काठमाडौँ। इतिहास बोकेको राजधानी नजिकैको त्रिभुवन पार्कमा पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको अनियमितता, अव्यवस्था र अवैध संरचनाका विषयमा बागमती प्रदेश सरकारले कडा कदम चालेको छ। प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै, त्रिभुवन पार्कको भित्र भइरहेका सबै प्रकारका गैर कानुनी क्रियाकलाप तत्काल रोक्न स्पष्ट निर्देशन दिएको हो।
चन्द्रागिरि नगरपालिकाको वडा नम्बर ३, ४ र ७ मा फैलिएको त्रिभुवन पार्कको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी शहीद स्मृति प्रकृति प्रतिष्ठानले लिँदै आएको छ। तर, प्रतिष्ठानले पार्कको मूल उद्देश्य विपरीत गएर, भाग-भागमा भाडामा लगाउने, अनधिकृत संरचना निर्माण गर्न दिने, र स्वेच्छाचारितापूर्ण गतिविधि बढाएको आरोप लाग्दै आएको छ। यसले गर्दा पार्कको दीर्घकालीन भविष्य अन्योलमा परेको बताइएको छ।
विगत लामो समयदेखि विवादित रहेको यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन अवस्थामा छ। त्यही पार्कभित्र रहेको प्रहरी कार्यालयको भवन समेत हालसालै ‘पार्टी प्यालेस’ सञ्चालनका लागि भाडामा दिएको खुलासा भएपछि स्थिति झनै जटिल बनेको हो।
यसअघि पनि सङ्घीय सरकारदेखि उच्च अदालतसम्मका निर्णयहरूले त्रिभुवन पार्कको व्यवस्थापन अधिकार बागमती प्रदेश सरकारलाई दिएको स्पष्ट भएको छ। सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को २०७५ चैत १२ गतेको निर्णय र पाटन उच्च अदालतको २०७८ मङ्सिर २९ गतेको फैसलाले यस पार्कको व्यवस्थापन बागमती प्रदेश सरकारअन्तर्गत ल्याएको हो। त्यसपछि २०८१ जेठ २ गते बसेको बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई यसको व्यवस्थापन जिम्मा तोकेको छ।
तर, पछिल्लो समय मन्त्रालयको अनुमति विना पार्क क्षेत्रमा अनधिकृत संरचना निर्माण भइरहेको, सार्वजनिक जग्गा हिनामिना र अतिक्रमण भइरहेको गुनासो बढेपछि प्रदेश सरकारले पुनः चेतावनीसहितको सूचना जारी गरेको हो।
सूचनामा भनिएको छ – “यदि कोही व्यक्ति वा समूहले बागमती प्रदेश सरकारको अनुमति विना त्रिभुवन पार्कभित्र कुनै पनि गतिविधि सञ्चालन गरेको पाइएमा, त्यसका लागि सो व्यक्ति वा संस्था स्वयं जिम्मेवार हुनेछ र कानुनी कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्नेछ।”
बागमती सरकारका अनुसार, पार्क संरक्षण, संवर्द्धन र व्यवस्थापनका लागि पहिले पनि सम्बन्धित निकायहरूलाई पटक पटक जानकारी दिइएको थियो। तर, निरन्तर अनियमितता देखिएकाले अब प्रदेश सरकारले कडा निगरानी र कारबाहीको तयारी गरेको छ।
ऐतिहासिक र प्राकृतिक सम्पदाको रूपमा चिनिएको त्रिभुवन पार्कको अस्तित्व र गरिमा जोगाउन प्रदेश सरकारले चालेको यो कदम सराहनीय छ। तर, वास्तविक सुधारका लागि सरकारी निर्देशनसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्थानीय तहबिच सहकार्य आवश्यक देखिन्छ।