काठमाडौं — सरकारले विद्यालयस्तरमै बालबालिकालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले देशभरका एक हजार ५४६ सामुदायिक विद्यालयमा ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको सम्बन्धित महाशाखाकी निर्देशक हीरादेवी निरौला का अनुसार विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श तथा उपचार सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न नर्सहरूको व्यवस्था गरिएको हो।
उहाँका अनुसार हाल कार्यक्रमअन्तर्गत ३२७ विद्यालयमा सङ्घीय सरकारको प्रत्यक्ष व्यवस्थापनमा नर्स खटिएका छन् भने बाँकी विद्यालयमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा नर्सिङ सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। ‘विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा कार्यक्रम’ मार्फत विद्यार्थीलाई विद्यालयमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइँदै आएको उहाँले बताउनुभयो।
निर्देशक निरौलाले विद्यालय तहमा बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्थाको नियमित अनुगमन तथा उपचारका लागि नर्सको दरबन्दी सिर्जना गरी खटाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार नर्सहरूले विद्यार्थीको आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, स्वास्थ्य परामर्श दिने तथा आवश्यक अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थामा रिफर गर्ने कार्यसमेत गर्दै आएका छन्।
कार्यक्रमअन्तर्गत नर्सहरूले विद्यार्थीको पोषण अवस्था मूल्याङ्कन, रक्तअल्पता (एनिमिया) परीक्षण, नियमित स्वास्थ्य निगरानी तथा विद्यालय उपस्थितिको अनुगमन गर्ने गर्दछन्। रक्तअल्पताको समस्या देखिएमा आइरन चक्की सेवन गर्न सुझाव दिने र स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्श प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ।
त्यसैगरी, कुनै विद्यार्थी लामो समय विद्यालयमा अनुपस्थित भएमा त्यसको कारणबारे अभिभावकसँग सम्पर्क गरी जानकारी लिने तथा आवश्यक स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यसमेत नर्सहरूको जिम्मेवारीभित्र पर्छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विद्यालयस्तरको स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गर्ने तथा विद्यार्थीमार्फत अभिभावक र समुदायमा स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले बागमती प्रदेशबाट ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रम पाइलट परियोजनाका रूपमा सुरु गरेको थियो। सकारात्मक परिणामपछि कार्यक्रम विस्तार गर्दै देशका विभिन्न जिल्लामा लागू गरिएको हो।
यद्यपि आगामी आर्थिक वर्षका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएकाले कार्यक्रमलाई थप विद्यालयमा विस्तार गर्न कठिनाइ हुने निर्देशक निरौलाले बताउनुभयो। सरकारको लक्ष्य देशभरका सबै विद्यालयमा यो कार्यक्रम लागू गर्ने भए पनि हालका लागि बजेट अभाव मुख्य चुनौती बनेको छ।
कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक विद्यालयमा एक छात्रा र एक छात्रलाई ‘स्वास्थ्य राजदूत’ का रूपमा छनोट गरी स्वास्थ्य, सरसफाइ, पोषण तथा रोग रोकथामसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने अभियानसमेत सञ्चालन भइरहेको छ। यसले विद्यालय मात्र नभई समुदायस्तरमा समेत स्वास्थ्य सचेतना फैलाउन सहयोग पुगेको स्वास्थ्य सेवा विभागको विश्वास छ।