काठमाडौं। संघीय सरकारमार्फत स्थानीय तह र प्रदेशलाई उपलब्ध गराउने समपूरक र विशेष अनुदानको कार्यविधि तयार भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत विनियोजित २० अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउन कार्यविधि तयार गरिएको हो। चालु वर्षको बजेटमा समपूरक र विशेष अनुदानका लागि १०/१० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा स्वीकृतिका लागि पठाएको कार्यविधिमा तल्ला दुई तहका लागि पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्या उन समपूरक र सामाजिक क्षेत्रको विकासका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ।
‘समपूरक अनुदान पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि सहयोग गर्नका लागि दिइने हो, हामीले त्यसैअनुसार कार्यविधिमा प्रस्ताव गरेका छौँ,’ अर्थ सचिव डा. राजन खनालले भने। मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेपछि कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
तल्ला दुई सरकारले प्रस्ताव गरेका पूर्वाधार विकासमा अपुग हुने रकम समपूरक अनुदानका रुपमा संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने खनालले जानकारी दिए।
‘पूर्वाधार विकासमा उहाँहरुले अहिले पनि बजेट प्रस्ताव गरिसक्नु भएको छ, त्यसमा केही पैसा नपुगेको हुनसक्छ,’ खनालले भने, ‘नपुगेको रकम थप गरेर विकासका काम अघि बढाउन समपूरक अनुदान उपल्बध गराउने हो। तलबाट आउने मागअनुसार हामी समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउनेछौँ।’
कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाअनुसार पूर्वाधार कार्यक्रम विशेषका लागि तल्ला तहले समपूरक अनुदान माग गर्न सक्छन्। यसका लागि उनीहरुले प्रस्तावित कार्यक्रम, कार्यान्वयनको मोडालिटी, आवश्यक बजेट, आफ्नोतर्फबाट भएको विनियोजन तथा अपुग रकम उल्लेख गरी संघीय सरकारमक्ष थप बजेट माग गर्न सक्नेछन्। ‘हामीले छानेर कार्यक्रम दिने र त्यो कार्यान्वयन गर्ने होइन, तलबाट आएको प्रस्ताव कार्यान्वयन गराउन सहयोग गर्ने मात्रै हो,’ खनालले भने।
यसैगरी समाजिक क्षेत्रका कार्यक्रम कार्यान्वयन विशेष अनुदान उपलब्ध गराइने खनालले जानकारी दिए। स्थानीय तह र प्रदेश विशेषमा आवश्यक हुने सामाजिक विकास केन्द्रित कार्यक्रम कार्यान्वयन लागि विशेषा अनुदान उलब्ध हुनेछ। ‘कुनै स्थानीय तहमा शिक्षाका कार्यक्रम चलाउनु पर्ने हुन सक्छ, कुनैमा स्वास्थ्यका। हरेक स्थानीय तह र प्रदेशमा फरकफरक सामाजिक विकासका आवश्यकता हुन सक्छन्,’ खनालले भने, ‘त्यसैका लागि हामीले यो अनुदान उपलब्ध गराउने हो। सामाजिक विकासका आवश्यकताका आधारमा यो रकम खर्च हुन्छ।’
पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रको विकासमा सबै प्रदेश फरकफरक अवस्थामा रहेकाले उनीहरुले आफ्नो आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम प्रस्ताव गरी संघीय सरकारसँग बजेट माग गर्न सक्नेछन्। संघीय सरकारले आवश्यकता र औचित्यतताका आधारमा उनीहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण, शशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्छ। विभिन्न मापदण्डमार्फत तय गरिएका वित्तीय समानीकरण र शशर्त अनुदान किस्तामा संघीय सरकारले तल्ला तहलाई हस्तान्तरण गर्दै आएको छ। यसैगरी तल्ला दुई सरकारले राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबापत पनि संघीय सरकारबाट पैसा पाउँछन्।
समपूरक र विशेष अनुदानको कार्यविधि तयार, स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद पठाइयो को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।