भक्तपुर । नेपाल सरकारले २०८३ वैशाख २० गते राजपत्रमा प्रकाशित ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ मार्फत शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ उपदफा (१) को खण्ड (ग) हटाएपछि देशका विभिन्न पालिका तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूले विद्यालयहरूलाई सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न लिखित निर्देशन दिन थालेका छन्।
तर देशभर यस्तो प्रक्रिया सुरु भइसके पनि भक्तपुर जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा भने अब के हुने भन्ने विषय अझै अन्योलमै रहेको छ। भक्तपुरका चारवटै नगरपालिका तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले हालसम्म कुनै स्पष्ट लिखित निर्देशन जारी गरेका छैनन्।
यसअघि उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहबाट मनोनित सदस्य विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहने व्यवस्था थियो। धेरै विद्यालयमा यिनै मनोनित सदस्यहरू अध्यक्षको भूमिकामा समेत रहेका छन्। तर अध्यादेशले उक्त व्यवस्था नै हटाइदिएपछि अब सो प्रावधानअन्तर्गत मनोनित सदस्य तथा अध्यक्षहरू स्वतः पदमुक्त हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। यससँगै विद्यालय व्यवस्थापन समिति ९ सदस्यीयबाट घटेर ७ सदस्यीय कायम हुने देखिएको छ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमार्फत स्थानीय तहहरूलाई पठाइएको सूचनामा खण्ड (ग) अन्तर्गत मनोनित सदस्य वा अध्यक्ष हटेपछि बाँकी सदस्यहरूमध्येबाट अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकी विद्यालयको व्यवस्थापकीय काम नियमित गर्न भनिएको छ। साथै, नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा पनि संशोधित व्यवस्थाअनुसार गठन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
भक्तपुर, मध्यपुरथिमि, सूर्यविनायक र चाँगुनारायण नगरपालिकाभित्र रहेका धेरै सामुदायिक विद्यालयमा स्थानीय तहबाट मनोनित सदस्यहरू सक्रिय भूमिकामा रहेकाले अब विद्यालय व्यवस्थापन संरचनामै परिवर्तन आउने सम्भावना देखिएको छ। कतिपय विद्यालयमा अध्यक्ष परिवर्तन हुनसक्ने अवस्था छ भने कतै नयाँ शक्ति सन्तुलन र नेतृत्वको बहस सुरु हुने संकेत देखिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू यसलाई विद्यालय व्यवस्थापनमा राजनीतिक प्रभाव कम गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। तर अर्कोतर्फ स्थानीय तहसँग विद्यालयको प्रत्यक्ष समन्वय कमजोर हुनसक्ने चिन्ता पनि व्यक्त हुन थालेको छ।
भक्तपुरमा सम्बन्धित निकायले औपचारिक निर्देशन जारी नगरेसम्म विद्यालयहरू ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा देखिएका छन्। यद्यपि अध्यादेश कार्यान्वयनमा आइसकेकाले अब ढिलोचाँडो जिल्लाभरका विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार पुनः संरचित हुने निश्चितजस्तै देखिएको छ।