काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारभित्रको जग्गा उपहारस्वरूप पाएको खुलेको छ ।
सरकारी जग्गा निजी बनाउन भूमाफिया र बिचौलियाबीच राजनीतिक सेटिङ मिलाएबापत पौडेलले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारभित्र ८ आना जग्गा उपहारस्वरूप पाएका हुन् ।
सरकारी जग्गा निजी व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने मुख्य बिचौलिया रहेका शोभाकान्त ढकालसँग पौडेलको सानिध्यताका कारण ढकालले पौडेललाई उक्त जग्गा उपहारमा दिएको खुलेको छ ।
शिलापत्र अगाडी लेख्छ २०२२ सालमा सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको ललिता निवास परिसरको करिब १ सय १४ रोपनी जग्गा २०४७ देखि २०७३ सम्मको अवधिमा विभिन्न समयमा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको पाइएको छ ।
सरकारी जग्गा निजीकरण गर्ने माफियालाई राजनीतिक सेटिङ मिलाएका पौडेलले बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ८ आना जग्गा उपहारमा पाएका हुन् ।
सरकारी जग्गा निजीकरण गरी सम्पत्ति कमाउने धन्दामा लागेका ढकालबाट फाइदा लिन सकिने देखिएपछि पौडेलले ढकाललाई तत्कालीन एमालेको आर्थिक विभागमा समेत प्रवेश गराएका थिए ।
नेकपा उच्च स्रोतका अनुसार पौडेलले पार्टीको असहमतिका बाबजुद पनि ढकाललाई एमाले आर्थिक विभागमा प्रवेश गराएका थिए । ढकाललाई आर्थिक विभागमा प्रवेश गराएसँगै जोडिएको पौडेल र ढकालबीचको सम्बन्धमा जोडिन आइपुगे, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ ।
सरकारी जग्गा हडप्ने ढकालको योजनामा फाइनान्सर बने भाटभटेनी सुपर मार्केट सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ । विष्णु पौडेलको जोडबलमा एमाले आर्थिक विभाग पुगिसकेका ढकाल गुरुङको जोडबलमा कुमारी बैंकतर्फ लागे ।
गुरुङ र ढकालको हिमचिम र दोस्ती यतिसम्म बढ्यो कि गुरुङले ढकाललाई कुमारी बैंकको बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा राखे । अहिले पनि ढकाल कुमारी बैंकको बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा पब्लिक समूहका तर्फबाट निर्देशक छन् ।
स्याङ्जा तत्कालीन गाउँ विकास समिति पञ्चमूल–७ तमाखुबारीका ढकाल सामान्य आर्थिक हैसियत भएका व्यक्ति थिए । तर, काठमाडौं प्रवेशपछि भूमाफियाका रूपमा स्थापित भएका ढकालको अहिले काठमाडौंको जमलमा घर छ ।
यसबाहेक पनि काठमाडौंमा उनको नाममा थुप्रै स्थानमा जग्गा रहेको पाइएको छ । जमल कान्तीपथमा भाटभटेनी डेभलपमेन्ट प्रालिले प्रयोग गरिरहेको जग्गा पनि ढकालले नै मिलाएका हुन् । भाटभटेनी डेभलपमेन्ट प्रालि सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ नै हुन् ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले सरकारी जग्गा मालपोतमा सेटिङ मिलाएर विभिन्न व्यक्तिले खरिद गरेको देखाएको छ । तर, उच्च स्रोतका अनुसार जग्गा खरिदमा देखिएका व्यक्तिको नाम फरक–फरक भए पनि रकम भने मीनबहादुर गुरुङले खर्च गरेको देखिन्छ । अर्थात् सरकारी जग्गा निजीकरण गराउने समग्र प्रक्रियाको सबै लागत गुरुङले बेहोरेको देखिन्छ ।
ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी रुक्मशमशेर राणा, सुनिति राणा, शैलजा राणा, हाटकशमशेर र हेमनशमशेर र तिनको सन्ततिको नाममा सरकारी जग्गा फिर्ता गरेपछि भूमाफिया ढकालले गुरुङलाई प्रयोग गर्दै उक्त जग्गा पुनः खरिद गरे । राणा परिवारबाट जग्गा फिर्ता लिन लाग्ने सबै रकम गुरुङले बेहोरेको स्रोत बताउँछ ।
यसरी सेटिङ मिलाएर खरिद गरिएको उक्त जग्गा गुरुङ र ढकालले आफना नातेदारको नाममा दर्ता गरेको देखिन्छ ।
सरकारी जग्गा खरिद गरिसकेपछि ढकालले फेरि उक्त जग्गा बिक्री गरेको देखिन्छ । यसरी खरिद गरिएको जग्गामा गुरुङले भाटभटेनी सुपर मार्केट निर्माण गरेका छन् भने गैरआवासीय नेपाली संघले पनि आफ्नो कार्यालय निर्माण गरेको छ ।
यही सिलसिलामा सेटिङ मिलाउने विभिन्न उच्च पदस्थ अधिकारी तथा नेतालाई प्रयोग गरिएको स्रोतले जनाएको छ । नेताहरूलाई सेटिङ मिलाइदिएबापत जग्गा उपहार दिइएको छ । नेकपा महासचिवले पनि ढकालबाट उपहारमा प्राप्त जग्गा छोराको नाममा दर्ता गरेका छन् । पौडेलले छोरा नवीन पौडेलको नाममा ८ आना सरकारी जग्गा दर्ता गरेका हुन् ।
