पश्चिम नवलपरासी । बर्दघाट नगरपालिका–२ चिसापानीमा रहेको करिब ८.५ बिघा सरकारी जग्गाको स्वामित्वलाई लिएर स्थानीय बासिन्दा र राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड बीचको विवाद चर्किएको छ। स्थानीयले उक्त जग्गा स्थानीय सरकार मातहत ल्याउनुपर्ने माग गर्दै दबाबमूलक कार्यक्रमहरू अघि बढाएका छन्।
वि.सं. १९७७ मा ‘हरित क्षेत्र’ का रूपमा रहेको साविक माकर–२/सी, कित्ता नम्बर १३१० को कुल १७ बिघा १२ कठ्ठा २ धुर जग्गामध्ये अधिकांश भाग २०६१ साल साउन ३१ गते राष्ट्रिय आवास कम्पनीको नाममा दर्ता गरिएको थियो। त्यसयता सो जग्गाको प्रयोग र स्वामित्वलाई लिएर स्थानीय र कम्पनीबीच विवाद चल्दै आएको छ। हाल सो जग्गामध्ये करिब ९ बिघा दिव्यज्योति बहुमुखी क्याम्पस लाई दिइसकिएको छ भने बाँकी भागमा विवाद जारी रहेको छ।
आवास कम्पनीले विवादित जग्गामध्ये ३ बिघा जमिन टेन्डर प्रक्रियामार्फत ‘तिमिल्सिना ट्रेडर्स’लाई बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो। करिब तीन वर्षअघि २२ करोड रुपैयाँमा लिलाम गरिएको उक्त जग्गाको प्रक्रिया अपारदर्शी भएको आरोप लगाउँदै स्थानीयले विरोध जनाउँदै आएका छन्। यस विषयमा मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालत ले व्यवसायीको पक्षमा फैसला गरे पनि हालसम्म जग्गा हस्तान्तरण प्रक्रिया भने पूरा हुन सकेको छैन।
राष्ट्रिय आवास कम्पनी योजना कार्यालयका प्रमुख महेन्द्र थापा का अनुसार बिक्री प्रक्रिया सरकारी नियमअनुसार गरिएको हो। “व्यवसायीले कुल रकमको १० प्रतिशत मात्र अग्रिम भुक्तानी गरेका छन्। स्थानीयको निरन्तर विरोधका कारण जग्गा ५२ टुक्रामा विभाजन गरेर हस्तान्तरण गर्न सकिएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो।
यता स्थानीयहरूले गठन गरेको “चिसापानी जग्गा सुविधा समिति” का संयोजक प्रेम भुजेल ले दशकौँदेखि स्थानीयले संरक्षण गर्दै आएको जग्गा भूमाफियाको चलखेलमा निजीकरण गर्न नहुने बताउनुभयो। “हामी यो जग्गा स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन चाहन्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो।
हाल सो क्षेत्रमा चिसापानी अस्पताल सञ्चालनमा छ भने ट्रमा सेन्टर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। साथै, त्यहाँ ४२ घरधुरी अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका छन्।
शम्भुलाल श्रेष्ठ का अनुसार सर्वोच्च अदालत को निर्णयपछि ३ बिघा जग्गाको विषयमा नगरपालिकाले केही गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ। यद्यपि, बाँकी जग्गा नगरपालिकाको नाममा ल्याउन पहल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। “नगरपालिकाले राष्ट्रिय आवास कम्पनीसँग १.५ बिघा जग्गा ४० वर्षका लागि भाडामा लिएर ट्रमा सेन्टर निर्माण गरिरहेको छ। हाम्रो मुख्य उद्देश्य बाँकी जग्गा संरक्षण गर्नु र स्थानीयको हक स्थापित गर्नु हो,” नगरप्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो।
स्थानीयहरूले हाल वडा र जिल्ला तहका राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्दै हस्ताक्षर अभियानसमेत तीव्र बनाएका छन्। चिसापानीवासीको माग सम्बोधन हुने कि कानुनी जटिलताका कारण जग्गा निजी क्षेत्रमै जाने हो भन्ने विषय आगामी निर्णयले स्पष्ट पार्ने देखिएको छ।