काठमाडौं । अवकाशपछि समेत आर्थिक तथा राजनीतिक मुद्दामा प्रभाव पार्न खोजेको आरोपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सरकारले गत असोज ११ गते राति नियन्त्रणमा लिएर छाडेको घटनाले न्यायालयसँग जोडिएका पुराना ठेक्का र आर्थिक कारोबारमाथि समेत पुनः प्रश्न उठाएको छ।
जबरामाथि अवकाशपछि पनि विभिन्न मुद्दामा चलखेल गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। पछिल्लो प्रकरणमा उनीसँग जोडिएका भनिएका बिचौलिया इनाम सापकोटा पक्राउ परिसकेका छन् भने सशस्त्र प्रहरी बलका एआईजी वंशीप्रसाद दाहाल निलम्बनमा परेका छन्। बिचौलिया दीपक भट्टलाई अदालतको प्रक्रियामा प्रभाव पारेर छुटाउने प्रयाससँग जोडिएको भनिएको सापकोटा र जबराबीचको मोबाइल सम्पर्कबाटै प्रकरणका केही पाटा खुलेको प्रहरीको दाबी छ।
यही घटनापछि जबरा प्रधानन्यायाधीश हुँदा भएका ठूला ठेक्का, निर्माण परियोजना र आर्थिक कारोबारसमेत अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्ने स्रोतहरूको भनाइ छ।
सर्वोच्चको भवन ठेक्कामाथि महालेखाको प्रश्न
जबराले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामाथि यसअघि नै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाइसकेको छ।
सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणका लागि २०७७ चैतमा ५ अर्ब ८७ लाख ६ हजार रुपैयाँको ठेक्का बिनापुरी–कालिका–समानान्तर जेभीलाई दिइएको थियो।
महालेखापरीक्षकको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनले उक्त ठेक्का प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा सीमित भएको औँल्याएको थियो। प्रतिवेदनअनुसार स्वीकृत लागत अनुमानको तुलनामा ०.३९ प्रतिशत मात्रै कम रकममा ठेक्का स्वीकृत भएको थियो। यसले खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी नभएको महालेखाको निष्कर्ष थियो।
तीनवटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा रहे पनि दुईवटा कम्पनीलाई प्राविधिक रूपमा अयोग्य हुने गरी बोलपत्रका सर्त राखिएको र अन्ततः बिनापुरी–कालिका–समानान्तर जेभी मात्रै योग्य बनेको विषयसमेत प्रश्नको घेरामा परेको थियो।
विदेशी साझेदारको पाँच वर्षको वित्तीय विवरण तथा वार्षिक कारोबारसम्बन्धी प्रावधानका कारण दुई बोलपत्रदाता प्रक्रियाबाट बाहिरिएपछि समानान्तर जेभीले लागत अनुमानकै हाराहारीमा प्रस्ताव गरेर ठेक्का पाएको दाबी गरिएको छ।
महालेखाले प्रतिवेदनमा एक मात्र न्यूनतम मूल्यांकित बोलपत्रलाई सारभूत रूपमा प्रभावकारी मानेर स्वीकृत गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित भएको र खरिद कार्य प्रतिस्पर्धी तथा मितव्ययी भन्न नसकिने उल्लेख गरेको थियो।
राज्यलाई करोडौँ नोक्सान भएको दाबी
सार्वजनिक खरिदमा सामान्यतः स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा उल्लेख्य कम रकममा ठेक्का लाग्ने भए पनि सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्का लागत अनुमानकै हाराहारीमा स्वीकृत भएको विषयले थप प्रश्न उठाएको छ।
निर्माण क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा ठेक्का भएको भए लागतमा ठूलो अन्तर आउन सक्थ्यो। यही आधारमा उक्त ठेक्काबाट राज्यलाई एक अर्बदेखि डेढ अर्ब रुपैयाँसम्म नोक्सान भएको हुन सक्ने दाबीसमेत गरिएको छ। यद्यपि यस्तो रकमको अन्तिम पुष्टि सम्बन्धित निकायको विस्तृत अनुसन्धान र लेखापरीक्षणबाट हुनुपर्ने देखिन्छ।
यही प्रकरणमा समानान्तर निर्माण सेवाका सञ्चालक अच्यूतप्रसाद खरेलको कारोबार, ठेक्काबाट भएको आम्दानी र कर दायित्वसमेत अनुसन्धानको विषय बन्न सक्ने स्रोतको दाबी छ।
भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवनमा पनि उस्तै प्रश्न
सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण मात्र होइन, भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामाथि पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको थियो।
भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको ठेक्कासमेत समानान्तर निर्माण सेवाले पाएको थियो। उक्त ठेक्कामा पनि समानान्तरलाई मात्रै प्राविधिक रूपमा योग्य हुने गरी बोलपत्रका सर्त निर्धारण गरिएको आरोप लागेको थियो।
करिब १ अर्ब २१ करोड २८ लाख रुपैयाँको उक्त ठेक्का पनि लागत अनुमानभन्दा ०.१९ प्रतिशत मात्रै कम रकममा स्वीकृत भएको उल्लेख छ।
ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको थियो। आयोगले अनुसन्धान थालेपछि त्यसलाई प्रभावित पार्न प्रयास भएको आरोपसमेत सार्वजनिक रूपमा उठेको थियो।
‘भवन विभागले गर्नुपर्ने काम अदालतले किन गर्यो?’
सर्वोच्च र भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो—सरकारी भवन निर्माणको जिम्मेवारी पाएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई पन्छाएर अदालत आफैंले ठेक्का प्रक्रिया किन अघि बढायो?
नेपाल सरकारका अधिकांश सरकारी भवन निर्माणको प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय काम सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गर्दै आएको छ।
तर सर्वोच्च अदालत र भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणमा भने अदालतकै तर्फबाट ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
भवन विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘सरकारी भवन निर्माणका लागि भवन विभागमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति र संरचना हुँदाहुँदै सर्वोच्च र जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको काम अदालतबाटै गराउँदा न्यायालय आफैं विवादमा तानियो।’
उनका अनुसार सरकारी भवन निर्माणको जिम्मेवारीमा रहेको निकायलाई छाडेर छुट्टै परामर्शदाता नियुक्त गरी अदालत आफैंले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पनि सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय वा त्यहाँ उपलब्ध प्राविधिक जनशक्तिबाट काम गराउन सकिने अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफैं परामर्शदाता नियुक्त गर्दा राज्यलाई थप आर्थिक भार परेको विषयमा प्रश्न उठाएको थियो।
चोलेन्द्र–प्रभु–समानान्तर कनेक्सनमाथि अनुसन्धानको माग
स्रोतहरूका अनुसार पछिल्लो जबरा प्रकरणपछि उनका भाइ प्रभुशमशेर जबरा र समानान्तर निर्माण सेवाका सञ्चालक अच्यूतप्रसाद खरेलबीचको सम्बन्ध तथा विगतका ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको प्रभाव र पहुँचसमेत अनुसन्धानको विषय बन्न सक्छ।
विशेषगरी सर्वोच्च अदालत र भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणका ठेक्का प्रक्रियामा एउटै निर्माण कम्पनीले पाएको ठेक्का, प्रतिस्पर्धा सीमित भएको देखिएको अवस्था र लागत अनुमानकै हाराहारीमा ठेक्का स्वीकृत भएको तथ्यले अनुसन्धानको आवश्यकता थप बलियो बनाएको स्रोतको दाबी छ।
यद्यपि जबरा, प्रभुशमशेर वा समानान्तर निर्माण सेवाका सम्बन्धित व्यक्तिहरूले ठेक्का प्रक्रियामा गैरकानुनी सेटिङ वा आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने आरोपको अन्तिम पुष्टि भने सम्बन्धित अनुसन्धान निकायको छानबिनबाट हुन बाँकी छ।
ठेक्का ‘ह्याकिङ’ प्रकरणले पनि खरेलमाथि प्रश्न
समानान्तर निर्माण सेवाका सञ्चालक खरेल सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको विद्युतीय बोलपत्र प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई ठेक्का प्रभावित गरेको भनिएको प्रकरणमा समेत अनुसन्धानको घेरामा रहेको स्रोतको दाबी छ।
ठेक्का प्रणालीमा अनधिकृत पहुँचसम्बन्धी प्रकरणमा अन्य निर्माण व्यवसायी पक्राउ परिसक्दा ठूला ठेक्कासँग जोडिएका खरेलमाथि कारबाहीको अवस्था के छ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
यही कारण पछिल्लो जबरा प्रकरणसँगै पुराना ठेक्का प्रक्रियाको फाइल पुनः खोलिएमा सर्वोच्च र भक्तपुर अदालतको भवन निर्माण, समानान्तरको कारोबार, कर तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका विषयसमेत एकसाथ अनुसन्धानमा तानिन सक्ने देखिन्छ।
अब छानबिनको घेरा कहाँसम्म पुग्ला?
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरासँग जोडिएको पछिल्लो प्रकरणले एउटा व्यक्तिको अवकाशपछिको गतिविधिमात्र होइन, उनी पदमा रहँदा भएका निर्णय र त्यसबाट लाभ लिएका भनिएका पक्षमाथि समेत पुनः प्रश्न उठाएको छ।
विशेषगरी सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ५ अर्ब ८७ लाख रुपैयाँको ठेक्का, भक्तपुर जिल्ला अदालतको १ अर्ब २१ करोडभन्दा बढीको ठेक्का, प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको भनिएको प्रक्रिया र समानान्तर निर्माण सेवासँग जोडिएका आर्थिक कारोबार अब अनुसन्धानको मुख्य विषय बन्न सक्ने देखिन्छ।
यदि सम्बन्धित निकायले यी विषयलाई स्वतन्त्र र तथ्यमा आधारित ढंगले अनुसन्धान अघि बढाएमा विगतका ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको ‘सेटिङ’को वास्तविकता, राज्यलाई भएको भनिएको आर्थिक क्षति तथा त्यसबाट लाभ लिने पक्षको भूमिकासमेत स्पष्ट हुन सक्नेछ।