काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति सभापति जयपुरी घर्तीले महिलाको प्रजनन अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएकी छिन् । उनले नेपालमा यस्ता विषय समस्याको रुपमा रहेको भन्दै कार्यान्वयनका लागि चेतनाअभिवृद्धि नै पहिलो प्राथमिकतामा रहनेपर्ने बताइन् ।
महिला विकास र कानून मञ्चले काठमाडौंमा आज गरेको “सर्वोच्च अदालतबाट भएको गर्भनिरोधका साधनहरुको सेवा तथा पहुँचसम्बन्धी फैसला, जानकारी तथा छलफल” कार्यक्रममा उनले प्रत्यक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले नयाँ संविधान अनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि १६ वटा ऐन निर्माण गरिएको र जसमा महिला अधिकारका लागि धेरै कुराहरु समेटिएको समेत जानकारी दिइन् ।
उनले ऐन नियम बने पनि कार्यान्वयन नै पहिलो प्राथमिकतामा रहने भन्दै कार्यान्वयनका लागि समितिका तर्फबाट सरकारलाई खबरदारी रहने प्रतिवद्धता जनाइन् । सत्तारुढ नेकपाकी नेता समेत रहेकी सभापति घर्तीले सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा तय गरेको भए पनि यसको कार्यान्वयनका लागि प्रमुख दायित्व सरकारको रहेको र त्यसमा सवैको साथ र सहयोग रहनुपर्ने धारणा राखिन् ।
यसैगरी कार्यक्रममा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीले फैसला कार्यान्वयन नै आफूहरुको अन्तिम लक्ष्य रहेको बताए । महिला अधिकारका विषयमा महत्वपूर्ण ऐन बनिसकेका र नियमावली पनि अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनमा सहजता हुने अपेक्षा राखे । यसैगरी मञ्चकी अध्यक्ष तथा अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले ललितपुरकी मञ्जु तामाङ्गको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धमा ऐतिहासिक भएको बताइन् ।
त्यस्तै, मञ्चका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले कानूनमा अधिकार आए पनि नियमावलीमा राख्नुपर्ने विषयमा गहन छलफल गनपर्ने बताए । उनले गर्भ निरोधको अधिकार महिलाको मौलिक हकमा राखिएको भए पनि सूचना, परामर्श र सेवा प्राप्त गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता हुनपर्ने बताए । उनले ऐन बनाएर मात्र होइन कार्यान्वयन कहिले आउँछ, प्रगतिको अवस्था कस्तो छ ? महिलाको प्रजनन अधिकार सुनिश्ति गरिने आधार के के हुने ? लगायतका विषय समितिकी सभापति घर्ती समक्ष राखेका थिए । उनले अपांगमैत्री हुनुका साथै निशुल्क र विभेदको अन्त्य हुनपर्ने धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा सेन्टर फर रिप्रोडक्टीभ राइट्सकी अधिवक्ता पूर्णा श्रेष्ठले महिलाको मानवअधिकारको रुपमा रहेको प्रजनन अधिकार मौलिक हकमा समावेश भएको भएपनि कार्यान्वयनको अवस्था फितलो रहेको बताइन् । उनले ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना र पहुँचको अवस्था कमजोर रहेको हुँदा अस्थायी साधनको प्रयोगमा प्रभावकारिता नरहेको बताइन् ।
त्यसैगरी कार्यक्रममा सवैका लागि न्यायकी शर्मिला श्रेष्ठले विभिन्न जिल्लामा गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै ग्रामीण क्षेत्रमा गर्भ निरोधका साधानहरुको पर्याप्त विकल्न नभएको जानकारी दिइन । काठमाडौं, ललितपुर, जनकपुर, कैलाली, अछाम, वैतडी र डोटीमा गरिएको अध्ययनबाट जनचेतनाको कमी पाइएको उनको भनाइ थियो ।