काठमाडौं ।
सरकारले गत सोमबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालीम परिषद नयाँ योजना बनाएर अघि सर्ने भएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार ७ वटै प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय स्थापना गरिने, स्थानीय तहमा पोलिटेक्निक केन्द्र स्थापना गरेर प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको अनुपात बढाउँदै विद्यालय तहदेखि नै जीवनउपयोगी व्यवासायिक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइने उल्लेख गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ वर्षको शुरुदेखि सातवटै प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय स्थापना गरिने र स्थानीय तहमा पोलिटेक्निक केन्द्र स्थापना गरेर प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको अनुपात बढाउँदै लैजाने परिषदका सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्लेले बताए ।
कम्तिमा ७ वटा प्रदेशमा प्रदेशस्तरको एकएकवटा नमुना वहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने उल्लेख गर्दै सदस्य सचिव वाग्लेले यसको लागि परिषदले गृहकार्य शुरु गरिसकेको बताए ।
परिषदले मुलुकका ६ वटा महानगरपालिकामा महिलाहरुलाई मात्रै विविध प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालीम दिने उद्धेश्यका साथ ती महानगरमा ६ वटा वहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिने विषयमा पनि गृहकार्य गरिराखेको छ ।
त्यतिमात्रै होइन, स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने दक्ष प्राविधिक उत्पादनको लागि स्थानीय तहले माग गरे अनुसार प्राविधिक विषयका प्रशिक्षकसहितको टोली लगेर परिषदले जनताको घरदैलोमै प्राविधिक तालीम दिने लक्ष्य पनि राखेको छ ।
सदस्य सचिव वाग्लेका अनुसार मुलुकका ७५ जिल्लामध्ये मनांग जिल्लामा बाहेक अन्य ७४ जिल्लामा परिषदका कार्यक्रम सञ्चालन रहेको छ । पछिल्लो संघीय संरचना अनुसार ७७ वटै जिल्लामा प्राविधिक कार्यक्रम पुर्याउनु परिषदको दायीत्वमा पर्छ ।
प्रधानमन्त्री केपीओलीले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दा या शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले सार्वजनिक गरेको शैक्षिक योजनामा होस प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिएको हुनाले परिषदले पनि सरकारको सो योजनालाई सफल पार्न प्रतिवद्ध भएर लागेको सदस्य सचिव वाग्लेले दावी गरे ।
सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्न परिषदलाई थप बजेट र थप प्राविधिक प्रशिक्षक नियुक्ति गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि सरकारको सहयोग जरुरी रहेको पनि उनले बताए । परिषदमा २०४५ सालदेखि ९सय घ२
सकभर विदेशमा गएर काम गर्ने नभई स्वदेशमै शिप सहित काम गर्ने वातावरण बनाउन परिषद लागिपरेको बताउँदै उनले भने ‘आफुसंग कुनैपनि विषयको प्राविधिक शिप छ भने उसले स्वदेश या विदेश कहीँपनि भोको बस्नुपर्दैन ।’
परिषदका अनुसार सरकारको लगानीमा परषदको आफ्नै ३४ वटा वहुप्राविधिक शिक्षालय (आंगीक) सञ्चालनमा रहेको छ भने ५ सयभन्दा बढी सम्वन्धनप्राप्त प्राविधिक शिक्षकलय, १ सय ८५ वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा तथा ४ सय २९ नीजि संस्थाहरुले विभिन्न प्राविधिक विषयको तालीम दिइराखेको छ ।
परिषदले १७ महिने प्राविधिक एसएलसीका साथै विभिन्न विषयका छोटो अवधिको प्राविधिक तालीम दिनुको साथै १० कक्षा उतिर्णपछिको ३ वर्षे डिप्लोमा तहको प्राविधिक विषयको पढाई सञ्चालन गर्दै आएको छ भने अनौपचारिकरुपमा प्रविधि सिकेका कुनै विषयका तालीमप्राप्त व्यक्तिको शीप परिक्षण परीक्षा लिएर प्रमाणपत्र पनि दिने गरेको छ ।
नीजि संघसंस्थाले प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि परिषदबाट स्विकृत लिने बेलामा आर्थिक चलखेल हुने गरेको गुनासोलाई सम्वोधन गर्दै सदस्य सचिव वाग्लेले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्राविधिक विद्यालयले आवश्यक पर्ने सबै पुर्वाधार पुर्याएपछि कुनै अवरोध नहुने प्रष्ट पारे ।