मिति तोक्ने जति विलम्ब हुँदै जान्छ, त्यति नै जटिलता थपिँदै जान्छ : आयोग
निर्वाचन आयोगले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । यसअघि सर्वदलीय बैठक डाकेर निर्वाचनबारे छलफल गरेको आयोगले सरकारले वैशाखका निर्वाचन नगर्ने तयारी गरेपछि फेरि एक विज्ञप्तिमार्फत तत्काल चुनावको मिति घोषणा गर्न दबाब दिएको हो । 
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरण, असार १४ गते दोश्रो चरण र असोज २ गते तेश्रो चरणमा सम्पन्न भएकोमा पहिलो चरण २०७४ वैशाख ३१ गतेलाई आधार मान्दा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्था बमोजिम निर्वाचित पदाधिकारीहरूको कार्यकाल आगामी २०७९ जेठ ५ मा समाप्त उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै आयोगले तत्काल मिति घोषणा गन सरकारलाई आग्रह गरेको हो । यसबारे आयोगले कार्तिक ८ गते र पुस ९ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर जानकारी गराएको पनि उल्लेख गरेको छ । सो भेटमा वैशाख १४ गते बुधबारका दिन एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न प्रस्ताव गरिएको र यदि कुनै कारणबाट एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सम्भव नभएमा पहिलो चरणमा वैशाख १४ गते बुधबार र दोश्रो चरण वैशाख २२ गते विहिबार गर्ने गरी दुई चरणमा निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरिएको आयोगको भनाइ छ ।
यस्तै पुस ३० गते भएको सर्वदलीय छलफलमा सरकारलाई मिति तोक्न सिफारिश गर्ने लगायतका विविध सुझावहरु प्राप्त भएको पनि आयोगको भनाइ छ । ‘तदानुसार स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि कानूनतः आयोगलाई सामान्यतया १२० दिन निर्वाचन अवधि आवश्यक पर्ने भएकोले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली संकलन, मतदानस्थलहरुको पुनरावलोकन र निर्धारण तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक अन्य पूर्व तयारीका कार्यहरु निरन्तर गरिरहेको हुँदा आयोगले प्रस्ताव गरे अनुसार निर्वाचनको मिति तोकिएमा २०७९ वैशाख मसान्त भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयारी अवस्थामा रहेको छ’, आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसर्थ, वर्तमान संवैधानिक एवम् कानूनी ब्यवस्थाको आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने काम जति विलम्व हुँदै जान्छ, त्यति नै निर्वाचन ब्यवस्थापनको कार्य व्यवहारिक एवम् प्राविधिक कारणले जटिल बन्दै जान्छ भन्ने तथ्यलाई दृष्टिगत गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगको परामर्शमा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति यथाशीघ्र तोक्न नेपाल सरकार समक्ष निर्वाचन आयोग आग्रह गर्दछ ।’
