
आइपास, महिला कानून तथा विकास मञ्च, सुनौलो परिवार नेपाल, मेरिस्टोप इन्टरनेसल तथा सेन्टर फर रिप्रोडक्टभि र संयुक्त प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार कार्य समुहले आइतबार राजधानीमा सांसदहरुका लागि आयोजित ‘प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी विधेयक’ विषयक छलफल कार्यक्रममा महिलाले आफ्नो शरिरको अधिकार आफै सुरक्षित गर्नपुर्नेमा पनि जोड दिए ।
विकराल अवस्थामा रहेको प्रजनन स्वास्थ्यमा महिलाको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्दै जनचेतना वृद्धि गरी उनीहरुको अधिकारलाई सुरक्षित गर्नुपर्नेमा वाध्यात्मक कानुन ल्याउनु पर्नेमा पनि जोड दिइएको थियो ।
असुरक्षित गर्भपतनलाई सुरक्षित रुपमा रुपान्तरणका लागि महिलाको स्वास्थ्यमा पहुँच र जनचेतना जगाउँदै ऐन कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा पनि जोड दिइयो ।
आइपास नेपाका देशीय निर्देशक डा.शिवेशचन्द्र रेग्मीले महिलाका प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धीका कार्यहरुलाई विधेयकले समेटेको भएपनि पूर्ण कार्यान्वयनमा नआएकोमा गुनासो गरे ।
महिलाको मातृ मृत्युदर ७ प्रतिशत रहेकोमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटमा ७ बाट घटाएर २ प्रतिशतमा झारेकोप्रति उनले गुनासो पनि गरे ।
महिला, कानुन र विकास मंचका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले महिलालाई आमा बन्न प्रकृतिले नै दिएकोले सुरक्षित गर्भपतन गराउनको लागि सेवा शुल्क वढी भएका कारण सुरक्षित गर्भपतन भन्दा असुरक्षित गर्भपतन हुने गरेको बताए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कानुनी शाखाका उपसचिव गंगा वहादुर खरेलले नेपालको ऐन आगामी असोज २ गते भन्दा पहिलेनै पारित हुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे ।
त्यस्तै विभिन्न दलका सहभागि सांसदहरुले महिलाको अंग महिलाकै अधिकार हुनेपर्नेमा जोड दिए । बनेका कानुनहरुलाई कडाका साथ कार्यन्वन गर्नुपर्नेमा जोड दिदै समाजमा अपहेलीत हुने डरबाट उनीहरुलाई मुक्त राख्नुपर्नेमा पनि उनीहरुले जोड दिए ।