काठमाडौं

सरकारले दशकभित्रै समृद्ध मुलुक निर्माणको खाका नीति तथा कार्यक्रममार्फत सोमबार सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा  आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै १० वर्षभित्रै समृद्ध मुलुक बनाउने घोषणा गरेकी हुन् ।

आउँदो वर्षमा आर्थिक वृद्धि दोहोरो अंकनजिक पु¥याउने लक्ष्य राखेको सरकारले पाँच वर्षभित्र त्यसलाई दोहोरो अंकमै बनाउने नीति तयार पारेको छ । यसैको आधारमा अगामी पाँच वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने सरकारले घोषणा गरेको छ । यसबाट अबको १० वर्षमा नेपाल मध्यमस्तरको आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने सरकारी दाबी छ ।

आर्थिक वृद्धि र प्रत्येक नेपालीको आय बढाउन सरकारको घोषणाअनुसार अहिलेको लगानीलाई दोब्बर बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रूपमा कृषि, ऊर्जा, उद्योग, यातायात, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, पर्यटन र सहरी विकासलाई पहिचान गरिएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

   २०७५÷७६ समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष

     पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर

     १० वर्षमा मध्यमस्तरको आय मुलुकमा स्तरोन्नति

     विकासका संवाहक ः कृषि ऊर्जा, उद्योग, यातायात, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, पर्यटन र सहरी विकास

     जनताको कामलाई प्राथमिकता

     सरकारी काममा अराजकता अस्वीकार्य

    एक वर्षमा गौतम बुद्ध, तीन वर्षमा पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल

     रेलमार्ग र जलमार्ग निर्माण प्राथमिकतामा

सरकारले नाराअनुसार यो दशकमा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधानका लागि आवश्यक कदमहरू चाल्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले कुनै बहानामा सरकारी काममा जोरजुलुम र अराजकता स्वीकार नहुने जनाएको छ । जनतासामु लोकप्रिय हुन जनताको काम गरेर देखाउने घोषणा गरिएको छ । यस्तै मुख्य सहरलाई हरित सहर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।साना, मझौला तथा ठूला जलविद्युत्लाई जोड दिँदै सरकारले जलविद्युत्तर्फ पाँच वर्षमा ५ हजार मेगावाट र १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत हालको ११० बाट १ हजार ५०० किलोवाट घण्टा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । पाँच वर्षभित्र उत्पादनका सबै क्षेत्र, सार्जजनिक यातायात सेवा र अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा २४ घण्टा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने सरकारी लक्ष्य छ ।
सिमेन्ट उद्योगलाई निर्यातमूलक उद्योगका रूपमा स्थापित गराउने, स्वदेशी उत्पादनलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धीयुक्त बनाउने, डिजिटल सेवा माध्यममार्फत हरेक सरकारी सेवा नागरिकले पाउने व्यवस्था गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।

त्रिभुवन विमानस्थलको हवाई क्षेत्र पुनःसंरचना र विस्तारसहित प्रविधियुक्त बनाउने पनि समेटिएको छ । आगामी वर्षभित्र गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र तीन वर्षभित्र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने जनाइएको छ ।
सरकारले केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा खेल पूर्वाधार तयार पार्न प्रदेशस्तरमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न रंगशाला निर्माण र स्थानीय तहमा खेलग्राम बनाइने उल्लेख गरेको छ ।
पाँच वर्षभित्र काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ । यस्तै चुरे तथा भित्री मधेसका उपत्यकाहरूलाई आर्थिक तथा औद्योगिक करिडोका रूपमा विकास गर्न झापाको शान्तिनगरदेखि डडेल्धुराको रूपालसम्म मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिने उल्लेख छ । पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोडिने सकारले लक्ष्य राखेको छ ।
बजेटरी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी खर्चको नतिजा खोजिने र नतिजा प्राप्त नहुने क्षेत्रमा बजेट विनियोजन नगरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, वित्तीय अनुशासनको प्राथमिकता, आन्तरिक स्रोत परिचालन, उत्पादन वृद्धिलगायतका क्षेत्रमा पुँजी लगानी बढाइने पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ ।

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको क्षेत्रमा कठोर कदम चालिने पनि उल्लेख गरेको छ । यसबाहेक सबै नागरिकको वित्तीय पहुँचका लागि सबै प्रकारका संगठित संस्थाको भुक्तानीलाई वित्तीय संस्थामार्फत अनिवार्य गरिने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा, स्वच्छ खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषय विगतमा जसरी नै प्राथमिकतामा राखिएका छन् ।

१० वर्षभित्र मध्यमस्तरको विकास

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई १० वर्षभित्र मध्यमस्तरको आयसहित विकासशील राष्ट्र बनाउने उल्लेख  गरिएको छ ।  आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक सुधारको प्रयाससहित मध्यस्तरको विकास प्राप्तिको लक्ष्य राखिएको हो । नागरिकको आय असमानता पनि कम गरिने उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रम समृद्धिको इतिहासको आधार वर्ष भएको भन्दै सरकारले विकास नीति, कार्यनीतिमा आमूल परिवर्तन गरिने जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘अबको हाम्रो विकास, सूचना र अनुसन्धानमा आधारित हुनेछन् । राष्ट्रिय तथ्यगत विवरण तयार गरिनेछ, सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्धका विषयमा अध्ययनका लागि विज्ञहरूको थिंक ट्यांक बनाइनेछ ।’

नेपालको अर्थतन्त्रलाई उच्च आर्थिक वृद्धिदरसहित सबल बनाइने र त्यसका लागि अर्थतन्त्रको संरचनामै परिमार्जन गरिने योजना पनि सरकारको रहेको छ । यसका लागि वित्तीय अनुसशासनमा कडाइ गर्ने, सरकारी कोष दुरूपयोगमा अंकुश लगाउने, आन्तरिक स्रोत परिचालनमा बढावा दिने, पुँजी बजारको विस्तार, आन्तरिक बजारलाई गतिशीलता र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कठोर कदम चालिने उल्लेख छ । पाँच वर्षमा कृषिमा आश्रित जनशक्ति उत्पादन, कृषि उत्पादन बढाउन आधुनिकीकरण र प्राविधिकीकरण गरिने पनि सरकारको नीति रहेको छ । ‘कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण र अधिग्रहण रोकिनेछ, उत्पादन विविधीकरण गरिनेछ’ कार्यक्रममा भनिएको छ ।
‘कृषि उत्पादनलाई चाहिने मल, बीउ पशु सेवा केन्द्रमार्फत उपलब्ध, कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरिनेछ । उत्पादन, बिक्री वितरण मूल्य नियन्त्रण गरिनेछ । वन व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाइनेछ’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । पाँच वर्षभित्र रोजगारका लागि विदेश जान नपर्ने गरी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने सरकारी घोषणा छ । जसका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

रेल र जलमार्ग प्राथमिकता

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रेलमार्ग र जलमार्ग निर्माण प्राथमिकतामा परेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले लगानी प्रोत्साहन गरी मेची–महाकाली, रक्सौल–काठमाडौं, रसुवागढी– काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गरिने तथा कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा जल यातायात सञ्चालन गर्न कानुनी तथा संस्थागत वातावरण बनाइने सरकारी कार्यक्रम रहेको बताइन् ।
सरकार असल छिमेक नीतिमा विश्वास गर्ने भन्दै देशभक्तिलाई होच्याउने कुरा सरकालाई स्वीकार्य नहुने नीति कार्यक्रममा नै भनिएको छ । ‘जोरजुलुम र अराजकता सरकारले स्विकार्दैन । लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता सरकारले कायम गराउँछ । लोकतन्त्र मासिएला र अराजकता आउला भन्ने कुरामा सरकार विश्वास गर्दैन । शान्ति, विकास र अग्रगमनलाई अगाडि बढाइनेछ’ कार्यक्रममा भनिएको छ ।

प्रतिपक्षीले भन्यो– असल निबन्ध

काठमाडौं / रास– प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई असल निबन्धको संज्ञा दिएको छ । कांग्रेसका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट मार्गदिशा नदिएको र प्राथमकिता कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका नदेखाएको बताए । उनले भने, ‘यो सरकारको असल निबन्धजस्तो देखिएको छ ।’

नेता प्रदीप गिरीले नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको अहिलेको प्राथमिकता र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘श्रम समस्या सम्बोधन गर्ने स्पष्ट खाका छैन । धेरै पृष्ठ र पुरानै शैलीको छ ।’नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले समग्रमा नीति तथा कार्यक्रमलाई आफूले सकारात्मक रूपमै ग्रहण गरे पनि दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने आधार नदेखिएको बताए । संघीयताका विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा आवश्यक जोड नपुगेको तथा संविधान संशोधन गरेर पूर्णता दिने विषय नसमेटिएको उनले बताए ।