विराटनगर— विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। महानगरपालिकाको १८ औँ नगरसभा मा उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्की ले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्दै भौतिक पूर्वाधारसँगै सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो।
आन्तरिक स्रोतबाट १ अर्ब २७ करोड उठाउने लक्ष्य
महानगरले आगामी वर्षका लागि अनुमान गरिएको कुल आयमध्ये १ अर्ब २७ करोड २० लाख ८ हजार रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
त्यस्तै,
- संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ३३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ
- संघीय सशर्त अनुदानबाट ७३ करोड २९ लाख रुपैयाँ
- संघीय पुँजीगत अनुदानबाट ५६ लाख रुपैयाँ
- प्रदेश समानीकरण अनुदानबाट ३ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ
- अन्य प्रदेश अनुदानबाट १४ करोड २६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ
प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
महानगरले कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक कार्यका लागि ७६ करोड २८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने बजेटको अधिकांश हिस्सा विकास निर्माण, सामाजिक सुरक्षा तथा सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित गरिएको जनाएको छ।
‘प्रविधिमैत्री महानगर’ अभियान
बजेटले ‘प्रविधिमैत्री महानगर, सुशासनको मूल आधार’ भन्ने नारालाई प्राथमिकतामा राख्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको छ।
महानगरले:
- सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आधारित शिक्षण सहयोग
- विद्यार्थी तथा युवालाई लक्षित डिजिटल लिटरेसी क्याम्पेन
- उद्योगी–व्यवसायीसँग सहकार्यमा ‘पेड इन्टर्नसिप’ कार्यक्रम
सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ।
यसले शिक्षा प्रणालीलाई प्रविधिसँग जोड्दै युवालाई रोजगारी र सीप विकासका अवसर उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
‘मेगा स्कुल’ र ‘बुस्टर कक्षा’ सञ्चालन
शिक्षा क्षेत्रलाई बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ।
बजेटमा:
- ५ हजारदेखि १० हजार विद्यार्थी अध्ययन गर्न सक्ने ‘मेगा स्कुल’ अवधारणा
- सिकाइमा कमजोर विद्यार्थीका लागि ‘बुस्टर कक्षा’ सञ्चालन
- विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि
का लागि विशेष कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा निःशुल्क युएसजी सेवा
स्वास्थ्यतर्फ महानगरले ‘पूर्ण संस्थागत सुत्केरी महानगर अभियान’ सञ्चालन गर्ने भएको छ।
यस अन्तर्गत:
- गर्भवती महिलाका लागि निःशुल्क पोर्टेबल युएसजी (USG) सेवा
- एएनसी प्रोफाइल परीक्षण
- मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण
कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
पूर्वाधार विकासमा ४३ करोडभन्दा बढी
भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि महानगरले:
- वडास्तरीय योजनामा ४३ करोड ५६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ
- गौरवका आयोजना तथा बहुवर्षीय ठेक्कामा १५ करोड रुपैयाँ
- मर्मत सम्भारमा १० करोड रुपैयाँ
- म्याचिङ फन्डमा १ करोड रुपैयाँ
विनियोजन गरेको छ।
सडक, नाला निर्माण, डुबान समस्या समाधान तथा शहरी पूर्वाधार विस्तारका कार्यक्रम संघ र प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।
घरजग्गा कारोबारमा मन्दी, राजस्व संकलन प्रभावित
महानगरको आन्तरिक आम्दानीमा भने चुनौती देखिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रारम्भिक रूपमा ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ को बजेट ल्याइएको भए पनि अर्धवार्षिक समीक्षापछि त्यसलाई संशोधन गरी ३ अर्ब ६८ करोड २८ लाख रुपैयाँ मा झारिएको थियो।
आन्तरिक आम्दानीतर्फ १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा जेठ मसान्तसम्म ४४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मात्र उठेको छ।
विशेषगरी:
- घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कबाट ६७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ उठ्ने अनुमान गरिएकामा
- हालसम्म २१ करोड १९ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ।
उपप्रमुख कार्कीले देशव्यापी रूपमा घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीका कारण राजस्व संकलन प्रभावित भएको बताउनुभयो। राजस्व लक्ष्य पूरा हुन नसक्दा विकास खर्चमा समेत दबाब परेको र यही कारण आगामी वर्षको बजेट चालु वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा करिब १२ करोड रुपैयाँ कम ल्याइएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
मुख्य विशेषता
- कुल बजेट: ३ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ
- आन्तरिक आम्दानी लक्ष्य: १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ
- एआई आधारित शिक्षण सहयोग कार्यक्रम
- डिजिटल लिटरेसी क्याम्पेन र पेड इन्टर्नसिप
- मेगा स्कुल तथा बुस्टर कक्षा अवधारणा
- गर्भवती महिलाका लागि निःशुल्क युएसजी सेवा
- वडास्तरीय योजनामा ४३ करोडभन्दा बढी बजेट
- घरजग्गा कारोबार मन्दीका कारण राजस्व संकलनमा चुनौती
विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधार विकासलाई समेट्दै आधुनिक तथा सुशासित महानगर निर्माणको लक्ष्य अघि सारेको छ।