काठमाडौं– नेपालको प्रदेश नम्बर २ र ६ मा सबैभन्दा बढी गरिबी रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेशगत हिसाबले तयार पारेको नेपाल बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क २०७४ का अनुसार सो २ वटा प्रदशेको गरीबी उच्च रहेको देखाएको हो ।
प्रतिवेदनकाअनुसार प्रदेश नम्बर ५ र ७ मा यो दर ३० प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी प्रदेश नम्बर ३ र ४ मा भने सबै भन्दा कम १५ प्रतिशत गरिबी रहेको देखिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा अहिले औसतमा २८ दशमलव ५ प्रतिशत बहुआयामिक रुपबाट गरिब रहेका छन् ।
आयोगले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनअनुसार सन् २००६ देखि सन् २०१४ को अवधिमा नेपालको गरिबी आधा घटेको बताएको छ ।
विश्वमा प्रचलित बहुआयामिक गरिबीका सूचकहरु अवलम्बन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको आयोगले जनाएको छ । बुहआयामिक गरिबको सूचकाङ्क नेपालीको पहुँचमा भएको उपभोगको अवस्था मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्को पहुँचमा आम नागरिकहरुको सहभागिता तथा उपलब्धताका आधारमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।
आयोगले स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत्को पहुँच नपुगेकालाई बहुआयामिक गरिबको सूचीमा समावेश गरी उक्त अवस्था सार्वजनिक गरेको हो ।
यस सूचकाङ्कले शून्यदेखि ९ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरु सबैभन्दा गरिब समूहमा परेको देखाएको छ, जसमध्ये ४१ दशमलब ६ प्रतिशत बालबालिकाहरु बहुआयामिक गरिबीमा रहेको देखिएको छ ।
यो सूचकाङ्कलाई आधार मान्ने हो भने नेपालका बालबालिकाहरु अरु धेरै देशहरुका जस्तै बहुआयामिक गरिवीबाट विषय रुपमा प्रभावित रहेको देखिन्छ । यो सूचकाङ्क कुपोषण, न्यून शिक्षा, अपर्याप्त सरसफाई जस्ता १० वटा सूचकहरुको अध्ययणबाट तयार पारिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
प्रदेशशगत हिसाबले तयार पारिएको यो सूचकाङ्कले अब बन्ने प्रदेश सरकारलाई आफ्नो कार्य संचालन गर्नका लागि आवश्यक आर्थिक नीति तय गरी विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन महत्वपूर्ण योगदान दिने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीय वाग्लेको विश्वास छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष वाग्लेले नेपालमा मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक दृष्टिबाट गरिबी घटाउने कार्यको गति प्रभावकारी भएको तर विशेष गरी पोषण र शिक्षा क्षेत्रमा भएको मानवीय वञ्चितीकरणको फैलावटले अझै पनि एउटा कठिन नीतिगत चुनौतीका रुपमा रहेको एमपीआई सूचकाङ्कले स्पष्ट पारेको बताए ।
