संसद् भवनमा लघुवित्त पीडितको समूह प्रवेश गराउन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठकै भूमिका

26

काठमाडौं । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा लघुवित्त पीडितको समूह प्रवेश गराउन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठकै भूमिका रहेको खुलसा भएको छ।

सुरक्षाकर्मीहरुले सुरक्षाका कडाइ गर्न खोज्दा गृहमन्त्री श्रेष्ठले नै रोकेको खुलसा भएको हो। नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएका इन्स्पेक्टरसहित ३२ जनालाई जिम्मेवारीबाट हटाएपछि गृह मन्त्रालयमा सोमबार साँझ भएको भएको सुरक्षा प्रमुखहरुको आकस्मीक बैठकमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले नाम उल्लेख नगरी गृहमन्त्रालयकै उच्च तहबाट उनीहरुलाई हिडडुल गर्न आदेश आएकाले यो दूर्घटना भएको बताएका थिए।

‘यो तहको सुरक्षा कमजोर बनाउन राजनीतिक तहकै भूमिका छ, सांसदहरुले उनीहरुलाई भित्र लिएर जानु भएको छ, हाम्रो माथिल्लो तहबाट उनीहरुलाई नियन्त्रण नगर्नु भन्ने आदेश छ, अब कमजोरी कसको हो सुरक्षा निकायको कि राजनीतिक तहको यो हदको कमजोरीमा प्रहरीलाई दोष दिएर उम्किने ठाउँ छैन’, प्रहरी महानीरिक्षक कुँवरको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। संसद भवनभित्र  आन्दोलनकारी कसरी प्रवेश गरे भनेर गृहमन्त्रीले सोधेको प्रश्नमा आइजीपी कुँवरले राजनीतिक सौदाबाजीकै कारण यस्तो दूघर्टना भएको जवाफ दिएका थिए।

नेपाल प्रहरीले लघुवित्त पीडितहरुलाई सिफलस्थित चौरमा मात्र विरोध गर्न दिने बाहिर निस्कन नदिने बताइरहँदा गृहमन्त्री श्रेष्ठले उनीहरुलाई हिडडुल गर्न दिनु भन्ने आदेश दिएको थिए। संसद भवनमा लघुवित्त पीडितहरु छिरेर आन्दोलन गरेपछि गृहमन्त्रीले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए।

बैठकमा अघोषित रुपमा गृहमन्त्रीकै आलोचना भएको थियो। बैठकमा गृहसचिव दिनेश भट्टराई, नेपाली प्रहरीका प्रमुख आईजीपी वसन्तबहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत सहभागी थिए। साथै मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख नारायणप्रसाद भट्टराई लगायत पनि बैठकमा छन्। बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार, मन्त्री श्रेष्ठले सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग सोमबार संसद् भवनमा भएको घटनाबारे जानकारी मागेपछि आइजीपी कुँवरले राजनीतिक सौदाबाजीको नाममा सुरक्षाकर्मीलाई मोहोरा बनाउन नहुने धारणा राखेका थिए।

‘बाहिर सबै सुरक्षा व्यवस्था ठिक छ, संसद भवनमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरुलाई पेलेर सांसदहरुले जसरी भित्र लैजानु भ यो त्यो निन्दनीय छ, त्यसका सत्ता पक्षमा सांसदहरु हुनुहुन्छ, उहाँलाई पहिला कारवाही गर्नुपर्छ’, आइजीपी कुँवरको भनाई उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो ‘गृहमन्त्रालयको आन्तरिक बैठकमा प्रहरी महानीरिक्षक यसरी प्रस्तुत भएको यो नै पहिलो पटक हो।’ स्रोतका अनुसार पहिलो पटक गृहमन्त्रीसँग आइजीपीले सवाल जवाफ गरेका थिए।

प्रहरीका अनुसार बाहिर सुरक्षाकर्मीहरु तनाथ भएका बेला सांसदहरुले लघुवित्त पीडितहरुलाई आफ्नो मान्छेका रुपमा भित्र लगेर प्रर्दशन गर्न लगाएका थिए । संसद भवन बाहिर प्रर्दशन गर्न खोज्ने ४९ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई वानेश्वर वृत्तमा राखेको थियो। तर सांसदसँगै भित्र पसेकालाई भने बाहिर रहेको सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिने अवस्था थिएन। ‘संसद भवनको सुरक्षा गर्न छुट्टै यूनिट छ उसैले हेर्ने हो, लघुवित्त पीडितहरू सिफलमा बस्दै आएका थिए। उनीहरूले केही दिनयता काठमाडौँमा आन्दोलन गर्दै आए पनि आजका लागि कुनै कार्यक्रम तय भएको थिएन।

सुरक्षा स्रोतका अनुसार विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम तय नभएपनि प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेको थियो। गृहमन्त्रीकै तहबाट उनीहरुको प्रर्दशनलाई नरोक्नु भनेपछि प्रहरीले सिफलको सुरक्षामा केही कमी गरेको थियो। ‘उनीहरुलाई रणनीतिक रुपमा भित्र लगेर प्रर्दशन गराउन सत्ता पक्षका सांसदहरु नै लागेका रहेछन्, उनीहरुको सहयोगमा भित्र पसे केही सामान किनिरहेको निहुँमा वानेश्वरमा भेला भएकाहरुले भित्री सुरक्षाको कमजोरीको फाइदा उठाए’, काठमाडौ परिसरका एक प्रहरीले भने। ती प्रहरीका अनुसार दूर्गा प्रसाईको आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्ने आदेश थियो, त्यही अनुसार प्रहरी परिचान भयो, उनको आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा लियो, लघुवित्त पीडितको नाममा आएका उनीहरुलाई धरपकड नगर्न, जता जान पनि छुट दिने आदेश आयो, यस्तो दुर्घटना भयो।

‘राजनीतिक दलका नेताहरु यसको जस लिन चाहन्छन् सुरक्षा संवेदशीलतको ख्याल गर्दैन, दूघर्टना भएपछि प्रहरीको कमजोरी देखाएर उम्किन खोज्छन्’, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने। गृहमन्त्रीले हामीले कानुन बनायौ, हामीले नै यसको समाधान गर्नै हो भन्दै उनीहरुको आन्दोलनलाई प्रोत्साहन गर्नु भएको छ।’