प्रदेश राजधानीमा भुमाफियाको आँखा

भक्तपुर । प्रदेशको राजधानीमा भुमाफियाको आँखा गाडिएको छ । जग्गा दलाल र भु माफियाहरुले प्रदेशको राजधानी आफ्नो क्षेत्रमा तोकाउन हाल राजनीतिक दलका नेताका घर चाहर्न थालेका छन् ।
सरकारले ७ तै प्रदेशको अस्थाई राजधानी तोक पछि पहिला हल्ला चलेका स्थानमा जग्गा उठाएका जग्गा दलाल र भु माफियाहरुको रुवासी नै भएको छ ।
प्रदेशको राजधानी तोक्न लगाई आफुले सस्तोमा लिएको जग्गाको भाउ बृद्दि स्वत हुने आसमा करोडौको जग्गा उठाउनेहरु हाल राजनैतिक दलका नेता समाती सडक तताउन उत्रेका छन् ।
घोराही निवासी उमेश भण्डारीले प्रदेश ५ को मुकाम दाङ तोकिने आशाले बेलझुण्डीमा प्रतिकठ्ठा सात लाख पर्ने जग्गालाई १५ लाख रुपैयाँको दरले एक बिघा जग्गा किने । ऋण लिएर ८० लाख रुपैयाँ बैनासमेत बुझाइसकेका उनी अस्थायी मुकाम रुपन्देही तोकिएपछि चिन्तामा छन् ।
यसैगरी जग्गा व्यवसायी सुशान्त वलीसहित पाँच जनाको समूहले घोराहीको सर्रामा १० कठ्ठा जग्गालाई १६ लाख रुपैयाँ प्रतिकठ्ठाको दरले ५० लाख रुपैयाँ जग्गा धनीलाई बैना बुझायो । तीन महिनाभित्र सबै रकम चुक्ता गर्ने सर्तमा बैना बुझाएका उनीहरु पनि अब कसरी पैसा तिर्ने भन्ने चिन्तामा छन् ।
रोल्पा इरिवाङकी धनमाया घर्तीले पनि दाङ राजधानी हुने आशामा वेलझुण्डीमा प्रतिमिटर डेढ लाखको सर्तमा १० मिटर जग्गा किनिन् । ९ लाख रुपैयाँ श्रीमानले विदेशबाट पठाए भने बाँकी रकम आफन्तबाट सयकडा तीन प्रतिशत व्याजमा ऋण लिइन् । राजधानी घोषणा भइसकेपछि किनेकोभन्दा महंगोमा बेचेर नाफा कमाउने सपना चकनाचुर भयो जब सरकारले अस्थायी मुकाम रुपन्देही तोकिदियो ।
यी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् ।
अस्थायी मुकामको हल्लाले भक्तपुरमा पनि जग्गा व्यवसायमा ठुलै चलखेल भएको थियो ।
जग्गा प्लटिङलाई सरकारले नै रोक लगाएपनि ईटा उद्योगलाई माटो दिने नाममा र आफ्नो जग्गा सम्माई पाउँ भनी स्थानिय निकायमा फर्जि निवदेन दिएर स्थानिय निकायलाई उल्लु बनाउँदै विभिन्न स्थानमा प्लटिङ हुँदै आएको थियो ।
नाम नवताउने सर्तमा एक घर जग्गा ब्यवसायीले भने ७ जनाको जग्गा उठाएको थियौं कित्ता काट हुन्न भनेर आमा बाउ छोरा छोरी नाती नातीनाको नाममा समेत अंश बण्डाका नाममा कित्ता काट गराएर टुक्रा गरि जमिन उठाएको थियौं अव प्रदेशको राजधानी अन्तै सर्यो यहाँ जग्गा विक्री गर्न त त्यती सास्ती नपर्ला केन्द्रिय राजधानी नजिकै छ तर केहि समय पर्खनु पर्ने भयो यसले केहि हतोत्सायी भने आफुहरु भएको उनले बताए ।
यस्तै प्रतिनिधि पात्रहरुको लागि हाल प्रदेशको राजधानी माग्न राजनैतिक दलका नेताहरु प्रदेशको राजधानी आफ्नो क्षेत्रमा हुनु पर्दछ भन्दै सडक तताउन लागि परेका छन् ।
विभिन्न नेताहरुलाई दोश दिदै केन्द्रिय राजधानी भित्र नै पनि प्रदेशको राजधानीको रुपमा माग गर्दै भक्तपुरमा समेत सडक तातिन थालेको छ । एक किलोमिटरको दुरीमा सानोथिमीवाट केन्द्रिय राजधानी हुँदा हुँदै पनि भक्तपुरमा नै प्रदेशको राजधानी मागिनु कचौरा जस्तो उपत्यकामा थप जनसंख्याको भार बढाउन खोज्नु भएको वातावरण विद कृष्ण अधिकारी वताउँछन् । उपत्यकाको तापक्रम दिनानुदिन बढदो र जनसंख्याका कारण उपत्यकामा एक मिनेट पनि स्वास फेर्न लायक नभएको तथ्याङ्क आई रहँदा भक्तपुरमा नै ३ नम्वर प्रदेशको राजधानी बनाउँछु भनी लागि पर्नु वातावरणीय हिसावमा पनि उपयुक्त नभएको उनको भनाई थियो । उनका अनुसार उपत्यका त त्यतिकै पनि राजधानी छँदै छ त यसको विकल्पका रुपमा ३ नम्वर प्रदेशको राजधानी अरु जिल्लामा राख्नका लागि माग गर्नु पर्ने जुन बैज्ञानिक रुपमा उपयुक्त छ तर राजनैतिक दलका नेतहरु किन भविश्यलाई हेरी रहेका छैनन् र केवल हालको समयका मतदातालाई र केहि माफियाको पुच्छर लागि रहेका छन् सोच्न नसकिने विषय भएको उनले बताए ।
हाल स्थानिय निकायकालाई संविधानले नै सम्पुर्ण अधिकार दिदाँ दिदै पनि प्रदेश राजधानी माग गरेर जनतालाई दुःख दिने जग्गा दलाल र ती दलाललाई भित्र भित्र सघाएर राजनीतिको रोटि सक्ने दलका नेता कार्यकर्ताहरु हाल देशै भर नै सक्रिय रहेको छन् ।
जनताले आवश्यक सेवा सुविधा स्थानीय स्तरमा नै पाउने अधिकार संविधानले नै दिएको छ । जनप्रतिनिधि मात्र राजधानी जाने हुन्, जनताका सरकारी काम स्थानीय तहमै हुनेछ । तै पनि जनप्रतिनिधिहरु हाल प्रदेशको माग राख्दै बाटो तताउनु ब्यर्थ भएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
स्थानिय निकायमा नै जनताले पाउने सेवा सुविधाहरु यस प्रकार रहेका छन् ।
१. जन्म, मृत्युदर्ता र नाता प्रमाणित स्थानीय तहमै
जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ, नाता प्रमाणितलगायत सबै प्रकारका सिफारिस र सेवा वडा कार्यालयबाटै प्राप्त हुन्छन् । नागरिकता र राहदानी लिन मात्र अहिलेजस्तै जिल्ला सदरमुकाम जानुपर्नेछ ।
२. जग्गाको नामसारी र लालपुर्जा पनि गाउँमै नगर मै
घरजग्गा धनी पुर्जा वितरणसेत स्थानीय तहबाटै हुनेछ । जग्गाको नामसारी तथा किनबेच, कित्ताकाट, उजुरीलगायतका सेवा पनि स्थानीय तहमै उपलब्ध हुन्छ ।
३. मालपोत र सम्पत्ति कर तिर्ने सुविधा वडामै
सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत कर वडामै तिर्ने हो ।
४ . सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि वडाबाटै वितरण
ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तलाई वितरण गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कार्यक्रमको वितरण र व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहले नै गर्नेछ ।
५ . मुद्दामामिलाको प्रारम्भिक उपचार स्थानीय तहमै
सानातिना मुद्दा मामिला परे गाउँ अथवा नगरपालिकाले मेलमिलाप गराउने र मध्यस्थता गर्नेछ । यसका लागि उपप्रमुखको नेतृत्वमा इजलास नै हुन्छ । त्यहाँ चित्त नबुझे मात्र जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत जान सकिनेछ ।
६ . सहकारीदेखि रेडियो दर्ता पनि स्थानीय तहमा
सहकारी संस्थादेखि एफएम रेडियोसम्म स्थानीय तहमै दर्ता वा खारेज गर्न सकिन्छ । यस्तै, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जाको निर्माण पनि स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ ।
७ . माविसम्मको परीक्षा र पाठ्यक्रम स्थानीय तहमा
माध्यमिक अर्थात् एसइई परीक्षा स्थानीय तहले लिने हो । यो तहसम्मको पाठ्यक्रम पनि उसैले बनाउने हो ।