काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले कैद सजाय माफी पाउँदै जेलमुक्त भएका पूर्व माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलको विपक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय मिरा खड्का र टंकबहादुर मोक्तानको इजलाशले ढुंगेल रिहा भइसकेकाले उक्त कार्य रोक्न माग गरी परेको रिटमा अन्तरिम जारी गर्नुको औचित्य नभएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ढुंगेलको सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाई भइरहेको समयमा सरकारले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आज बिहानै ढुंगेललाई माफी दिँदै कैद मुक्त गरेको थियो।
सर्वोच्चले ढुंगेलको कैद माफी कानुन सम्वत भए/नभएको बारे मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा विचार हुने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
‘विपक्षी बालकृष्ण ढुंगेललाई बाँकी कैद सजाय मिनाहा दिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको सिफारिस यसअघिे संवैधानिक इजलासबाट २०७२ पुस २३ मा भएको फैसला विपरीत छ/छैन भन्ने विषय मुद्दाको अन्तिम फैसला हुदाँ निर्णय हुनेछ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यसैले अहिले नै अन्तरिम आदेश जारी गरी रोक्न जरुरी देखिएन।’
२०६१ सालमा ओखलढुंगाका उज्ज्नकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा दोषी ठहर भएका ढुंगेल लामो समय फरार अभियुक्तका रुपमा रहेका थिए। उनलाई गत कात्तिक १४ मा पक्राउ गरी डिल्लीबजार जेलमा राखिएको थियो।
सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका ढुंगेलले अगाडि जेल बसेको समय कटाएर कात्तिक १४ देखि १२ वर्ष ५ महिना २२ दिन जेल बस्नुपर्ने थियो। तर, सरकारले असल चालचलनका आधारमा गणतन्त्र दिवसका दिन कैदमाफी दिएको हो।
जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा ढुंगेललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो। सो फैसलालाई पुनरावेदन अदालत राजविराजले उल्टाइदिएको थियो।
जिल्ला अदालतको फैसला हुदाँसम्म उनी थुनामा थिए। तर, पुनरावेदनले उक्त फैसला उल्टाएपछि उनी खुल्ला रुपमा मुद्दा लड्दै आएका थिए। सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेपछि पनि उनी अटेर गरी बसेका थिए। प्रहरी महानिरीक्षक विरुद्ध अवहेलना मुद्दामा बारेन्ट जारी भएपछि उनी पक्राउ परेका थिए। पक्राउ परेको करिब ७ महिनामा सरकारले उनलाई बाँकी कैद माफी दिँदै रिहा गरेको हो।
