काठमाडौं – नेकपा एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले सरकारले सदनमा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय हित विपरित भएको निष्कर्श निकाल्दै संविधान संशोधनविरुद्ध संसदमा कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । अध्यक्ष केपी ओलीको निवास बालकोटमा बसेका एमाले स्थायी समिति बैठकले ताजा राजनीतिक घटनाक्रम, सरकारद्वारा व्यवस्थापिका संसदमा पेस भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव, स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी तयारी, पार्टीको घोषणापत्र लगायत विषयमा छलफल गर्दै उक्त निष्कर्ष निकालेको हो ।
साथै संविधान संशोधन विधेयकले दलहरुबीच धुर्वीकरण बढाएको समेत एमालेको ठहर छ । ‘सरकारद्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय हितविपरित, संविधानको मर्म, जनचाहना र जनआन्दोल विपरित छ,’ एमालेको स्थायी कमिटीले गरेको निर्णयबारे जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘मुलुकलाई थप अस्थिरतातर्फ धेकेल्न उक्त विधेयक ल्याइएको हो । ’
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको बालकोटस्थित निवासमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले संशोधन विधेयकको डटेर प्रतिवाद गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकमा सरकारले संसदमा छलफलका लागि पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय हितविपरीत, संविधानको मर्म भावनाको विपरीत, जनचाहिना विपरीत, २०६२–०६३ जनक्रान्तिका भावनाविरुद्ध रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तै, राजनीतिक दलहरूबीच ध्रुवीकरण गर्दै मुलुकलाई थप अस्थिरताको दिशातिर धकेल्ने गम्भीर षड्यन्त्रसहित आएको ठहर गर्दै एमालेले संविधान संशोधन विधेयकको संसदमा कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले मुलुक जटिल राजनीतिक परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको बेलामा आन्दोलनका सहयात्री दलहरूबीच न्यूनतम सहमति निर्माण गर्दै मुलुकलाई अग्रगामी दिशा दिनुपर्ने ऐतिहासिक दायित्वलाई सरकारद्वारा बेवास्ता गर्दै ल्याइएको यो संशोधन विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न बैठकले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बैठकपछि पार्टी सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘सिंगो मुलुक वैशाख ३१ गतेको निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेको बेला निर्वाचनलाई नै अनिश्चयतिर धकेल्ने र मुलुकलाई थप अस्थिरतातिर लैजाने दूराशयपूर्ण उद्देश्यसहित निर्वाचनलाई दुई चरण गर्ने नाममा स्वयम् निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितालाई उल्लंघन गर्ने, जेठ १५ गते संसदमा वार्षिक बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी प्रस्तुत भएका निर्वाचनसम्बन्धी कतिपय विषयहरूमा हाम्रो गम्भीर असहमति छ, भनिएको छ ।
