भक्तपुर । नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग कलेजमा सञ्चालकहरुको विवाद सतहमै छताछुल्ल भएको छ । यसै शैक्षिक सत्रमा भर्नाको विषयलाई लिएर झन् विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।
भर्नाको लागि लिएको प्रवेश परिक्षा पछि उत्तीर्ण विद्यार्थीहरुलाई नगद दस्तुर तिरी भर्ना हुन र बैंक खातामा जम्मा नगर्न पत्रपत्रिका मार्फत् विज्ञापन नै गरेर दीपक भट्टराई समूहले आग्रह गरेको थियो भने कलेजका कार्यकारी अध्यक्ष समेत रहेका लम्बोदर न्यौपानेले उत्तीर्ण विद्र्यीहरुलाई नगद तिरे जवाफदेही नहुने भन्दै खातामा जम्मा गर्न पत्रपत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गरेबाट विद्यार्थी र अभिभावक भर्ना हुन अन्यौलमा परेका छन् ।
छोराछोरीको नाम त निस्कियो तर भर्ना हुन के गर्ने भनेर अन्यौलमा परेका छौं अभिभावकहरुले गुनासो गरेका छन् । दुबै पक्षको विवाद रहेपनि भट्टराई पक्षले प्रोस्पेक्टसमा भने लम्बोदर न्यौपानेलाइ नै अध्यक्ष राखेका छन् ।
भक्तपुर जिल्लाको चाँगुनारायणमा अवस्थित र नेपालको नीजि क्षेत्रबाट स्थापना भएको पहिलो र नीजि क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो
इन्जिनियरिब कलेज वि.सं. २०५१ सालमा ७ जना शिक्षाप्रेमी व्यक्तिहरुबाट सुरु भएको हो ।
यो कलेजमा यिनै सात जनाको मात्र लगानी भएको हो ।
हाल कलेजका संचालकहरुमा लम्बोदर न्यौपाने, सुर्यबहादुर के.सी., रामरत्न उपाध्याय, लवराज भट्टराई, डा. उपेन्द गौतम, हरि पाण्डे र सलिल भट्टराई रहेका छन् ।
सलिल भट्टराई संस्थापक मध्येका एक दीपक भट्टराईका छोरा हुन्, पूर्वसंस्थापक सदस्य रहेका उनले आफ्नो सट्टामा छोरा सलिल भट्टराई सञ्चालक सदस्य बनाएका थिए । सञ्चालक समितिकै केही सदस्यले कलेजको स्वामित्व हत्याउने नियत राखेकाले अहिलेको विवाद देखिएको स्रोतको भनाइ छ ।
२०६० सालमा दीपक भट्टराई ( संस्थापक मध्येका एक) ले सामुदायीक संस्थाका रुपमा दर्ता गरेर नविकरण नगरेपछि उक्त संस्थाको औचित्य नठानी स्वतः खारेजीको अवस्थामा रहेको थियो । एक अधिवक्ताको भनाइमा,कम्पनी ऐनको प्रावधान अनुसार, दर्ता भएको संस्था प्रत्येक वर्ष नवीकरण रहने प्रावधान छ, अन्यथा निष्क्रिय रहने र सो संस्था खारेज हुने प्रावधान रहेको छ । जसलाई दृष्टिगत गर्दै, २०६९ चैत २६ गते तत्कालीन अध्यक्ष हरिप्रसाद पाण्डेले उक्त कलेज लगानीको १ः२ को दरमा स्वयम् आफू नै अध्यक्ष रहेको संस्था मातृसेवा प्रतिष्ठानलाई विक्री गर्न भनी उनी आफैले सञ्चालक समितिमा निवेदन दिएका थिए ।
सञ्चालक समितिले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत नगरेका कारण संस्थापक ७ जनाबीच विवाद सुरुवात भएको हो । झन् लम्बोदर न्यौपानेको अध्यक्षतामा कलेजलाई प्रा.लि. मा दर्ता गरेपछि विवाद चुलिएको थियो । तत्कालीन अध्यक्ष हरि पाण्डेले आफूले चाहे अनुसार कलेज खरिद गर्न नपाएको कारण विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी तथा स्थानीय वासिन्दालाई भ्रममा पारी आफूले
राजीनामा दिई छोडेको स्रोतको भनाइ छ । उनको राजीनामापछि सञ्चालक समितिबाट अध्यक्षमा मनोनीत हालका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले कलेज सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
न्यौपाने कलेजमा अध्यक्ष भएर आउँदा कलेजको ऋण १३ करोड, विद्यार्थीबाट असुली गर्नुपर्ने रकम १७ करोड, कर्मचारीको सञ्चयकोष तथा तलब ७ करोड दिन बाँकी रहेको उनले बताए । तर, त्यसअघि अध्यक्ष रहिसकेका हरि पाण्डे तथा दीपक भट्टराईले कलेज स्थापना भएको साल २०५१ साल देखि २०७० साल सम्मको हिसाबखाता लगायत सम्पूर्ण आयव्यय अब सञ्चालक समितिले खोज्ने डर र त्यो समयावधि बीचको अपारदर्शीता खुल्ने भयका कारण विभिन्न बहानामा सामाजिक सञ्जाल लगायतका विभिन्न माध्यमको समेत प्रयोग गरी
गाली बेइज्जति तथा बदनाम गराएको पाइएको न्यौपाने पक्षले दाबी गरेका छन् ।
यस क्रममा भट्टराईले दर्ता गर्न खोजेको १ सय ७४ रोपनी वीर अस्पताल संचालान गर्दै आएको चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानको
नाममा दर्ता भइसकेको छ । चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानले त्यस स्थानमा रहेको १ सय ७४ रोपनी जग्गामा हस्पिटल निर्माण कार्यको सुरुवाती चरण सुरुवात गरिसकेको बताइएको छ । यही कुरालाई विद्यार्थी, अभिभावक, स्थानीय वासिन्दा तथा आम जनतालाई झूठा प्रचार गरी सो समूहले न्यौपानेले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको भनी गलत सूचना प्रवाह गरेर न्यौपाने र
हालका संचालक समितिका पदाधिकारीहरुलाई नियोजित बदनाम गराउने प्रयास गरेको न्यौपाने पक्षले आरोप लगाएका छन् । यस जग्गा सम्बन्धी झूठा प्रचारले स्वयम् चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । १ सय ७४ रोपनी जसको स्वामित्व हो, उक्त चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानले समेत यस झूठा प्रचारको खण्डन गरिसकेको छ र यस
प्रचारको भम्रमा नपर्न आग्रह गरिसकेको छ ।
भट्टराई पक्षले भने सामुदायीक कलेजलाई न्यौपाने पक्षधरले प्राइभेट कम्पनीमा दर्ता गरी सरकारी स्वामित्वलाई व्यक्तिको नाममा गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
करोडौं सम्पत्ति बाँडफाँड गरेको, बिनाकारण कर्मचारीहरुलाई निश्कासन गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । नेपाल इञ्जिनियरिब कलेजको विवाद बढ्नुमा चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर सोम प्रसाद मिश्रलाई आमन्त्रित संचालकमा
मनोनयन गर्नु पनि हो । मेयरको मनोनयनलाई अहिले भट्टराई पक्षलाई टोक्नु न ओकल्नु हुन थालेको छ । भट्टराई पक्षले मिश्रलाई सञ्चालक सदस्य बनाउनु आफ्नो त्रुटि रहेको बताउन थालेका छन् भने लम्बोदर पक्षले कुनैकानुनमै उल्लेख नभएको मेयरलाई कलेजको संचालकमा मनोनयन गर्नु जायज नहुने भन्दै पत्र मार्फत् निस्कासन गरिसकेको छ । वर्षको
३८ करोड आम्दानी हुने देखेपछि चाँगुनारायण नगरपालिकाको आँखा कलेजमाथि गाडिन पुगेको छ । कुनै पनि हालतमा
लम्बोदर न्यौपाने पक्षलाई संचालन गर्न नदिने, भट्टराई पक्षलाई संचालक समितिमा ल्याइसकेपछि केही सयम उनीहरुलाई चलाउन दिने र त्यस पछाडि भक्तपुर नगरपालिकाले खोप इन्जिनियरिङ्ग कलेज संचालन गरे झैं नगरपालिकाले कलेजको
स्वामित्व हत्याउन लागिपरेको न्यौपाने पक्षधरले आरोप लगाएका छन् ।
उच्च अदालतले पनि कलेजलाई प्राइभेट हो भनि सकेको अवस्थामा भट्टराई पक्षले नमान्नु कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएको आरोप लगाए । स्थानीयलाई कलेज अन्तै सर्छ भनी भ्रम फैलाई सान्त्वना बटुल्न लागिपरेको न्यौपाने पक्षको आरोप छ । यसैवीच भट्टराई पक्षले माछापुछ«े बैंक रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाई बोधार्थ सम्पत्ति सुद्धिकरण र अख्तियारलाई दिएका थिए । यसै पत्रका आधारमा
अख्तियार अनुसन्धान आयोगले न्यौपाने पक्षका पाँचै जनालाई बयान लिइसकेको छ भने सम्पत्ति सुद्धिकरणले अनुसन्धानका लागि भन्दै कलेजका सबै खाताहरु रोक्का राखेको छ ।
अहिले प्रा.लि. मा दर्ता गरिएको खारेज गरी नविकरणको प्रक्रियामा रहेको भट्टराई पक्षले जनाएका छन् । नेक कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु समेत हाल रहेको सञ्चालकहरुको विवाद छिटो अन्त्यको पक्षमा छन्, यो अनावश्यक विवाद हटोस् र हालका अध्यक्ष लगायतको कलेज व्यवस्थापनले सहज ढंगबाट कलेज
संचालन गर्ने वातावरण बनोस् भनेर रिले अनसन पनि बस्दै आइरहेका छन् । भट्टराई पक्षले कलेजलाई सामूदायिक संस्था हो भनिरहँदा त्यसै मध्यका एक सदस्य हरि पाण्डेले हालै आफ्नो भागको शेयर मातृ सेवा प्रतिष्ठानलाई निशुःल्क प्रदान गर्ने भनी पत्र पठाएपछि भट्टराई पक्षलाई झन् अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
भर्नाको समयमा सबै खाता खुलाउनु पर्नेमा झन् नगद उठाएर के गर्न लागिएको हो भन्दै कलेजका कमर्चारीले प्रश्न गर्न थालेका छन् । जेठदेखि यता तलब खान नपाएकाले परिवारको बिल्लीबाठ हुन थालेको बताए ।यस अघि उठाएको नगद कहाँ कसरी खर्च भयो भन्ने लेखाजोखा नहुँदै फेरि नगद उठाउनु रकम हिनामिना हुने भन्दै आफुहरुले बैंक खातामा जम्मा गर्न आग्रह गरेको न्यौपाने पक्षको भनाई छ ।
कलेजको विवाद मिलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि पहल गर्दै आइरहेको छ । दुबै संचालक समितिलाई मिलेर कलेज चलाउन पनि आग्रह गरेकाले विवाद समाधान गर्न र भर्ना विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई अन्यौलता नहुने गरी आफूहरु लागिपरेको न्यौपाने पक्षले जनाएको छ ।त्रिपुरा न्यूज साप्ताहिकबाट
