विराटनगर । प्रदेश १ को प्रदेशसभा नियमावली संशोधनको प्रस्तावलाई सत्तापक्षीय दल नेकपाकै सांसदले माकुराको बच्चाको संज्ञा दिएका छन् ।
प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा नियमावली संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदनमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा नेकपाका सांसद रामबहादुर मगरले संशोधन प्रस्ताव हेर्दा माकुराको बच्चा जस्तो देखिएको बताउँदै भने,‘‘राजधानी र नामाकरणको प्रस्तव सदनमा सरकारले ल्याउन पाउने बाटो बन्द गर्नु राम्रो होइन् ।’’ प्रस्ताव गरेको संशोधनमा एकजना सदस्यको प्रस्ताबमा दुई जनाले समर्थन गरे पुग्ने व्यवस्था छ ।
नेकपाकै सांसद राजेन्द्रकुमार राईले नियमावली संशोधन गर्दा अलोकतान्त्रिक बन्ने हो कि भन्नेतर्फ ध्यान जानु आवश्यक रहेको टिप्पणी गर्दै निर्वाचनको समयमा धेरै सांसदले राजधानी र नामकरणको मुद्दालाई चुनावी नारा बनाएकोले सदनमा मत जाहेर हुँदा त्यसको संख्या समेत बाहिर आउनु पर्ने बताए । भने, “सबैका प्रस्ताव उपर छलफल हुन सक्ने कानुन बनाउनु पर्छ ।” उनले प्रस्तावलाई नै पासफेल गर्दा अलि लोकतान्त्रिक हुन्छ कि भन्दै टिप्पणी गरे । प्रतिवेदनमाथि सत्तापक्षका अम्बीका थापा, मोहनकुमार खड्का लगायतले धारणा राखेका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद शिवनारायण गनगाईले प्रतिवेदनमा मन्त्रीहरुसंग प्रश्नउत्तर राख्नु सकारात्मक भएको तर मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न पाइने वा नपाइने भन्ने स्पष्ट नभएको बताए । भने,‘‘संघीय संसदको नियमावलीमा प्रस्ट प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न उत्तर लेखिएकोले प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीसंग प्रश्न उत्तर नियमावलीमा नै उल्लेख गर्नुपर्छ ।’’
समितिले सोमबारको बैठकमा ४५ वटा नियमहरुमा संशोधनसहित सदनमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो । २०३ नियम रहेको पहिलो प्रदेश नियमावलीमा ४५ वटा नियमहरुमा संशोधन प्रस्तुत गरिएको छ । २ वटा नियमहरु स्थानन्तरित गरिएको छ भने चारवटा उपनियमहरु खारेज गरिएको छ । नियमावलीको प्रस्तावना र नाममा संशोधन पेस गरिएको छ । प्रश्नोत्तर, प्रदेश राजधानी, नामकरण, प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी विरुद्धको प्रस्तावलाई समेत समेटिएको छ ।
प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिंदै संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक तुलसीप्रसाद न्यौपानेले नियमावली झन् लोकतान्त्रिक बनाइएको दाबी गरे । सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले प्रतिवेदन उपर संशोधनको सूचना दर्ता गराउन ७२ घण्टाको समय दिएका छन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस