हकारी संस्थाहरुको नियमित अनुगमन तथा सेवाग्राहीको रकम दुरुपयोग गर्नेहरुलाई विगतमा भन्दा कडा सजाय गर्ने लगायतका प्रावधानसहित सहकारी ऐनमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।
संसद्को अर्थ समितिले शनिबार पारित गरेको सहकारी ऐनको संशोधित विधेयक यसै हप्ताको मध्यसम्म संसद्मा पेश गर्ने अधिकारीहरुको तयारी छ।
झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने भनिएको सहकारी संस्थाबाट थुप्रै सर्वसाधारण ठगिने घटनाहरु बढेपछि २५ वर्ष पुरानो ऐन चार वर्षको प्रयासपछि संशोधन ल्याउन लागिएको सांसदहरुले बताएका छन्।
नेपालमा झण्डै ३४ हजार सहकारी संस्था रहेको सरकारी आंकडा छ।
अब संशोधित विधेयक अनुसार प्रत्येक ६/६ महिनामा तिनले आफ्नो हिसाबकिताब सम्बन्धित सरकारी निकायमा बुझाउनुपर्नेछ।
जसले गर्दा उनीहरुको वास्तविक अवस्थामाथि सरकारी निगरानी रहिरहने अर्थ समिति अन्तर्गतको सहकारी ऐन संशोधनसम्बन्धी उपसमितिका संयोजक भरतमोहन अधिकारीले बताए।
उनले भने, “हरेक सहकारीले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। सबैलाई हामीले जिम्मेवार बनाएका छौँ। अब ६/६ महिनामा निरीक्षण हुन्छ। प्रतिवेदन नबुझाएर नियम उल्लंघन गर्नेहरुलाई भंग गर्नेसम्मको कारबाही हुन्छ।”
खासगरी बढी रकम राख्ने निश्चित सदस्य नै व्यवस्थापनमा हावी हुँदा सर्वसाधारणको पैसा जोखिममा परेको, १५ सय रुपैयाँ मात्रको अधिकतम सजायको व्यवस्था हुँदा सञ्चालकहरु ठगी गर्न प्रोत्साहित हुने गरेको र स्पष्ट नियमनको व्यवस्था नहुँदा सहकारी संस्थाहरु अनियन्त्रित भएको भन्दै विभिन्न वृत्तबाट चिन्ताहरु व्यक्त हुने गरेका थिए।
यिनै चिन्ता सम्बोधन गर्ने प्रयासमा सरकारले संशोधन ल्याएको उक्त संशोधनमा काम गरेका पूर्व सहकारीमन्त्री हृदयराम थानी बताउँछन्।
उनले भने, “व्यवस्थापक र सञ्चालक एउटै हुने व्यवस्था रोकिएको छ। अहिले दुई करोड रुपैयाँसम्मका लागि यसको सीमा तोकेका छौँ। त्यो भन्दा बढी रकम लगानी गर्ने संस्थाले व्यवस्थापनबाट अलग हुनुपर्नेछ। त्यस्तै दण्ड सजायमा दुई वर्षसम्मको जेल र नगद जरिवानाको पनि कडा व्यवस्था राखेका छौँ।”
२०४८ सालमा बनेको सहकारी ऐन पहिलो पटक संशोधन हुन लागेको हो।
पारित विधेयकलाई कानुन मन्त्रालयले भाषागत सुधार गरेपछि यसै हप्ता संसद्मा पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ।
६५ लाख सर्वसाधारण जोडिएको भनिएको सहकारीमा वार्षिक झण्डै तीन खर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको बताइन्छ।
