काठमाडौं । कुवेतले ६० वर्षभन्दा बढी समयदेखिको प्रणाली परिमार्जन गर्दै नयाँ विदेशी रेसिडेन्सी कानुन लागू गरेको छ । गत
२८ नोभेम्बरमा अमिरी डिक्रीद्वारा जारी नयाँ कानुनले अध्यागमन नीतिलाई आधुनिकीकरण, भिसा ट्रेडिङ तथा आप्रवासी कामदारको उपचारजस्ता समस्या सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मुख्य परिवर्तनमध्ये कुवेती महिलाका बच्चाका लागि १० वर्षको बसोबास हो, जुन उनीहरूले कुवेती नागरिकता प्राप्त नगरेसम्म बिनाशुल्क नवीकरण गर्न पाउनेछन् ।
त्यस्ता बालबालिकाले ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि चिकित्सा वा शैक्षिक प्रयोजनका लागि देशबाहिर भए पनि आफ्नो निवास गुमाउनेछैनन् । कानुनले भिसा व्यापार र शोषण रोक्नेछ । यसले पैसाको सट्टामा प्रवेश, निवास वा भिसा नवीकरण सुविधा दिने व्यक्तिलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । रोजगारदातालाई अब उनीहरूको मूल भर्तीबाहेक अन्य उद्देश्यका लागि विदेशीलाई रोजगारी दिन प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
अर्को प्रमुख प्रावधान परिवार भ्रमण भिसाको अवधि तीन महिनासम्म बढाउनु हो, जसको शुल्क आन्तरिक मन्त्रालयले निर्धारण गर्नुपर्नेछ । नयाँ घरेलु कामदार ल्याउनका लागि अघिल्लो कामदार गएको ६ महिनाबाट चार महिनासम्मको पर्खाइको समयावधिलाई पनि कानुनले समावेश गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल खाने प्रयासमा कानुनले मानव बेचबिखन र शोषणविरुद्धको उपाय बलियो बनाउने जनाइएको छ । उल्लंघन गर्नेका लागि दण्डमा जरिमाना र कैद समावेश छन् । यो कानुन ६ महिनाभित्र लागू हुने जनाइएको छ ।
यो कुवेतको रेसिडेन्सी प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने बृहत् प्रयासमध्ये हो । रेसिडेन्सी र नागरिकता मामिलाका सहायक उपसचिव मेजर जनरल अली अल अडवानीले सबै बासिन्दालाई उचित व्यवहार सुनिश्चित गर्दै पारदर्शिता र जवाफदेहिताप्रति सरकारको प्रतिबद्धतामा जोड दिएका छन् ।
नयाँ कानुनले रेसिडेन्सी आवेदन सुव्यवस्थित बनाउन र दक्षता सुधार गर्ने उद्देश्यले कुवेत भिसा वेबसाइटमा अद्यावधिकसहित डिजिटल रूपान्तरणका लागि प्रावधान समावेश गरेको जनाइएको छ । कुवेतमा विभिन्न पेसामा गरी १ लाख ७ हजारभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् ।
