जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अन्तिम बहसका लागि पेशी चढेकै ७ महिना बढी भयो। त्यसपछि एक दर्जन न्यायाधीशको इजलासमा परे पनि यो मुद्दाको बहस सुनेर फैसला सुनाउन आँट भने कसैले पनि गरेका छैनन्।
यो बीचमा चैत २६ गते बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरेका डक्टरलाई नै बकपत्र गर्ने आदेश र वैशाख ६ गते उनको बकपत्र गराएको थियो। यी दुईबाहेक अरू पेशीमा भएका आदेशहरू मुद्दा पन्छाउने नियतका साथ गरिएको देखिन्छ।
बलात्कार भएको हो कि होइन भन्ने विवाद भएको यो मुद्दामा धेरैजसो न्यायाधीशले बालिकाको जन्म मितिसम्बन्धी कागज मगाउने आदेश दिँदै मुद्दा पन्छाउँदै गरे। हुँदाहुँदा साउन ३२ मा न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाले त पीडितकी आमाको जन्म मितिसमेत यकिन गर्ने आदेश दिए।
कतिपय न्यायाधीशले समय हुँदाहुँदै ‘हेर्न नभ्याइने’ भनेका छन् त कतिपयले बहसै सुनिसकेपछि पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ भनेर पन्छाएका छन्। कतिपयले भने सरकारी वकिललाई स्थगित गर्न समेत लगाएका छन्।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरिरहेका काम नियालिरहेका पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशरीराज पण्डितले न्यायाधीशहरूले यसरी मुद्दा पन्छाउनुका पछि दुई कारण रहेको बताए।
पहिलो, गोलाप्रथाद्वारा पेशी सूची तोक्ने नियम। उनका अनुसार यसरी पेशी तोक्दा न्यायाधीशहरूकोमा हरेक दिन नयाँ मुद्दा पर्छन्। आफूकहाँ परेको मुद्दा छानी छानी न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न पाउने भए। मन लागेको मुद्दा हेर्न सक्ने भए नलागेको मुद्दा पन्छाउन सक्ने भए। किनभने आज पन्छाइहालियो भने भोलि गोला तान्दा यही मुद्दा आफूकहाँ नै पर्छ भन्ने कुनै टुंगो हुँदैन।
‘गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने जुन प्रणाली सुरू गर्यौं त्यसको असर हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो प्रणालीले मुद्दा पन्छाउन न्यायाधीशलाई बाटो दियो। कुनै असजिलो मुद्दा छ भने न्यायाधीशले सोच्ने भयो, यत्रो ३३/३४ जना न्यायाधीश छन् मैले किन गर्नुपर्यो? आज पन्छाएँ भने फेरि आफूकहाँ पर्छ भन्ने छैन। अर्कैकोमा पर्छ उसले जे गर्छ गर्छ भन्ने मनस्थिति धेरैजसो न्यायाधीशमा देखियो,’ उनले भने, ‘हरेक दिन नयाँ न्यायाधीशकोमा पर्छ सुरूदेखि बहस गर्नुपर्यो। अनि न्यायाधीशले पनि दिनभरि यो मुद्दामा कसरी कसरी भाग्ने होला भनेर सोचेको देखिन्छ। त्यसैले मुद्दा व्यवस्थापनको नीतिले गर्दा पनि मुद्दा पन्छाउने र ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति मौलायो भन्ने मलाई लाग्छ सबैले भाग्नेमात्र रणनीति बनाएको म देख्छु।’
उनका अनुसार सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा पनि साना साना आदेश दिएर मुद्दाको सुनुवाइ गर्नबाट भाग्न खोजेको देखिन्छ। मुद्दामा चाहिने नै प्रमाण मगाउने भए यो-यो प्रमाण यहाँबाट यति दिनमा मगाउनु भनेर एकैदिनमा आदेश गर्न पनि सकिन्छ। केही दिनमा प्रमाण आउँछन् अनि निरन्तर सुनुवाइ गरे मुद्दामा छिटो फैसला हुन्छ।
‘यो मुद्दा पनि (सन्दिप लामिछानेविरूद्धको मुद्दा) सबभन्दा सिनियर न्यायाधीशकहाँ पनि पर्यो, जुनियर न्यायाधीशको इजलासमा पनि पर्यो। महिला न्यायाधीशकहाँ पनि पर्यो, पुरूषकोमा पनि पर्यो। पर्न त कहाँ परेन र! तर सबैले एउटा एउटा बहाना बनाएको देखियो,’ पूर्वन्यायाधीश पण्डितले भने।
दोस्रो कारण हो, न्यायाधीशको असक्षमता।
पूर्वन्यायाधीश पण्डितका अनुसार हामीले कस्ता न्यायाधीश बनाएका छौं भन्ने प्रश्न पनि यसले उठाएको छ।
‘यो मुद्दा त आश गरेका न्यायाधीशले पनि पन्छाए। बहस सुनेर फैसला गर्छु भन्ने साहस देखाएनन्। भर्खरै न्यायाधीश भएकाले सिक्दैछ अझै मेसो पाइसकेको छैन। त्यसैले पन्छायो भन्ने पनि ठाउँ रहेन,’ उनले भने, ‘सिनियर न्यायाधीशले मुद्दा पन्छाएका छन्। तिनै न्यायाधीश हाइकोर्टमा सिफारिस भएर गएका छन्। हामीले के हेर्छौं न्यायाधीश बनाउँदा? भन्ने प्रश्न उठ्छ।’
धेरैजसो न्यायाधीशले यो मुद्दा पन्छाएका मात्र छैनन्, अदालतले तारिख पनि सन्दीपलाई सजिलो हुने गरी तोकेको छ। अदालत प्रशासनले समेत सन्दीपलाई विदेश जान सजिलो हुने गरी तारिख र पेसी तोकिदिएको पाइएको छ।
सन्दीप देशभित्रै हुन्जेल नियमित पेसी र तारिख तोकिए पनि उनी बाहिर हुने समयमा अदालतले पेसी र तारिख तोकेको छैन। यो मुद्दामा हरेक महिना कम्तीमा दुइटा पेसी तोकिएको छ। तर जेठको १६ देखि साउनको ३२ गतेसम्म (साढे दुई महिना) न यो मुद्दामा पेसी तोकियो, न उनलाई तारिखमा बोलाइयो। किनभने यो समयमा उनी नेपालमा थिएनन्। भदौ १० मा यो मुद्दामा पेशी तोकिएको थियो। त्यो दिन पनि सुनुवाइ हुन सकेन।
त्यसपछि २१ गते तारिखमा बोलाइयो। भदौ १४ देखि १९ सम्म एसियाली क्रिकेटमा उनी भाग लिन जानुपर्ने थियो।
पूर्वन्यायाधीश पण्डितका अनुसार सन्दीपजस्ता नाम चलेका व्यक्तिलाई गर्ने व्यवहारले नै अदालतप्रतिको जनआस्थामा बढ्ने कि घट्ने हुन्छ।
‘अदालतले सन्दीप लामिछानेलाई अरू यस्तै प्रकृतिका अभियुक्तलाई जस्तो व्यवहार गर्यो कि गरेन भनेर सर्वसाधारणले चासोका साथ हेरेका छन्। अदालतले पेशी तारेख दिँदा नै फेभर गरिराखेको छ भन्ने कुरा बाहिर आएका छन्। अरूलाई त उनलाई दिएजस्तो सुविधा दिँदैन। उनलाई गर्दा त अदालतले बराबरी व्यवहार गर्दो रहेनछ भन्ने मेसेज गयो। निरन्तर सुनुवाइ गरेको छैन सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि मान्दो रहेनछ भन्ने पनि गयो,’ उनले भने।
सबैको नजर रहने मान्छेलाई कुनै पनि अनड्यू सुविधा दिँदाको नकारात्मक असर के हो भनेर न्यायाधीशहरू सजग हुनुपर्ने पूर्वन्यायाधीश पण्डित बताउँछन्।
‘यस्ता आइकनिक व्यक्तिका मुद्दामा त झन् न्यायाधीशले र अदालत प्रशासन दुबैले कारबाही अघि बढाउँदा अदालत प्रतिको इमेज कता लगिरहेको छु, न्याय प्रणालीलाई कता लगिरहेको छु, जनमानसमा यसको असर के हुन्छ भनेर पनि सोच्नुपर्छ,’ उनले भने।
नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले पनि जिल्ला अदालतले कानुनअनुसार सबैका लागि उस्तै व्यवहार गर्नुपर्ने बताए।
‘सन्दीप लामिछानेको मुद्दाको मेरिटमा के छ भन्ने कुरा हामीले बोल्न मिल्दैन। तथ्य के हो, त्यो न्यायाधीशले हेर्ने विषय हो। तर उनलाई पनि अरूलाई जस्तै व्यवहार हुनुपर्यो। कुनै पेशा जात वा हैसियत हेरेर फरक व्यवहार हुन भएन,’ उनले भने, ‘अदालत सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ। अदालतबाट चालिने प्रक्रिया र दिइने फैसला सबैका लागि समान हुनुपर्छ। एकखाले मानिसहरू भने वर्षौं जेलमा बस्नुपर्ने त्यस्तै मुद्दामा भने कसैले छुट पाउने भन्ने हुँदैन।’
उनले अघि भने- मुद्दामा प्रमाण हेरेर फैसला गरे भैहाल्यो त। जे देखिन्छ त्यही गर्ने। भारतमा सलमान खानको पनि त मुद्दा फैसला भयो सञ्जय दत्तको मुद्दामा फैसला भयो। हाइ प्रोफाइल व्यक्तिको पनि त मुद्दा त फैसला हुन्छ। कोर्टले प्रक्रिया के छ त्यो हेरेर फैसला गर्नुपर्छ। हाम्रो देशमा त्यो देखिएन।
लामिछाने विरूद्धको मुद्दा न्यायाधीशले पन्छाएको पन्छ्याइ गरे भन्ने कुरा धेरै समयदेखि सुन्दै आएको बार अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ छ।
‘यो मुद्दामा न्यायाधीशहरूले मुद्दा पन्छाएको देखिन्छ। न्यायाधीशको क्षमता नै छैन भनेर प्रश्न उठ्ने कारण यस्तै हुन्। अदालत नै फैसला गर्न कम्पिटेन्ट रहेनछ भन्ने कुराको सन्देश सर्वसाधारणमा जान्छ। त्यस्तो अवस्था आयो भने यो विषय बारले उठाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।
हैसियत हेरेर अदालतले प्रक्रिया र सुविधा तोक्न थाल्यो भने त्यो राम्रो हुन्न भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने उनले बताए।
‘अदालतको जनआस्था ज्यादै महत्वपूर्ण कुरा हो। आफूले गरेका आदेश न्यायिक प्रक्रियाबाटै आफ्नो जनआस्था वृद्धि गर्दै लैजानु अदालतको कर्तव्य हो,’ उनले भने।
अधिवक्ता शशि बस्नेतले पनि सन्दीप लामिछानेविरूद्धको मुद्दा प्रक्रिया ‘फेयर’ नदेखिएको बताइन्।
‘यो मुद्दामा चाहिने/नचाहिने आदेश गर्दै पन्छाउने गरेको देखिएको छ। त्यस्तै जबजब सन्दीप लामिछाने विदेश जानुपर्ने हुन्छ तब अदालतले पेशी र तारिखको समय बढाइदिने गरेको देखिन्छ। अरू यस्तै प्रकृतिका मुद्दाका अभियुक्तलाई यस्तो छुट अदालतले दिएको हुन्न। सन्दीप लामिछानेलाई भने तारिख पेशी तोक्दा नै अदालतले फेभर गरेको छ,’ उनले भनिन्,‘कुनै पक्ष पावरफुल छ भने उसले चाहेअनुसार पेशी सार्न मन लागेको दिन तारेख जान र अदालतलाई प्रभाव पार्न सक्ने रहेछ भन्ने सन्देश गएको छ।’
ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो भन्ने कानुनी सिद्धान्तविपरीत काम भइरहेको उनले बताइन्।
‘यसरी मुद्दा पन्छाउँदा र ढिलो गर्दा त कसैले पनि न्याय पाउँदैन। न्याय त दुबै पक्षलाई चाहिएको होला नि। त्यसैले न्यायाधीशले न्याय निसाफ छिटो गर्नुपर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘चर्चामा रहने व्यक्ति विरूद्धका मुद्दामा अदालतले के गरिरहेको छ भनेर धेरैले चासोका साथ हेरेका हुन्छन्। प्रक्रियामै चुक्यो भने अदालतले आफ्नो जनआस्था गुमाउने हो।’
यो मुद्दामा सन्दीपका पक्षधरहरूले अदालत परिसरमा गरिरहेको नाराबाजीलाई अदालतले रोक्न नसेको उनको भनाइ छ।
‘अदालत परिसरका पीडितमाथि लाञ्छना लगाउँदै नाराबाजी गर्दा, फैसला गर्ने न्यायाधीशविरूद्ध नाराबाजी गरेर मुद्दालाई प्रभावित पार्दा पनि अदालतले उनीहरूको विरूद्ध कुनै एक्सन लिएन। यो त अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने गरिको कुरा हुनुपर्ने हो नि,’ उनले भनिन्, ‘पावर पैसा र नाम चलेका मान्छेलाई जे गर्न पनि छुट दिएको जस्तो भयो यो त।’सेतोपाटीबाट
