काठमाडौं । अमेरिकी इतिहासको सबैभन्दा लामो सरकारी शटडाउन बुधबार पूरा भएको छ । यो शटडाउनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको ३५ दिनको रेकर्ड तोडेको छ । कङ्ग्रेसले गत सेप्टेम्बर ३० सम्म बजेट पारित गर्न असफल भएपछि सरकारी कोष रोकिँदै आएको छ । यसले सङ्घीय निकायहरूदेखि सर्वसाधारणको दैनिकीसम्म गम्भीर असर पारेको छ ।
मध्यरातमा रेकर्ड तोडिनु अघि नै ट्रम्प प्रशासनले आगामी सात दिनभित्र हवाई सेवा पूर्ण रूपमा अव्यवस्थित हुन सक्ने चेतावनी दिएको थियो । कर्मचारीहरूको अभावका कारण देशका प्रमुख विमानस्थलहरूमा लामो पङ्क्ति र सम्भावित उडान रद्द हुने स्थिति देखिएको छ ।
‘यदि डेमोक्रेटहरूले अहिले समाधान खोजेनन् भने एक हप्ताभित्र देशव्यापी हवाई अराजकता देख्न सकिनेछ’, यातायातमन्त्री सीन डफीले फिलाडेल्फियामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘हामीसँग आवश्यक सङ्ख्यामा नियन्त्रक नभए हवाई क्षेत्रका केही भागहरू बन्द गर्नुपर्ला ।’
सन् २०१९ मा भएको यस्तै शटडाउन अन्त्य गराउन पनि हवाई कर्मचारीहरूको सामूहिक बिरामी बिदा निर्णायक बनेको थियो ।
शटडाउनको मूल कारण भनेको स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी खर्च हो । डेमोक्रेटहरू लाखौँ अमेरिकीका लागि स्वास्थ्य बीमामा दिइँदै आएको अनुदानको म्याद सकिएपछि मात्र बजेटमा सहमति जनाउने अडानमा छन् । तर रिपब्लिकनहरू स्वास्थ्य विषयलाई पछि सम्बोधन गर्ने शर्तमा अहिले नै सरकारी कार्य पुनः सुरु गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।
यद्यपि, पछिल्ला दिनहरूमा केही मध्यमार्गी सांसदहरूले समाधानको सङ्केत देखाएका छन् । दुई पार्टीका चार प्रतिनिधिले स्वास्थ्य बीमा लागत घटाउने उद्देश्यसहित सोमबार एउटा प्रारम्भिक समझदारी ढाँचा सार्वजनिक गरेका छन् ।
डेमोक्रेटहरूले अमेरिकी नागरिकहरूले नयाँ वर्षका लागि स्वास्थ्य बीमा लिन खोज्दा बढ्दो प्रिमियमको सामना गरेपछि रिपब्लिकनहरू सम्झौता गर्न बाध्य हुनेछन् भन्ने आशा गरेका छन् । तर राष्ट्रपति ट्रम्प भने अझै अडिग देखिएका छन् । सिबिएस न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भने, ‘म जबरजस्ती स्वीकार गर्ने पक्षमा छैन ।’
शटडाउनलाई आफ्ना राजनीतिक विरोधीहरूलाई दबाबमा राख्ने माध्यम बनाउने ट्रम्प प्रशासनले सङ्घीय कामदारहरूलाई तलब नदिने चेतावनी जारी गरेको छ । साथै प्रगतिशील नीतिहरूमा कटौती गर्न खोजेको आरोप पनि लागेको छ ।
अदालतहरूले केही कदमहरू रोकेका छन्, तर प्रशासनले ‘सप्लिमेन्टल न्युट्रिशन असिस्टेन्स प्रोग्राम’ (एसएनएपी) अन्तर्गत चार करोड २० लाख अमेरिकीलाई किराना किन्न सहयोग गर्ने कोष रोक्ने धम्की दोहोर्याएको छ । तर ह्वाइट हाउसले पछि स्पष्टीकरण दिंदै भनेको छ, ‘सरकार आफ्नो कानूनी दायित्वको पूर्ण रूपमा पालना गर्दैछ र सकेसम्म चाँडो आंशिक सहायता वितरण गर्ने प्रयासमा छ ।’
