काठमाडौं : मुलुकका पश्चिम भेगमा कुप्रथाको रूपमा रहेको छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद विन्दा पाण्डेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकमा छलफल भएको छ।
‘छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म विशेष अभियान सञ्चालन गरी कानून कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने’ भन्दै सांसद पाण्डेले बुधबार प्रतिनिधिसभामा राखेको प्रस्तावमा सांसदहरूले व्यापक बहस गरेका हुन।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले जानकारी दिएकी थिइन। मन्त्री थापाले छाउपडी कुप्रथाको रूपमा रहेको र यसको अन्त्यका लागि महिला र पुरुष दुवैलाई सचेत गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन।
मन्त्री थापाले स्थानीय जनतामा जनचेतनाका कमीले छाउपडी नमाने देवता रिसाउने भन्ने मान्यता रहेको बताइन। उनले यो चिन्ताले धर्म–संस्कृतिसँग जोडिएकाले छाउपडी प्रथाले समाजमा जरा गाडेर बसेको बताउँदै यस चिन्ताबाट मुक्त हुनुपर्ने धारणा राखिन।
सरकार छाउपडी अन्त्यका लागि गम्भीर र संवेदनशील रहेको मन्त्री थापाको भनाइ थियो। छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न स्थानीय तह र सरोकार भएका निकायसँग सहकार्य गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकार लागिपरेको उनले जानकारी दिएकी थिइन।
सांसद विन्दा पाण्डेले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै नेपालको सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा प्रचलित अन्धविश्वासमा आधारित छाउपडी प्रथाका कारण सुत्केरी तथा महिनावारी भएका महिलाले अपमान र अमानवीय व्यवहार सहनु परेको बताएकी थिइन।
पाण्डेले छाउपडी प्रथाका कारण महिलाले बर्सेनी बलात्कार र हिंसाको शिकार हुनु परेको बताउँदै फौजदारी कानून बनेर कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि कुसंस्कारको अन्त्य नभएकाले उक्त रूढिवादी प्रथाको अन्त्यका लागि संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन।
उक्त प्रस्तावको समर्थन गर्दै सांसद रङ्गमती शाही, नरबहादुर धामी र लालबहादुर थापाले छाउपडीजस्तो कुप्रथाको अन्त्यका लागि राज्य गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताएका थिए। उनीहरूले विज्ञान र प्रविधिको युग आएको २१औँ शाताब्दीमा पनि महिला छाउपडी कुप्रथाको शिकार हुनु दुभाग्यपूर्ण भएको बताउँदै समाज कुप्रथाबाट मुक्त नभएसम्म सभ्य समाज निर्माण हुन नसक्नेमा जोड दिएका थिए।
प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै दर्जन बढी सांसदले छाउपडीजस्तो कुप्रथा अन्त्यका लागि महिलाले मात्रै अभियान चलाएर प्रभावकारी नहुने भन्दै सबैले काँधमा काँध मिलाएर एकसाथ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।