पनौतीको बजेट सबैभन्दा ठूलो, काभ्रेका १३ वटै स्थानीय तहले सार्वजनिक गरे आगामी वर्षको बजेट

0

काभ्रेपलाञ्चोक— काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका सबै १३ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि अनुमानित आयव्यय (बजेट) सार्वजनिक गरेका छन्। संविधानको व्यवस्थाअनुसार असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार जिल्लाका सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाले समयमै बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।

जिल्लाभरमध्ये पनौती नगरपालिकाले सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याएको छ। नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको हो।

त्यसपछि मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले एक अर्ब ३१ करोड ६५ लाख ५३ हजार ३८४ रुपैयाँ, धुलिखेल नगरपालिकाले एक अर्ब २३ करोड २६ लाख ५४ हजार ५०० रुपैयाँ तथा बनेपा नगरपालिकाले एक अर्ब २१ करोड तीन लाख ४६ हजार ३८५ रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।

मध्यम आकारका स्थानीय तहमध्ये पाँचखाल नगरपालिकाले कुल ९६ करोड ६१ लाख ९० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। उक्त बजेटमा चालुतर्फ १६ करोड रुपैयाँ, पूँजीगततर्फ ४५ करोड ९८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ तथा सशर्त, समपूरक, विशेष अनुदान र सडक बोर्डतर्फ ३४ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

त्यस्तै, नमोबुद्ध नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ९१ करोड ३६ लाख ४३ हजार ९१८ रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

गाउँपालिकाहरूमध्ये रोसी गाउँपालिकाले सबैभन्दा ठूलो अर्थात् ७२ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। त्यसपछि महाभारत गाउँपालिकाले ६६ करोड ८९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ, बेथानचोक गाउँपालिकाले ६४ करोड ३५ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, भुम्लु गाउँपालिकाले ६१ करोड २९ लाख १६ हजार ५९८ रुपैयाँ, चौरीदेउराली गाउँपालिकाले ५६ करोड ७३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ, तेमाल गाउँपालिकाले ५३ करोड २७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तथा खानीखोला गाउँपालिकाले ५० करोड पाँच लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।

स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक गरेका बजेटहरू अब सम्बन्धित गाउँसभा तथा नगरसभामा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिनेछन्। जनप्रतिनिधिहरूको सुझाव र आवश्यक संशोधनपछि असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका बजेटहरूमा स्थानीय पूर्वाधार विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पर्यटन प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले जनाएका छन्।