कोरिया– कोरियामा कोरियनसहित आप्रवासी श्रमिकको तलब घटाउने लगायतका कानुन संसदबाट पारित हुन नदिन यहाँका मजदुर संगठनले चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेका छन्।
संसदको कानुन समितिका सांसद तथा प्रतिपक्षी दल हानकुकका सांसद ई ह्वान यंग लगायत १४ जना सांसदहरूले यसअघि संसदमा पेस गरेको उक्त कानुनको मस्यौदामा अहिले छलफल चलिरहेको छ।
कानुनमा इपियसमार्फत् कोरिया आउने विदेशी श्रमिकका लागि परीक्षण अवधिलाई तीन महिनाबाट बढाएर ३ वर्ष पुर्याउने, श्रमिकले उमेर अनुसार तलब पाउने, कम्पनीको आर्थिक अवस्था हेरेर न्यूनतम ज्याला साहुले नै निर्धारण गर्न पाउने, सरकारी तलब निर्धारण समितिले २ वर्षमा मात्र तलब वृद्धि गर्न पाउने, तलब निर्धारण समितिमा अहिले जस्तो श्रमिक संगठनका प्रतिनिधिको उपस्थिति नरहने लगायतका २० ओटा कानुन समावेश रहेको बताइएको छ।
उक्त कानुन विभेदकारी भएको भन्दै यहाँ क्रियाशील मजदुर संगठनहरूले चर्को विरोध गरिरहेका छन्।
मंगलबार उक्त कानुन सम्बन्धी छलफल संसदमा चलिरहँदा बैठक रोक्न प्रजातान्त्रिक मजदुर संगठन (केसिटियु) का प्रतिनिधिहरू हलभित्र प्रवेशको प्रयास गरेका थिए। उनीहरूलाई रोक्ने क्रममा केहिबेर झडप समेत भएको थियो।
त्यस्तै यहाँका आप्रवासी श्रमिकहरूको साझा संगठन एमटियुले पनि उक्त कानुन पारित हुन नदिन दैनिक जसो धर्ना, र्याली जस्ता आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएको छ।
एमटियुका अध्यक्ष उदय राईले उक्त कानुन पारित भएमा कोरियनसहित आप्रबासी श्रमिकले यसअघि पाइरहेका धेरै अधिकार गुमाउनु पर्ने बताए।
एमटियुले कोरियाका मजदुर संगठनहरूसँग मिलेर अप्रिल १ देखि ५ सम्म निरन्तर दबाब मुलक कार्यमा सहकार्य गर्दै आएको राईले बताए।
मजदुर संगठनहरूले उक्त कानुन संसदमा लैजाने पार्टीका सांसदहरूको घर अगाडि समेत नियमित धर्ना लगायतका कार्यक्रम गर्दै आएको एमटियुका महासचिव मधुसुदन ओझाले बताए।
ओझाले भने, ‘उक्त कानुनमा न्यूनतम काम गर्ने समय समेत साहुले कायम गर्न पाउने व्यवस्था छ, त्यसैले अधिकारका लागि र्यालीमा सबै आप्रबासी श्रमिकहरू सहभागी बनौं।’
उक्त कानुनमा आप्रवासी श्रमिकको हकमा इपियस मार्फत कोरिया प्रवेश गर्ने विदेशी श्रमिकले पहिलो वर्ष तलबको ३० प्रतिशत परीक्षण अवधिको रुपमा रोजगारदाताले कटौती गर्न पाउनेछन्।
त्यस्तै दोस्रो वर्ष २० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष मात्र पूरा तलब दिने व्यवस्था उल्लेख छ। खाने बस्ने सुविधा बापतको २० प्रतिशत तलब कटौती गर्न पाउने ऐन यस अघि नै लागू भइसकेको छ।
अहिले इपिएसमार्फत् कोरिया आउने विदेशी कामदारका लागि पहिलो तीन महिना परीक्षण अवधि तोकिएको छ। हाल कोरियाली उद्योगीले कामदारको पहिलो तीन महिनासम्म तलबको १० प्रतिशत रकम कटौती गर्दै आएका छन्।
कतिपय कम्पनीले भने उक्त प्रतिशत कटौती नगरी कामदारलाई उपलब्ध गराउँदै आएका थिए।
