काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्न सरकारसँग पुनः आग्रह गरेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन तत्काल उपलब्ध गराउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभाको निर्वाचन आगामी असोज ३० गते र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मंसिर पहिलो साता सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।
अब निर्वाचनको मिति, त्यसका लागि आवश्यक कानुन र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले जानकारी दिए ।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन नआई आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीको कामलाई अघि बढाउन नसक्ने पनि स्पष्ट पारे । निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई प्रविधि मैत्री बनाउन प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा केही त्रुटि, कमजोरी भएको स्विकार गर्दै अव नदोहोरिने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले समय छोटो भएकाले पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा त्रुटि भएपनि अव त्यसबाट पाठ सिकेर अघि बढने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्दै लैजानुमा निर्वाचन आयोग दोषी नरहेको पनि स्पष्ट पारे । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले निर्वाचनको मिति तोक्ने र सार्ने काम संविधान र कानुनले नै सरकारलाई दिएकाले आयोग सरकारको निर्णय मान्य बाध्य हुने पनि स्पष्ट पारे ।
स्थानीय तह निर्वाचनको मिति सार्दै लगिएकोमा निर्वाचन आयोगको पनि आलोचना हुँदै आएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भने कानुनले नै निर्वाचन मिति तोक्ने र सार्ने काम सरकारलाई दिएकाले यस विषयमा आयोगमाथि टिप्पणी गरिरहन उचित नहुने पनि स्मरण गराए । निर्वाचन आयोगले पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा ५ अर्ब ५४ करोड खर्च भएको विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले स्थानीय तह दुई चरणको निर्वाचनमा ५ अर्ब ५४ करोड खर्च भएको जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगले सकेसम्म कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयास गरिएको पनि स्पष्ट पारेको छ ।
