काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नयाँ सरकार गठनको कसरतमा छन्। यही असार १७ गते मध्यराति दुई दलका शीर्ष नेताले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्ने गरी सम्झौता गरेका थिए।
माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार गठनका सम्बन्धमा गरेको तर्कले नेकपा एमाले सशंकित भएको छ। कांग्रेससँग मिलेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने तयारीका साथ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको एमालेका नेताहरू भागबन्डा टुंग्याउने भन्दा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई दबाबमा राख्ने नीतिमा केन्द्रित भएका छन्।
राष्ट्रपति पौडेल कांग्रेस पृष्ठभूमिका नेता हुन्। लामो समय कांग्रेसमा संस्थापन र संस्थापन इतर नेताका रूपमा काम गरेका पौडेल माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको समर्थनमा राष्ट्रपति बनेका थिए।
कांग्रेसभित्र शेरबहादुर देउवा इतरको खेमामा रहेर काम गरेका पौडेलले यसपटक देउवाले भनेअनुसार सरकार गठनमा भूमिका नखेलिदिने हो कि भन्ने त्रास एमाले नेताहरूमा देखिन्छ। यसकारण एमाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गरिरहेको छ। एमालेका सांसद रघुजी पन्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्को फेस नगरेर राजीनामा दिन उचित हुने बताउँछन्।
संविधानले विश्वासको मत लिन ३० दिन समय दिएको भए पनि प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा बहुमत गुमाएकाले भावी राजनीतिलाई ख्याल गरेर पदमा रहन नहुने उनको तर्क छ। ‘उहाँलाई संविधानले समय दिएको छ। विश्वासको मत लिन्छु भन्ने अधिकार दिएको छ तर नैतिक पक्ष त्यो होइन’, एमाले सांसद पन्तले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भने।
पन्तले आफूले छाडेपछि संविधानको कुन धाराअनुसार सरकार बन्छ भन्ने चिन्ता नलिन पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रलाई सुझाए। ‘अल्पमतमा परिसकेपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया संविधानको धारा ७६(२) मा जान्छ कि ७६(३) जान्छ? यो राष्ट्रपतिज्यूको चिन्ताको विषय हो। प्रधानमन्त्रीको काम बहुमत नभइसकेपछि तत्काल राजीनामा गरेर बाटो फुकाउने हो’, पन्तले भने।
संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। धारा ७६(१) मा एकल बहुमतको सरकार, ७६(२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार र ७६(३) मा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेताको नेतृत्वको सरकार गठन हुने व्यवस्था छ। ७६(२) अनुसार गठन भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार राजनीतिक रूपमा अल्पमतमा परेको छ। २८ गते विश्वासको मत नपाए उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछन्। तर त्यसपछि ७६(३) अनुसार संसद्को सबभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने माओवादीको तर्क छ।
माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले संविधानको धारा ७६(३) मा लेखिएको व्यवस्था ख्याल गर्न सुझाउँछन्। संविधानको धारा ७६(३) मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’
यो व्यवस्थाअनुसार ७६(२) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसके ७६(३) अनुसारको सरकार बन्न सक्ने सांसद सापकोटाको तर्क छ। ‘…राष्ट्रपतिले गर्न सक्नेछन् यस्तो कुरा छैन। गर्नेछन् भन्ने छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सके यो सरकार अगाडि जान्छ। विश्वास गुमाउनुभयो भने ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नयाँ सरकार बन्छ’, सापकोटाले भने। एमालेले भने जस्तो सहज ढंगले नयाँ सरकार गठन नहुने माओवादी केन्द्रको तर्क छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने लिन पाँच दिन बाँकी रहँदा एमालेले राजीनामा माग गरिरहेको छ। पाँच दिन पनि पर्खिन नसकेर राजीनामा माग गर्नुको पछाडि एमालेमा रहेको आशंका नै रहेको नेताहरु बताउँछन्।
कांग्रेस-एमाले एक ठाम
नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा रहेको माओवादीको हठलाई लिएर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संसदीय दलको बैठक राखेर छलफल गरे। दुवै दलले माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा राखेको तर्क नमिल्ने निष्कर्ष निकाले।
शनिबार कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक बसेको थियो भने आइतबार एमालेको संसदीय दलको बैठक बस्यो। दुवै दलको बैठकले एउटै निष्कर्ष निकाले – नयाँ सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बन्छ।
कांग्रेस र एमालेबीच पहिले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति छ। यो सहमति कांग्रेस र एमाले दुवै संसदीय दलको बैठकले अनुमोदन गरेको छ।
‘वर्तमान सरकारलाई एमालेलगायत विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुले दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि स्पष्ट अल्पमतमा परेको छ। अब नयाँ सरकार ७६(२) अनुसार बन्छ’, संसदीय दलको बैठकपछि एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू पनि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नै एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने बताउँछन्। यही निर्णय कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले गरेको उल्लेख गर्दै उनी दुई दल संविधानको ७६ (२) अनुसार सरकार बनाउन सहमतिमा आएकाले दायाँबायाँ नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कांग्रेस-एमालेबीच पहिलो चरणमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने समझदारी भएकाले त्यसको कार्यान्वयन हुनेमा आशंका गर्न आवश्यक छैन।’
अन्तरविरोधमा खेल्दै माओवादी
कांग्रेस र एमालेका बीचमा नयाँ सरकार बनाउने सहमति भएपछि माओवादी केन्द्र सके सरकार गठनको विषयमा अलमल्याउने नसके कांग्रेस र एमाले दुवै पार्टीभित्रको अन्तरविरोधमा खेल्ने नीतिमा छ। यसका लागि केही दिन अभ्यास गर्ने गरी विश्वासको मतका लागि केही समय लिइएको नेताहरू बताउँछन्।
कांग्रेस र एमालेका बीचमा भएको सहमतिअनुसार पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्छन्। त्यसपछि आलीले सहजै सत्ता हन्तान्तरण नगर्ने तर्क गरेर कांग्रेसलाई विश्वासमा लिने प्रयासमा माओवादीका नेताहरू छन्। कांग्रेसका कतिपय नेताहरूको अभिव्यक्तिले समेत यस्तो आशंकालाई बल पुर्याएको छ।
माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने तर्क गरिरहेका बेला कांग्रेस सांसद डिगबहादुर लिम्बूले संविधानको व्यवस्थाको कुरा उठेकाले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘अहिले कुम जोडेर हिँडेका साथी वल्लो बेन्च, पल्लो बेन्च हुँदै गर्दाखेरि अहिले नै आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था पनि लाग्दैन। त्यसकारण संयमतापूर्वक, संविधानको कुरा पनि उठेको छ, त्यसलाई पनि हामीले नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन।’
कांग्रेसमा शेखर कोइराला निकट मानिने सांसद लिम्बूले यसो भन्नुले पनि एमाले सशंकित रहेको देखाउने नेताहरू बताउँछन्। किनभने शनिबार मात्रै शेखर कोइराला प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए। यसपछि एमाले नेताहरु थप सशंकित भएका हुन्।
एमाले नेताहरू नयाँ सरकार गठनमा सशंकित भइरहँदा माओवादी नेताहरू भने प्रचण्डले विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क देखिएका छन्। माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ दाहालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने दिनसम्म राजनीतिक परिस्थितिमा फेरबदल आउने दाबी गरेका हुन्।
‘मलाई विश्वास छ- २८ गतेसम्म थोरै परिस्थिति फेरबदल आउँछ र प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै निरन्तरतामा अगाडि बढ्न सकिन्छ’, दाहालले भने यसको प्रस्ट आधार भने उनले दिन सकेनन्।
कांग्रेस र एमालेले राजनीतिक स्थिरताका लागि दुई ठूला दलका बीचमा नै समीकरण बनाउनुपरेको तर्क गरेका छन्। त्यसले स्थिरता नदिने भनेर यसमा पनि माओवादी दुवै पार्टीमा खेल्न खोजिरहेको छ।
‘फेरि पनि ठूलो दलबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा त गर्नुभएको छैन। बाँकी कार्यकाल सबै एउटै दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने पनि भनिएको छैन। अनि यही हो स्थिरता?’ माओवादी केन्द्रका सांसद सापकोटाको प्रश्न छ।
संविधान संशोधनको विषयले झट्का!
नेताहरुका अनुसार माओवादी केन्द्र संविधान संशोधन गर्ने कांग्रेस र एमालेको सहमतिले झस्किएको छ। केही गरी संविधान संशोधन गरेर आफूले ल्याएको भनेर गर्व गर्दै आएका समानुपातिक लगायतका व्यवस्था कांग्रेस र एमालेले हटाइदिने हुन् कि भन्ने आशंका उनीहरुमा छ।
माओवादी केन्द्रका उपमहाचिवसमेत रहेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन संविधान संशोधन भनेर पश्चगमनतिर जान खोजिएको हो कि भन्ने आशंका गर्छन्। एमाले र कांग्रेस गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक र समावेशिताबाट पछाडि हट्न खाजेमा माओवादीलाई स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ।
‘संविधान संशोधन भनेको पश्चगमनतिर जानु हो। गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक र समावेशिताबाट पछाडि हट्न खाजेको हो भने स्वीकार्य हुँदैन’, उनले भने। संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधनसहितका विषयमा मिलेर जाने र आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने १७ असारको मध्यरातमा सम्झौता भएको थियो।
यो सम्झौतालाई नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई इतिहासको आवश्यकताका रूपमा व्याख्या गर्छन्। ‘यो मुलुकमा यस्ता केही ऐतिहासिक क्षण आउने गरेका छन्। यसलाई कतिपयले असामान्य भनेका छन् भने कतिपयले परिस्थितिको आवश्यकता भनेर व्याख्या गरेका छन्’, सचिव भट्टराई भन्छन्, ‘सामान्यतया संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा दुईवटा प्रमुख दलबीच सत्ता साझेदारी स्वभाविक मानिँदैन। यो पटकपटक गर्ने विषय पनि होइन।’
विगतमा देश संकटमा परेका बेला कांग्रेस र एमाले मिलेर अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै उनले २०४६ सालको आन्दोलन र २०४७ संविधान निर्माण सम्झिए। माओवादी सशस्त्र विद्रोहलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा फर्काउन र संविधानसभाबाट संविधान बनाउन पनि कांग्रेस र एमाले मिलेको भन्दै उनले अहिले संविधान पुनरवलोकन गर्ने बेला पनि आफूहरु एक ठाउँमा आएको बताए।
संविधान संशोधन गर्ने जस्तो सम्झौता दुई ठूला दलका बीचमा भएको र यो अपारदर्शी रहेको बताउँछन् माओवादी सांसद सापकोटा। कांग्रेस र एमालेका बीचमा भएको सहमति सार्वजनिक नहुनु पनि संशयपूर्ण रहेको उनको आशंका छ। ‘उहाँहरुले मध्यरातमा अमुक व्यक्तिका घरमा गर्नुभएको सम्झौताभित्र के छ? हामीले हेर्न पाएका छैनौँ’, माओवादी सांसद सापकोटाले भने, ‘यतिका दिनसम्म गुपचुप राख्नुपर्ने कुरा उहाँहरुलाई के भयले काम गरेको छ? सबैभन्दा पहिला अनैतिकता र अपारदर्शिता त्यहाँबाट सुरु भएको छ।’
माओवादीकी सांसद रूपा चौधरी संविधान संशोधन गर्ने भने पनि केकस्ता विषयमा संशोधन गर्ने हो भनेर नखुलाएकाले आशंका पैदा भएको बताउँछिन्। गणतन्त्र, ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता, धर्मनिरपेक्षतालगायतका व्यवस्था खारेज गर्ने त होइन भन्ने उनको आशंका छ।
‘आशंका छ, कतै शान्तिको माला जपेर फेरि पनि देशलाई अशान्तिको बाटोमा धकेल्ने प्रयत्न त भइरहेको छैन?’ उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘२०७२ सालको संविधानले दिएको अधिकार, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक सहभागिता, ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता, धर्मनिरपेक्षता खारेजीको गठबन्धन त होइन?’ हिमाल प्रेसको सहयोगमा
