सेवाग्राही भन्छन्, ट्रायल सेन्टर विनाको कार्यालयको अर्थ छैन
भक्तपुर । सवारी चालक अनुमतिपत्र स्थानीयस्तरबाटै सहज वितरणका लागि भक्तपुरको जगातीमा यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र वागमति भक्तपुरको कार्यालय सञ्चालनमा आएको पनि चार महिना पूरा भई पाँंच महिना पुगेको छ । गएको माघ २ गतेदेखि कार्यालय स्थापना भई सञ्चालनमा आए पनि अहिलेसम्म सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल सेन्टर) सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा दैनिक सयौं सेवाग्राहीले सास्ती भोगिरहनुरेको छ ।
सर्वसाधारणलाई सरल र सहज रूपमा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणका लागि भक्तपुरको जगातीमा कार्यालय स्थापना भए पनि हालसम्म ट्रायल सेन्टर सञ्चालन हुन नसक्दा सेवाग्राही काठमाडौं गएर ट्रायल परीक्षा दिनजान बाध्य छन् । कार्यालयमा दैनिक तीन सयभन्दा बढी सेवाग्राही आउने गरे पनि जिल्लामा ट्रायल सेन्टर नहुँदा महिनौंसम्म लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता सेवाग्राहीको छ ।
पीडित युवा गोविन्द श्रेष्ठ ट्रायल सेन्टर विनाको कार्यालयको कुनै अर्थ नभएको बताउँंछन् । ‘ट्रायल दिन काठमाडौं नै जानुपरेपछि यहाँं कार्यालय मात्रै रहनुको के अर्थ ? उनको भनाई छ, ‘पहिला एकान्तुकना एक ठाउँंमा मात्रै हुँंदा जस्तो अवस्था थियो, हाम्रो लागि अहिले पनि जस्ताको तस्तै नै छ ।’
स्थानीयस्तरमै ट्रायल सेन्टर नहुँंदा कार्यालयले सेवाग्राहीहरुलाई होल्डमा राख्ने गर्दै आएको छ । कार्यालयले सातामा दुई पांग्रेको ८ सय ५० र चार पांग्रेको २ सय ५० जनालाई मात्रै प्रयोगात्मक अर्थात् ट्रायल परीक्षामा सहभागी गराउन काठमाडौं पठाउने गर्दै आएको जनाइएको छ । काठमाडौंका ट्रायल सेन्टरमा पनि चाप वढी भएकाले जिल्लाबाटै रोक्ने गरेको हो ।
कार्यालयले एक सातासम्म आवेदन संकलन गरेर शनिबार एक दिनमात्रै प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षामा पठाउने गरेको छ । सातामा एक दिनमात्र ट्रायल हुने भएकाले बिहान ५ बजेदेखि सेवाग्राही टोकन लिन लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । कार्यालयका अनुसार, सोमबार र बुधबार टोकन बाँड्ने तथा मंगलबार र शुक्रबार लिखित परीक्षा लिने गरेको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय जगातीका प्रमुख अनोजकुमार घिमिरे भक्तपुरमा ट्रायल सेन्टर नहुँदा सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपरेको स्वीर्काछन् । तर सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण निजी ट्रायल सेन्टरसँग सम्झौता गर्न नसकिएको उनले बताए । सर्वोच्चले सेवाग्राहीलाई आर्थिक भार पर्ने गरी शशुल्क ट्रायल सेन्टर भाडामा लिन नपाइने आदेशपछि निजी ट्रायल सेन्टरसँग सम्झौता गर्न दिन नसकिएको बाध्यता उनले पोखे ।
भक्तपुरमै ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका लागि वैशाख ७ गते नै गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक सूचना (टेण्डर) समेत जारी गरिसकेको छ । सूचनामा निशुल्क वा शशुल्क रुपमा ट्रायल सेन्टर भाडामा चाहिएको उल्लेख छ । त्यसमा तीन वटाले सहभागिता जनाएको प्रमुख घिमिरेले जनाए । त्यसमा निशुल्क रुपमा ट्रायल सेन्टर उपलव्ध गराउने उल्लेख भए सर्वाेच्चको आदेशले कुनै प्रभाब नपर्ने उनले जनाए । टेण्डर प्रक्रिया नै अगाडि नै नवढेकोले निशुल्क वा सशुल्क अहिले आफूहरुलाई थाहा नभएको उनले जनाए । यद्यपित यहाँंसम्म पुग्ने प्रक्रिया नै बन्द छ । यातायात व्यवस्था विभाग काठमाडौंले सूचना कार्यान्व्यन गर्न आदेश नदिंदा सूचना अनुसारको काम अगाडि वढाउन नसकिएको जनाइएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भटराइले भने यसबारे प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । यसबारे जिल्लामै सोध्नुपर्ला, उनले आफनो व्यस्थता पोख्दै भने । सर्वोच्चले सेवाग्राहीबाट रकम उठाएर ट्रायल सेन्टर सञ्चालन नगर्न यातायात व्यवस्था विभागलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । निःशुल्क ट्रायल सेन्टर पाइए सर्वोच्चको आदेशले नरोक्ने कार्यालयका अधिकारीको भनाइ छ । सर्वोच्चको आदेशपछि काठमाडौंको सानो भरयाङ र चाबहिलस्थित कार्यालयले ट्रायल सेन्टर भाडामा लिएर सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
