काठमाडौं– राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भएको दलको सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था लत्याउँदै निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई दर्ता गर्ने भएको छ।
सोमबार निर्वाचन आयोगको दल दर्ता सम्बन्धी शाखाले आयोगको पदाधिकारी बैठकलाई निर्णयका लागि फाइल बुझाएको छ। मंगलबार बस्ने पदाधिकारी बैठकले पार्टीको आगामी महाधिवेशनपछि कानुनको उक्त व्यवस्था अनुसार ३३ प्रतिशत पुर्याबउने सर्तमा दल दर्ताको निर्णय गर्न लागेको हो।
कानुन अनुसार नयाँ दल हुन योग्य नभए पनि आयोगलाई आएको राजनीतिक दबावपछि उक्त निर्णय हुन लागेको स्रोत बताउँछ।
दल दर्ताका लागि नेकपाले दिएको निवेदनमा सोमबार आयोगको पदाधिकारी बैठकले निर्णय गर्ने तयारी गरे पनि सदस्य इला शर्मा उपत्यका बाहिर हुँदा निर्णय हुन सकेन। मंगलबार बस्ने बैठकले दल दर्ताका लागि तत्काल ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व नपुगे पनि महाधिवेसनमा पूर्ति गर्ने सर्त राख्दै निर्णय गर्ने एक सदस्यले बताए।
निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले समावेशितामा देखिएको समस्या समाधानका लागि पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरुलाई यसअघि नै जानकारी गराएका थिए। तर, नेताहरुले समावेशी बनाउने कुरा महाधिवेशन अगाडि सम्भव नभएको बताएपछि आयोगले निर्णय गर्न लागेको हो।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा १५(४)मा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ।
निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले दल दर्ता ऐन बमोजिम समावेशिताको सिद्धान्त नेकपाले पालना नगरेकाले दल दर्ताका लागि कठिनाइ हुने तर दर्ता नै नहुने विषयमा कानुन शाखाको निर्णय हेर्नुपर्ने बताए।
कानुन शाखाले भने कुनै पनि दलको ३३ प्रतिशत नपुगेको र नेकपालाई दल दर्ता गर्न रोक्न नमिल्ने राय दिँदै फाइल आयोगको निर्णयका लागि पेश गरेको छ।
आयोगले दल दर्ता सम्बन्धी कानुनलाई पालना गरेको भए नेकपाले महिलाको संख्या बढाउन केन्द्रीय समितिको संख्या विस्तार गर्नुपर्ने वा पुरुषलाई हटाएर महिलाको संख्या थप्नुपर्ने अवस्था थियो। तर, उच्च राजनीतिक दबाव आउने देखेपछि आयोगले पछि पूर्ति गर्ने सर्तमा दल दर्ता गर्न लागेको हो। एकीकरणपछि गठन भएको नेकपाको केन्द्रीय समितिमा हाल ४ सय ४१ सदस्य छन्। जसमा महिलाको संख्या ७२ मात्र छ। यो कुल संख्याको १६ प्रतिशत मात्रै हो।
यस्तै, नेकपाको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयको अवस्था पनि उस्तै छ। ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा दुई जना मात्र महिला छन् भने नौ सदस्यीय सचिवालयमा महिलाको सहभागिता शून्य छ।
नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले महाधिवेसनपछि महिला सदस्य ३३ प्रतिशत पुर्याजउनेगरी दल दर्ताका लागि निवेदनमै सबै कुरा उल्लेख गरिएकाले आयोगले नरोक्ने बताए।
निर्वाचन आयोगले ३३ प्रतिशतको अड्को थापेमा नेपाली कांग्रेस, राजपा लगायत अन्य सबै पार्टीका केन्द्रीय समिति भंग गर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै नेम्वाङले यसमा आयोग जानकार रहेको टिप्पणी गरे।