नेपाल फीजीकरणको बाटोमा, फीजी करण भनेको के हो ?

200

 के नेपाल पनि फीजी हुन सक्ला ? फीजी भन्ने देशमा सन १९७७ मा भारतको दबाबमा भारतीय मूलका नागरिकहरूलाई नागरिकता दिने निर्णय गरियो । सन १९८७ देखि सन १९९० सम्म फीजी  राष्ट्र संविधान विहीन अवस्थामा रह्यो । यो सबैधानिक सङ्कटको फाइदा उठाएर भारतले उक्त समय फीजीमा रहेका सबै भारत मूलका नागरिकलाई नागरिकता दिनुपर्ने दबाब अनुसार फीजीमा जन्मेका जुन सुकै भारतीय नागरिकले नागरिकता पाउन सक्ने सबिधानको धारा २० मा फीजीको सबिधानमा लेखियो ।

जसले गर्दा १९८१ मा ५८८ को सङ्ख्यामा रहेका भारतीयहरू सन १९९६ सम्म आइपुग्दा ३ लाख ३९ हजार पुगे । नक्कली नागरिकताको आडमा भारतीय नागरिक महेन्द्र चौधरी चुनावी मैदानमा उत्रिए र ७१ सिट रहेको फीजीको सँसदिय चुनावमा ३७ सिट लिएर भारतीय नागरिक महेन्द्र चौधरी प्रधानमन्त्री पदमा विजय भय । यही इतिहास आज हाम्रो नेपालमा दोहोरिने अवस्थामा छ ।

नामग्याल राजतन्त्रबाट शासित स्वतन्त्र राज्य सिक्किम सन् १९७५ मा जनमत सङ्ग्रहको आधारमा भारतमा गाभियो जुन देशमा जनसङ्ख्या वृद्धि गर्नको लागि नागरिकतालाई खुकुलो बनाइएको थियो । अनि सिक्किम भारतमा विलय गराइयो ।

फीजीमा नक्कली नागरताको आडमा भारतीय नागरिक महेन्द्र चौधरी प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए ।

आज भारतीय बिस्तार बादले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालको संवैधानिक शकटको फाइदा लिन खोज्दैछ । जस्तै मधेसमा भएका भारतीय मूलका नागरिकलाई नागरिकता दिलाउन भारतले नेपाल माथि तीव्र दबाब दिई रहेको छ । भोलि उसले संविधान संशोधित गरी कार्यकारी प्रमुख र जनसङ्ख्यालाई आधार मानी निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्ने तथा आत्मनिर्णयको अधिकारका जस्ता विषय लाई परिवर्तन गरी नेपाल माथि प्रत्यक्ष राजनीति गर्ने र यहाँका तमाम प्रकृति साधनको दोहन गर्नको लागि यो खेल खेलिरहेका छ ।

हामी २ ठुला देशको बिचमा छौ जहाँ चीन भारत बाट नेपाल अलग रहिरहो भन्ने सोचाइ राख्छ भने भारत भारतीयलाई नेपाली नागरिकता वंशजको दिलाएर जनमत सङ्ग्रह गराएर भारतमा विलय गराउन खोजी मा छ भारतको १ प्रतिशत मात्र जनसङ्ख्या हाम्रो देश नेपाल मा भित्रियो भने हाम्रो जनसङ्ख्या भन्दा बढी हुन् आउँछ । हामीले आन्दोलनको भरमा पटक पटक नयाँ सम्झौता गर्दै नागरिकता वितरण लाई निकै खुकुलो बनाइ रहेका छौ ।

भारतले सन् १९५० भन्दा पछिका आप्रवासीलाई नागरिकता दिएको छैन जसका कारण लाखौँ लाख जनता अन्यौलता छन् ।

यसरी १८ औँ शताब्दीसम्म हामीसँगै रहेका हाम्रा दाजुभाइ दिदी बहिनी आफन्त सबै एकाएक पराइ भए, जसलाई हामी न जन्मको आधारमा न त बशंजको आधारमा नागरिकता वितरण गर्न सक्छौ । तर आज हामी जन्मको आधारमा वंशजको आधारमा नागरिकता दिइरहेका छौ । जसरी ३ जनाको साक्षी गरी नागरिकता दिइने छ यसले गर्दा भोली खुला नाकाको मौका उठाएर छिमेकी देशहरू बाट बच्चा जन्माउन नेपालका अस्पतालमा आउलान्,जन्मको आधारमा उनीलाई पनि नागरिकता दिने परिपाटी भयो भने हामी पक्कै पनि फीजी र सिक्किम जस्तै अल्पमत मा पर्नेछौ । हालका गतिविधिले त्यो भविष्यको सङ्केत गरिसकेको छ ।

नेपालमा वि.स. २००९ सालमा नागरिकता ऐन बनेपछि नागरिकता वितरण गर्न थालिएको हो । अहिलेसम्म नेपालमा वि.सं. २००७, २०१७, २०३६, २०४६, ०६३ र २०७२ मा गरी पाँच पटक राजनीतिक परिवर्तन भई संविधान निमार्ण भएका छन् । तर विचारणीय विषय चाहिँ के छ भने राजनीतिक परिवर्तनसँगै विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिन नागरिकता ऐन मा संशोधन गर्ने गरिएको छ । यसरी राजनीतिक परिवर्तन र लोकतन्त्रको स्थापनासँगै नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्न राजनीतिक दलहरू किन बाध्य हुँदै आएका छन् ? नेपाल नवउपनिवेशवादीहरुको दबाबमा त परेको छैन ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

अब भारतीय विदेशी नागरिकका सन्तानहरू देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री, लगायत संवैधानिक अङ्गका पदमा पुग्न सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिदैंछ । भारतको चाहाना २०९० सम्म १ करोड १५लाख भारतीयलाई नेपाली वंशजको नागरिकता दिलाएर नेपालको राष्ट्रपति ,प्रधानमन्त्री ,मन्त्री भारतियमुलाका बनाएर ३० वर्ष भित्र नेपाललाई भारतमा विलय गराउने योजना अनुसार अगि बडेको छ ।

२०६२  ६३ को युगान्तकारी परिवर्तनबाट मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो । तर गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान बनाउनु पूर्व नै २०६३ सालमा नागरिकता ऐनमा संशोधन गरेर भारतीय नागरिकलाई खुकुलो ढङ्गले नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो । २०७२ गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान मा नै भारतीय  नागरिकका सन्तानलाई अझ खुकुलो ढङ्गले वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था लाई अहिलेको सरकारले मधेस बादी दलको समर्थनमा आफ्नो सत्ता जोगाई राख्नको यो खालको काम गरिरहेको छ।

नेपालमा पाँच पटक संशोधन भएको नागरिकता ऐनबाट हालसम्म  लाखौँ लाख गैर नेपालीले नागरिकता प्राप्त गरेको तथ्याङ्कहरू प्रकाशित भएका छन् । अहिलेको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा अझ धेरै भारतीयहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने र यसबाट नेपालमा गैर नेपालीहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भई वास्तविक नेपाली र आदिवासीहरू अल्पमतमा परी नेपालमा भविष्यमा सिक्किम र फीजीमा भएको घटनाको पुनरावृत्ति हुने स्थिति प्रति यतिखेर राष्ट्र प्रेमी, देशभक्त नेपालीहरू र वामपन्थी दलहरू सजग र होसियार बन्नु पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

बाबुको पहिचान लुकाएर नेपाली आमाका नामबाट विदेशी नागरिकका सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने, व्यवस्था गरेको छ । नेपाली महिलाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेपछि अनिवार्य रूपमा नेपाली नागरिकता परित्याग गर्नु पर्नेमा उल्टै वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने बाटो खोलेको छ । यस्तै विधेयकमा विदेशी नागरिकका सन्तानले नेपाली आमाका नामबाट नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

विदेशी महिला नागरिकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेमा सम्बन्धित देशको नागरिकता परित्याग नगरीकन तत्काल नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरी दोहोरो नागरिकताको प्रावधान राखिएको छ । जबकि भारतमा सात वर्ष पछि मात्र नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने प्रावधान छ । प्रस्तुत नागरिकता अध्यादेशमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका विदेशी नागरिकका पहिलो पुस्ताकै सन्तानलाई नेपालको स्थायी बासिन्दा भएका आधारमा र नेपालमा जन्म नभएर पनि वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको छ ।

अब विदेशी नागरिकका सन्तानहरू देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री, लगायत संवैधानिक अङ्गका पदमा पुग्न सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिदैंछ । जबकि भारतमा सोनी या गान्धी विदेशमा जन्मिएका कारण सर्वोच्च पदका लागि अयोग्य भएकी छन् । तर अहिले प्रस्तुत गरिएको विधेयकले विदेशी नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता सजिलै प्राप्त गरी संवैधानिक अङ्गको प्रमुख पदमा पुग्न सक्ने बाटो खोलिदिएको छ ।

यसरी राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा गम्भीर प्रभाव पार्ने नागरिकताको विषयमा अत्यन्तै खुकुलो ढङ्गले भारतीय नागरिकलाई वंशजको नागरिकता दिने जुन कानुन निर्माण हुँदै छ , यसले देशको राष्ट्रियता र सुरक्षामा गम्भीर प्रतिकुल प्रभाव पार्दछ । यसप्रति राजनीतिक दलहरूले गम्भीर रूपमा ध्यान दिनुपर्दछ ।

विगतदेखि जसरी जथाभाबी रूपमा नागरिकता वितरण गरियो, यसबाट खास गरी भारतीय नागरिकहरूले नेपाली महिलालाई विवाह गरेको आधारमा नयाँ वैवाहिक सम्बन्ध कायम भए पछि सासू ससुरोलाई बाबु आमा देखाई किर्ते तवरले लाखौँले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ ।

नागरिकताकै कारण देशहरूमा द्वन्द्व चर्किएको छ । देशहरू विभाजित भएका छन् । नेपालमा आप्रवासीहरूले सजिलैसँगै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्दै जाने कानुनले नेपालका आदिवासी जनताको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकार कमजोर र कटौती हुँदै जानेछ । भारतको खुला हस्तक्षेप नेपालमाथि देखिँदै छ । प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानू अगि २ घण्टामा नागरिकता विद्येक पास  गरेर जानू फिजिकरण को दिशा तिर जानू हो।

आमाका नामबाट र नेपालमा जन्मेको भरमा नागरिकता पाउनु पर्दछ भन्दै भारतीय नागरिकका सन्तानलाई भटाभट वंशजको नागरिकता पाउने जुन ढोका खोलिँदै छ, यसले भविष्यमा नेपालको अस्तित्वमा गभीर समस्या उत्पन्न गर्ने छ। नागरिकता प्राप्त  नागरिकता देश पिच्छे वंशज, जन्म सिद्ध अङ्गीकृत, गैर आवासीय गरी फरक फरक ढङ्गले वितरण गरिन्छ । आमाका नामबाट नागरिकता पाउनु नेपालमा जन्मेकै भरमा र उसका सन्तानलाई भटाभट वंशजको नागरिकता पाउने जुन ढोका खोलिँदै छ, यसले भविष्यमा नेपालको अस्तित्वमा गभीर समस्या उत्पन्न गर्ने छ। त्यसैले नेपाललाई फीजी र सिक्किम हुन बाट बचाउने हो भने अहिले नै हामी देशभक्त नेपाली जाग्नु जरुरी छ । होइन भने  अबको २० वर्ष पछि भारतको गुलामी भएर बस्न तयारी गर्दा हुन्छ ।

लेखक धुर्व लुइटेल