काठमाडौं । सरोकारवालाले ‘बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५’ संशोधनको माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले ‘बाल विवाह अन्त्य तथा समावेशी शिक्षा’ विषयमा आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा बाल अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाले बालबालिकासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, नियमावली, २०७८ र सम्बन्धित ऐन, कानुन संशोधनको माग गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले बालबालिकासम्बन्धी संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।
परिषद्का सदस्यसचिव इन्द्रादेवी ढकालले बाल विवाहविरुद्ध सचेतना बढ्दै गए तापनि कतिपय भौगोलिक क्षेत्र तथा समुदायमा त्यो अझै कायम रहेको बताइन् ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीम ढुङ्गानाले बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी ऐन, कानुन, नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे ।
नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा (५) ले ‘कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न नपाइने’ गरी बालबालिकाको हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । मुलुकको कानुनले १८ वर्षभन्दा कम उमेर समूहकाले विवाह गरेमा त्यसलाई बालबालिका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
