” नेपाल बिस्तारै इन्डियनहरुको भुमरि भित्र फस्दै छ “

63
ध्रुब राज लुइटेल
एसियाका ठूला देशहरू चीन र भारतको बीचमा हिमालयको काखमा बसेको नेपालको इतिहास यस क्षेत्रका अन्य देशहरूको भन्दा फरक छ। नेपालदेखि दक्षिणपट्टि रहेका देशहरू वृटिस साम्राज्यको उपनिवेशको रूपमा रहँदा पनि नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा रहिरह्यो । विभिन्न धर्मशास्त्र तथा पुराणहरूमा नेपाललाई अत्यन्तै प्राचीन भूमिको रूपमा वर्णन गरिएको छ ।विश्वमा नेपाल सगरमाथाको देश, भगवान गौतमबुद्धको देश, वीरहरूको देश, शान्तिको भूमि, मन्दिरै मन्दिरको देशका नामले पनि चिनिन्छ । विश्व सम्पदा सूचिमा नेपालका दश स्थान समावेश छन् । ती ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, पर्यटकीय, राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गतका सम्पदा हुन् । नेपाल एक विविधताले भरिपूर्ण सुन्दर देश हो ।विश्वका विभिन्न स्थानबाट मानिसहरू बौद्ध दर्शनको अध्ययन गर्न नेपाल आउने गर्दछन् । हिन्दुहरूको आस्थाको केन्द्र आराध्यदेव पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, जानकी मन्दिर सहित नेपाललाई मन्दिरै मन्दिरको देश भनेर चिनिन्छ । देशैभरि प्रत्येक गाउँ, टोलमा मन्दिर, देवल र धार्मिक स्थलहरू रहेका छन् ।
नेपाल, चीन र भारत जस्ता एशियाका ठूला र उदीयमान शक्तिराष्ट्रको बीचमा अवस्थित छ। नेपालको भूगोल चीनसँग करीब १४०० किलोमिटर र भारतसँग करीब १८०० किलोमिटर जोडिएको छ। भूगोल बदलिंदैन तर अर्थ-राजनीतिमा भने परिवर्तन आइरहन्छ। चीन र भारत दुवै मुलुक विश्वमा आर्थिक र सामरिक दृष्टिकोणले उदाउँदा शक्ति राष्ट्रहरू हुन्। यी दुई शक्तिशाली राष्ट्रको बीचमा नेपाल जस्तो धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण भएको सुन्दर मुलुकले स्वतन्त्र र सार्वभौम सम्पन्न मुलुकका रूपमा आफ्नो गौरवशाली पहिचान जोगाउदै आएको छ । एक हिसाबले दुई उदाउँदा शक्ति राष्ट्रहरुको बीचमा नेपालको भूगोल रणनीतिक महत्वको रुपमा रहेको छ। पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको यो अवस्थितिलाई दुई ढुङ्गाबीचको तरुलको रूपमा अर्थ्याए भने कसैले दुई देशबीचको गतिशील पुलको रूपमा परिभाषित गरे।छिमेकी भारत र चीन लगायत शक्तिराष्ट्रले सामरिक तथा सैन्य आयामबाट नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ को रूपमा परिभाषित गर्दै आएका छन् । छिमेकी र शक्तिराष्ट्रले नेपाललाई बफर स्टेटकै हैसियतमा राखी सामरिक तथा सैन्य आयामबाट उपयोग गर्न चाहेको देखिन्छ । वास्तवमा नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल हो कि गतिशील पुल हो कि बफर स्टेट ? नेपालका लागि भूराजनीति अवसर हो कि चुनौती ? जटिल र संवेदनशील भूराजनीतिक मामलालाई सम्बोधन गर्न नेपाल सक्षम छ ? भन्नेजस्ता केही ज्वलन्त प्रश्न उठेका छन् । त्यसैले दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित र तत्कालीन स्वार्थ दुवै दृष्टिले भूराजनीतिक आयामका बारेमा वस्तुनिष्ठ अध्ययन–अनुसन्धान र बहस गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्नु अपरिहार्य छ
# मञ्जुश्रीले जोडेको नेपाल–चीन सम्बन्ध
# अंशुवर्माकालीन सम्बन्ध
# लिच्छविकालमा नेपाल चीन सम्बन्ध
# अरनिकोको समयमा तत्कालीन नेपाल (काठमाडौं उपत्यकामा) कहिले डोय त कहिले तिरहुतेहरुले आक्रमण गर्ने गरेका थिए । बरु पछि मल्लकालको उत्तरार्धमा तिब्बतसँग मैत्री सम्बन्ध कायम भएको पाईन्छ । व्यापार व्यवसायको लागि सन्धी गर्नुका साथै तिब्बतमा चलाउने सिक्का छाप्दा नेपालसँग अनुमति लिनुपर्ने अवस्था समेत आएको थियो । अधिकांश सिक्काहरु त नेपालले नै छापेर तिब्बत पठाउने गरेको थियो ।
यसरी नेपाल र चीन(तत्कालीन तिब्बत सहित) बीचको सम्बन्धको उतार चढाव देखिन्छ । पृथ्वीनारायण शाहको समयमा पनि व्यापारको हिसाबले नेपाल र चीनबीच मैत्री सम्बन्ध नै थियो भन्न सकिन्छ ।
राणा शासन कालमा खासै चीनसँग मैत्री सम्बन्ध कायम भएका घटनाहरु पाईँदैन । दुईदेशबीच राणा शासनकालमा पटक–पटक युद्ध भएको थियो । राणाहरु ब्रिटिस र भारततिर धेरै झुकाव राख्ने स्वभावका भएकाले राणाकालीन इतिहासमा चीनसँगको सम्बन्धबारे त्यति धेरै उल्लेख पाइँदैन ।
एकैपटक पञ्चायती शासनकालमा राजा महेन्द्रले लिएको नीतिपछि भारत र चीनलाई सामान दृष्टिले हेर्न थालिएको पाइन्छ । तेसपछि नेपालको राजनितिमा इन्डियाको ठाडो हस्तक्षेप सुरु हुन थालो ।
१९५० को भारत-नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धि भारत र नेपालबिच द्विपक्षीय सन्धि हो, यस सन्धि मार्फत दक्षिण एसियाको दुई छिमेकी मूलुक बिच एउटा विशेष सम्बन्ध स्थापित भएको छ। यस सन्धि माथि काठमाण्डौंमा वि.सं २००७ श्रावन १६ सोमबार ३१ जुलाई, १९५० [१] मा नेपालका प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेर जंग बहादुर राणा तथा नेपालको लागि भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वर नारायण सिंहद्वारा हस्ताक्षर गरिएको थियो र यो सन्धिमा धारा १० ओटा अन्तर्गत त्यति बेला देखिनै लागू भयेको थियो। यो सन्धि अनुसार एक अर्का देशका बासिन्दा एक अर्का देशमा बिना राहदानी तथा भिसा आवत्-जावत् गर्न पाउनेछन् भनेर उल्लेख गरिएको छ।
ध्रुब राज लुइटेल

भारत र नेपालबीचको जन स्तर बीचको भाषिक, वैवाहिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्धको बाबजुद वि.सं २०७२ पछि राजनीतिक मुद्दा र सीमा विवादले भारत र भारतीय जनता बीचमा बढ्दो भारत विरोधी भावनाका कारण दुई देशबीचको सम्बन्धलाई तनावपूर्ण बनाएको छ ।यसबाहेक दुई देश बीचको सीमा विवादका कारण सीमा सम्झौता अझैसम्म कुनै सरकारले अनुमोदन गरेको छैन।भारतले नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने नियतले आफ्ना संघ, संगठन खडा गर्ने र ती संघ, संगठनहरु भित्रभित्रै योजनाबद्ध तरिकाले परिचालन गरिएरहेको देखिन्छ । सुरक्षा संयन्त्र आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको अनुभूति हुन्छ । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीति दिल्लीबाट चलेको आभास हुन्छ । तीनतिर भारत जोडिएको र उत्तर चीनको हिमाली बाटो कठिनाइ भएकाले नेपाललाई भौगोलिक रूपले भारतसँग परनिर्भरता रहन बाध्य हुनुपरेको छ । यसको लाभ भारतले उठाउँदै आएको छ । चीनतिर ढल्केको देखेमा नाकाबन्दी लगाएर सास्ती दिन्छ भारत । २०४५ सालमा पूर्वराजा वीरेन्द्र र प्र.म. मरिचमान सिंहको पालामा नेपालले चीनबाट हतियार ल्यायो भन्ने निहुँमा भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । २०२७ मा पनि नेपालले नाकाबन्दीको कष्ट सहनुपरेको हो । उसबेला ११६ राष्ट्रहरूले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र मान्दा पनि भारत शान्ति क्षेत्र मान्न तयार भएन ।

भारतले नेपालका प्रत्येक सेनापतिलाई मानार्थ महारथीको सम्मान दिने चलन छ । तर तत्कालीन प्रधान सेनापति सच्चित शमशेरलाई सम्मान दिएन । बफर स्टेटका रूपमा छ नेपाल । सन् १९७५ मा सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउँदा ५९ हजार ६ सय ३७ जनाले मतदान गर्दा १४ सय ९६ जना सिक्किमबासीले मात्र सिक्किम स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनेर मत जाहेर गरेका थिए । प्रजातन्त्रमा सधैँ बहुमतले सही निर्णय गर्छ भन्ने हुँदैन । यस परिप्रेक्षमा वाम गठबन्धन शङ्काको बादलभित्र छ ।
भारततर्फबाट हुने असमान सन्धि बारेमा नेपालले आजसम्म चूँ पनि गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । नेपालको ७१ स्थानमा ६० हजार ६ सय २० हेक्टर जमिन भारतले कब्जा गरेको छ । (सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ अनुसार) । भारतको नेपालसँग १७५१ किमि लामो खुला सीमा छ । यसमा भारतसँग जोडिएका २६ वटा जिल्लामध्ये २२ वटा जिल्लाका ६२ ठाउँबाट सीमा अतिक्रमण भएको देखिन्छ । एउटै मान्छे दुवैतिर नागरिक भएको छ । सांस्कृतिक अतिक्रमण डरलाग्दो छ । अवैध व्यापार, नेपाली युवतीहरूको बेचबिखन, हतियारको तस्करी, डकैती गुण्डागर्दी आदिको नेपालले सामना गर्नुपरेको छ ।भारतले सित्तैँमा पानी लग्छ । फेरि नेपालले त्यही पानी किनेर खानुपर्छ । भारतलाई दिने पैसा कमाउन खाडी मुलुक जानुपर्छ । भारतीय हस्तक्षेपले गर्दा भूगोल मात्र होइन नेपाली पहिचान पनि धरापमा पर्दै गएको छ । हिन्दी फिल्मले गाँजेको छ नेपाल । कतिपय आवासीय विद्यालयमा हिन्दीका किताबहरू पढाइन्छ । कतिपय विद्यालयमा क्रिस्चियनले हात हालेको छन् । अङ्गीकृतको नाताले भारतीय नागरिक नेपालमा मन्त्री देखि उपराष्ट्रपति सम्म बनेका छन् । जब कि सोनिया गान्धि इटालीको चेली भएका नाताले भारतको प्रधानमन्त्री बन्न सकिनन् ।भारतमा अङ्गीकृत नागरिक मन्त्री बन्न पाउँदैनन् । तर नेपालमा भने भारतीय प्रभावले यसको लेखोजोखो छैन । नेपालका मन्त्रीहरू बिकेर नै असमान सन्धि सम्झौता भएका छन् । कोशी सम्झौता गर्ने मातृका हुन् । गण्डक असमान सम्झौता गर्ने बीपी हुन् भने टनकपुर सम्झौता गर्ने गिरिजा कोइराला हुन् । एउटै बाउका तीन छोराहरू । सिङ्गै महाकाली प्याकेज सम्झौता गर्ने चाहिँ खड्गप्रसाद ओलीसमेत एमालेका नेताहरू हुन् । यसमा बामदेव गौतमले भने विरोध गरेको बुझिन्छ । अहिले कोशी उच्च बाँधको विरोध गर्ने कुरा त कता हो कता । अझ त्यसलाई उच्च बनाएर जहाज ल्याउने कुरा चलिरहेको छ ।
यसले तराईका ३१ जिल्ला डुबानमा पर्ने निश्चित छ । यो बाहेक लक्ष्मणपुर बाँध, खर्दलोटन बाँध, तिलाठी बाँध आदि बाधले नेपाललाई बेलामौकामा डुबानमा पारेको हुन्छ । यसै सन्दर्भमा कल्भर्टलाई निहुँ बनाएर गत साल भारतीय सैनिक द्वारा नेपाली युवा गोविन्द गौतमको हत्या गरियो । यसबाहेक २०६७ सालमा भातीय एसएसबीले बर्दियाका स्थानीय हर्कबहादुर शाहीलाई नियन्त्रणमा लिई हत्या गरेको थियो । यसको प्रतिरोधमा सरकारले सशक्त भूमिका खेल्न सकेन । यस्तै बर्दिया गुलरियाका राम दुलारेलाई पनि हत्या गरेर भारतले आफ्नो सक्कली अनुहार देखाएको थियो । स्थानीयबासीको विरोधस्वरूप पर्साको ठोरीमा भारतले दाबी गर्दै आएको एक सय रोपनी जमिन नेपालकै भएको छ । उक्त ठाउँमा सीमा स्तम्भ गाडिएको छ । तर कैयौं ठाउँहरूमा सीमास्तम्भ सारिएका छन् । यसको बेखबर छ सरकार । राजनीतिक वृत्तमा हेर्ने हो भने लम्पसारवादी सरकार छ नेपालमा । ससाना उद्योगहरू पनि भारतलाई सुम्पिने नीति तयार भएको छ । भारत परस्त मानिने शेरबहादुर देउवाले समेत यसको विरोध गरेका थिए भने वलीको राष्ट्रवाद कहा गयो ? लिपुु लेकलाई भारतीय नाका ? एयरपोर्टमा भारतीय मार्सल, १९५० को असमान सन्धि आदि बारे समाधानका कुरा खोज्ने कि नखोज्ने ?
नेपालमाथि भारतीय हस्तक्षेप: जवाहरलालदेखि नरेन्द्र दामोदर दाससम्म हिन्दूत्ववादी उक्साहट मार्फत नेपालको सार्वभौमिकतालाई गलाउन लागिपरेको छ। आधुनिक युगमा हाम्रो राज्यले यसअघि कहिल्यै नभोगेको यो तहको खतरालाई नजरअन्दाज नगरौं।
२००७ सालदेखि २०१७ सालसम्म राजा महेन्द्रले ‘कू’ नगर्दासम्मको राजनीतिक उथलपुथलमा प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि नेताहरूले दिल्लीको आड खोज्ने गरे। २०१७ सालपछि राजनीति राजाको नियन्त्रणमा रहेका तीन दशकसम्म नयाँ दिल्लीले त्यो हदको छूट पाएन, र राजतन्त्र नै जनताको मुख्य पिरलो बन्न पुग्यो। २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पञ्चायती एकदलीयतन्त्र ढलेपछि दल र गुटलाई खेलाउँदै भारतीय कर्ताहरू नेपाली राजनीतिमा फेरि चलायमान भए।
२०४६ सालपछि शुरू नेपालको लोकतान्त्रिक युगमा बीपी कोइरालाको निधन भइसक्दा पनि अन्य नेताहरूको कदले गर्दा भारतीय हस्तक्षेप सीमित थियो। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा भाग लिएका यी नेताहरू कर्मचारी र जासूसी संयन्त्र मार्फत हुने भारतीय चलखेल रोक्ने सुरक्षाकवच भई उपस्थित थिए। मर्यादा कायम थियो। २०६६ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मृत्यु भएसँगै त्यो तप्काको शीर्ष नेता कोही रहेनन्।द्वन्द्वकालीन दिनहरूमा माओवादी नेताहरूलाई आफ्नो भूमिमा उसले आश्रय दिएकै थियो। द्वन्द्वकालमा आफ्ना कार्यकर्तालाई भारत विरुद्ध सुरुङ युद्धको आह्वान गर्ने दाहालको छद्मभेषी भारत विरोधलाई वर्तमान भारतीय संयन्त्रले देख्या नदेख्यै गरेको देखिन्छ। सम्भवतः भारतका सत्ता सञ्चालकलाई दाहाल आफ्नो नियन्त्रणमा छँदै थिए र रहनेछन् भन्ने विश्वास छ। हुन पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय गुप्तचर संस्थाहरूको बेरोकटोक प्रवेश २०६३ सालमा माओवादीहरू खुला राजनीतिमा आएपछि नै सम्भव भएको हो।नेपालबाट भारतीय भूभागमा तेस्रो मुलुकबाट घुसपैठ भएको कथा रच्न वर्षौंदेखि ‘एजेन्सीहरू’ ले पत्रकारलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन्। जसमा नेपालको सबै बिमान्स्थल आफ्नु हातमा लिने रणनिति बनाइ रहेको छ ।नेपालसँगको खुला सिमानाको जोखिम महसूस गर्छ। दक्षिणएशियामै विशिष्ट यो खुला सिमानालाई भारतको अत्यधिक जनसंख्या भएको क्षेत्र मार्फत घुसपैठ गर्न तेस्रो देशले उपयोग गर्ला भन्ने डर छ उसलाई। त्यस्तै, नेपालको हिमाली क्षेत्रमा हुन सक्ने चिनियाँ गतिविधिबाट पनि नयाँ दिल्ली त्रस्त छ। सन् १९६२ को चीनसँगको युद्धमा भोगेको पराजय बिर्सन नसकेको भारतले नेपाल लगायत हिमाली क्षेत्रमा हुने हरेक गतिविधिलाई भूरणनीतिक कोणबाट हेर्छ। तर, यी दुई कारणले नेपालमा भइरहेको भारतीय हस्तक्षेप जायज भन्न मिल्दैन।
अब अहिले आएर ‘अखण्ड भारत मिसन’ भन्दै RSS लाइ जोडेर नेपाललाइ सिक्किम जस्तै बिलय गर्न धेरै बर्ष अगि देखि नेपालमा कामगरिरहेका भारतिय संगठनहरु लागि परेका छ्न । यदि नेपालीहरुले अहिले पनि यस्ता संगठनहरुलाइ चिन्न सकेनन भने भोलि गएर नेपाल भन्ने देश नै रह्दैन जसरि सिक्किम भन्ने देश गयो । धर्मको बिगुल फुकेर नेपालका नेता , कर्मचारि, पुलिस, आर्मि, धेरैलाइ भारतिय सस्था RSS ले आफ्नु पकडमा पारिसकेका छ्न । इनिहरुको पहुच नेपाली सेनामा रुकमाङ्गद कटवाल देखि अहिले सम्मका धेरै आर्मि प्रमुख लाइ आफ्नु पक्षमा पारेका छन । तेस्तै नेपालका सबै जसो मन्त्रालयमा इनिहरुले डेरा जमाइसकेका छ्न । अदालत पनि चोखो छैन । पुर्व प्रधान न्यायाधीश यो योजनामा खुल्ला रुपले लागि परेका छ्न । नेपालि नागरिकता धारि इन्डियन ब्यापारी झन बढी लागेको देखिन्छ अब पनि हामि नेपालिले बुझ्न सकेनौं भने भोलीको दिनमा नेपाल सिक्किमिकरण हुने लगभग निस्चित छ ।जब कि सोनिया गान्धि इटालीको चेली भएका नाताले भारतको प्रधानमन्त्री बन्न सकिनन् ।भारतमा अङ्गीकृत नागरिक मन्त्री बन्न पाउँदैनन् । तर नेपालमा भने भारतीय प्रभावले यसको लेखोजोखो छैन । नेपालका मन्त्रीहरू बिकेर नै असमान सन्धि सम्झौता भएका छन् । कोशी सम्झौता गर्ने मातृका हुन् । गण्डक असमान सम्झौता गर्ने बीपी हुन् भने टनकपुर सम्झौता गर्ने गिरिजा कोइराला हुन् । एउटै बाउका तीन छोराहरू । सिङ्गै महाकाली प्याकेज सम्झौता गर्ने चाहिँ खड्गप्रसाद ओलीसमेत एमालेका नेताहरू हुन् । यसमा बामदेव गौतमले भने विरोध गरेको बुझिन्छ । अहिले कोशी उच्च बाँधको विरोध गर्ने कुरा त कता हो कता । अझ त्यसलाई उच्च बनाएर जहाज ल्याउने कुरा चलिरहेको छ ।
यसले तराईका ३१ जिल्ला डुबानमा पर्ने निश्चित छ । यो बाहेक लक्ष्मणपुर बाँध, खर्दलोटन बाँध, तिलाठी बाँध आदि बाधले नेपाललाई बेलामौकामा डुबानमा पारेको हुन्छ । यसै सन्दर्भमा कल्भर्टलाई निहुँ बनाएर गत साल भारतीय सैनिक द्वारा नेपाली युवा गोविन्द गौतमको हत्या गरियो । यसबाहेक २०६७ सालमा भातीय एसएसबीले बर्दियाका स्थानीय हर्कबहादुर शाहीलाई नियन्त्रणमा लिई हत्या गरेको थियो । यसको प्रतिरोधमा सरकारले सशक्त भूमिका खेल्न सकेन । यस्तै बर्दिया गुलरियाका राम दुलारेलाई पनि हत्या गरेर भारतले आफ्नो सक्कली अनुहार देखाएको थियो । स्थानीयबासीको विरोधस्वरूप पर्साको ठोरीमा भारतले दाबी गर्दै आएको एक सय रोपनी जमिन नेपालकै भएको छ । उक्त ठाउँमा सीमा स्तम्भ गाडिएको छ । तर कैयौं ठाउँहरूमा सीमास्तम्भ सारिएका छन् । यसको बेखबर छ सरकार । राजनीतिक वृत्तमा हेर्ने हो भने लम्पसारवादी सरकार छ नेपालमा । ससाना उद्योगहरू पनि भारतलाई सुम्पिने नीति तयार भएको छ । भारत परस्त मानिने शेरबहादुर देउवाले समेत यसको विरोध गरेका थिए भने वलीको राष्ट्रवाद कहा गयो ? लिपुु लेकलाई भारतीय नाका ? एयरपोर्टमा भारतीय मार्सल, १९५० को असमान सन्धि आदि बारे समाधानका कुरा खोज्ने कि नखोज्ने ?
नेपालमाथि भारतीय हस्तक्षेप: जवाहरलालदेखि नरेन्द्र दामोदर दाससम्म हिन्दूत्ववादी उक्साहट मार्फत नेपालको सार्वभौमिकतालाई गलाउन लागिपरेको छ। आधुनिक युगमा हाम्रो राज्यले यसअघि कहिल्यै नभोगेको यो तहको खतरालाई नजरअन्दाज नगरौं।
२००७ सालदेखि २०१७ सालसम्म राजा महेन्द्रले ‘कू’ नगर्दासम्मको राजनीतिक उथलपुथलमा प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि नेताहरूले दिल्लीको आड खोज्ने गरे। २०१७ सालपछि राजनीति राजाको नियन्त्रणमा रहेका तीन दशकसम्म नयाँ दिल्लीले त्यो हदको छूट पाएन, र राजतन्त्र नै जनताको मुख्य पिरलो बन्न पुग्यो। २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पञ्चायती एकदलीयतन्त्र ढलेपछि दल र गुटलाई खेलाउँदै भारतीय कर्ताहरू नेपाली राजनीतिमा फेरि चलायमान भए।
२०४६ सालपछि शुरू नेपालको लोकतान्त्रिक युगमा बीपी कोइरालाको निधन भइसक्दा पनि अन्य नेताहरूको कदले गर्दा भारतीय हस्तक्षेप सीमित थियो। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा भाग लिएका यी नेताहरू कर्मचारी र जासूसी संयन्त्र मार्फत हुने भारतीय चलखेल रोक्ने सुरक्षाकवच भई उपस्थित थिए। मर्यादा कायम थियो। २०६६ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मृत्यु भएसँगै त्यो तप्काको शीर्ष नेता कोही रहेनन्।द्वन्द्वकालीन दिनहरूमा माओवादी नेताहरूलाई आफ्नो भूमिमा उसले आश्रय दिएकै थियो। द्वन्द्वकालमा आफ्ना कार्यकर्तालाई भारत विरुद्ध सुरुङ युद्धको आह्वान गर्ने दाहालको छद्मभेषी भारत विरोधलाई वर्तमान भारतीय संयन्त्रले देख्या नदेख्यै गरेको देखिन्छ। सम्भवतः भारतका सत्ता सञ्चालकलाई दाहाल आफ्नो नियन्त्रणमा छँदै थिए र रहनेछन् भन्ने विश्वास छ। हुन पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय गुप्तचर संस्थाहरूको बेरोकटोक प्रवेश २०६३ सालमा माओवादीहरू खुला राजनीतिमा आएपछि नै सम्भव भएको हो।नेपालबाट भारतीय भूभागमा तेस्रो मुलुकबाट घुसपैठ भएको कथा रच्न वर्षौंदेखि ‘एजेन्सीहरू’ ले पत्रकारलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन्। जसमा नेपालको सबै बिमान्स्थल आफ्नु हातमा लिने रणनिति बनाइ रहेको छ ।नेपालसँगको खुला सिमानाको जोखिम महसूस गर्छ। दक्षिणएशियामै विशिष्ट यो खुला सिमानालाई भारतको अत्यधिक जनसंख्या भएको क्षेत्र मार्फत घुसपैठ गर्न तेस्रो देशले उपयोग गर्ला भन्ने डर छ उसलाई। त्यस्तै, नेपालको हिमाली क्षेत्रमा हुन सक्ने चिनियाँ गतिविधिबाट पनि नयाँ दिल्ली त्रस्त छ। सन् १९६२ को चीनसँगको युद्धमा भोगेको पराजय बिर्सन नसकेको भारतले नेपाल लगायत हिमाली क्षेत्रमा हुने हरेक गतिविधिलाई भूरणनीतिक कोणबाट हेर्छ। तर, यी दुई कारणले नेपालमा भइरहेको भारतीय हस्तक्षेप जायज भन्न मिल्दैन।
अब अहिले आएर हिन्दुवादी संगठन भनिने भारतीय संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघले अगाडी सारेको तथाकथित ‘अखण्ड भारत मिसन’ को रणनीति अनुसार आरएसएसका दर्जनौं नेपाली शाखा संगठनहरु गोप्य रूपमा सक्रिय पारिएका छन् । हिन्दुत्वको खोल ओढेर विशुद्ध धार्मिक, सांस्कृतिक संगठनको बहानामा नेपाल पसेको आरएसएसले ‘नरेन्द्र मोदी विचार मञ्च’ गठन गरेर भारतबाटै प्रशिक्षकहरु बोलाएर हिन्दुत्वको बहानामा नेपाली हिन्दुहरुको ब्रेन वास गरिरहेका छन् । नेपालीको हृदयमा भारतीय राष्ट्रवाद भरिरहेको छ । रोटी-बेटीको सम्बन्धको बहानामा भारतीय राष्ट्रवादको प्रचार गरेर नेपाल निल्ने गम्भीर षड्यन्त्र गरिरहेको छ । त्यतीमात्र हैन, धार्मिक सांस्कृतिक अतिक्रमण गरेर नेपालको मौलिक संस्कृतिमा ठाडो प्रहार गरिरहेको छ । अझ आरएसएसकै एजेन्डा अनुसार काम गर्ने राजनैतिक दल समेत खोलिएका छन् । जसमा आरएसएसमा आबद्ध रहेका सदस्यहरु नै पार्टीका संस्थापक सदस्य छन् । त्यसको उदाहरण हो ‘नेपाल जनता पार्टी ।’ जसले चुनाव चिन्ह समेत भाजपाको जस्तै कमलको फूल राखेको छ । समता पार्टी र सिके राउतको जनमत पार्टी पनि सकृय छन् । यसरी धर्म र संस्कृतिको खोल ओढेर नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेर नेपालको सत्ता कब्जा गर्ने सम्मको रणनीति आरएसएसले अपनाएको छ । जसलाई आरएसएसकै मातृ संगठनको रूपमा रहेको भारतीय सत्तारुढ दल बीजेपीले सहयोग गरिरहेको छ ।
यसरी योजनाबद्ध तरिकाले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक हस्तक्षेप गरेर नेपाललाइ सिक्किम जस्तै बिलय गर्न धेरै बर्ष अगि देखि नेपालमा भारतिय संगठनहरु लागि परेका छ्न । यदि नेपालीहरुले अहिले पनि यस्ता संगठनहरुलाइ चिन्न सकेनन भने भोलि गएर नेपाल भन्ने देश नै रहदैन जसरि सिक्किम भन्ने देश गयो । धर्मको बिगुल फुकेर नेपालका नेता , कर्मचारि, पुलिस, आर्मि, धेरैलाइ भारतिय संस्था RSS ले आफ्नु पकडमा पारिसकेका छ्न । इनिहरुको पहुच नेपाली सेनामा रुकमाङ्गद कटवाल देखि अहिले सम्मका धेरै सेना प्रमुख लाइ आफ्नु पकडमा पारेका छन । प्रहरी तर्फ नेपाल प्रहरीका पुर्व डीआईजी रहेका कल्याण तिमिल्सिना नै आरएसएसका मुख्य प्रचारक छन् । तेस्तै नेपालका सबै जसो मन्त्रालयमा इनिहरुले डेरा जमाइसकेका छ्न । हालका गृहमन्त्री समेत आरएसएसको नेपाली शाखा संगठन हिन्दु स्वयंसेवक संघको मञ्चमा देखिएकै हो । अदालत समेत चोखो छैन । पुर्व प्रधान न्यायाधीश यो योजनामा खुल्ला रुपले लागि परेका छ्न । नेपालि नागरिकता धारि इन्डियन ब्यापारीहरुले उनीहरुलाई लगानी गरिरहेका छन् । भारतीय दूतावासबाट पैसा बुझ्नेहरुको लामै लाइन तयार भैसकेको छ । अब पनि हामि नेपालिले बुझ्न सकेनौं भने भोलीको दिनमा नेपाल सिक्किमिकरण हुने लगभग निस्चित छ ।