तीन दिनदेखिको अविरल वर्षासँगै पहाडी र तराईका जिल्लामा आएको बाढी, पहिरो र डुबानमा परी देशभर ५७ जनाको मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयले बताएको छ । आइतवार साँझ ५ बजेसम्ममा मन्त्रालयमा प्राप्त विवरणअनुसार बाढी पहिरोका कारण शुक्रवारदेखि आइतवारसम्ममा देशभर २३ जना बेपत्ता भएका छन् भने ३२ जना घाइते छन् ।
प्राकृतिक विपद्का कारण सुनसरीमा ८, रौतहटमा ७, मोरङमा ५, झापा, सिन्धुली र बाँकेमा ४/४, सर्लाही, बारा, दाङ र सुर्खेतमा ३/३, मकवानपुर, चितवन र बर्दियामा २/२ र पाँचथर, महोत्तरी, धनुषा, पाल्पा, कालिकोट, सल्यान र कैलालीमा १/१ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ३ सय ५ घरमा क्षति पुगेको छ भने हजारौं घर डुबानमा परेका छन् । बाढीका कारण पशु चौपाया, सडक, पुल, विद्यालयलगायत भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ । वर्षा र बाढीबाट मुलुकका ११ जिल्ला बढी प्रभावित भएका छन् ।
बाढी पहिरोमा परेकाहरूको उद्धार र राहतका लागि सरकारले आफ्ना सबै संयन्त्र परिचालन गरेको गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन् । तीनओटै सुरक्षा निकायका साथै आप्mना सबै संयन्त्रलाई प्रभावित क्षेत्रमा खटाएको गृह मन्त्रालयले बताएको छ । गृहमन्त्री शर्मा आइतवार विहानै बाढी प्रभावित बाँकेको नेपालगञ्ज पुगेर त्यहाँको अवस्थाको अवलोकन गरेका थिए । बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिका पुगी मन्त्री शर्माले बाढी पीडितसँग भेटेका थिए । उनले सुरक्षा निकाय र प्रशासनका अधिकारीलाई उद्धार र राहतमा जुट्न निर्देशन दिएका छन् ।
सरकारले बाढीपहिरो पीडितको उद्धार र राहतका लागि १ करोड ९७ लाख निकासा गरेको छ । आइतवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मृतकका प्रत्येक परिवारलाई २ लाख र प्रभावितलाई अस्थायी वासस्थानका लागि २५ हजार दिने निर्णय गरेको छ ।
केन्द्रीय कमाण्ड पोष्ट गठन सरकारले उद्धार र राहत कार्यलाई छिटोछरितो र तीव्र पार्न आइतवार केन्द्रीय कमाण्ड पोष्ट गठन गरेको छ ।
गृहमन्त्री शर्माको नेतृत्वमा आइतवार बसेको आकस्मिक बैठकले उक्त संयन्त्र गठन गरेको हो । बैठकले भारतीय समकक्षीसँग समन्वय गरी लक्ष्मणपुर बाँध र कोशी ब्यारेजका थप ढोका खुलाउन अनुरोध गरेको मन्त्रालयले बताएको छ । त्यसैगरी, बाढीपीडितको व्यवस्थापनका लागि यातायात तथा आपूर्ति व्यवस्थालाई सञ्चालनमा राख्ने, प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री तत्काल वितरण गर्ने, जोखीममा रहेका भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण गर्ने, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सक्रिय सहभागितालाई अभिवृद्धि गर्ने सहितका निर्णय गरिएको छ ।
बैठकले बाढीग्रस्त क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीबाट ५ हजार ६ सय, सशस्त्र प्रहरीबाट १ हजार ७ सय र नेपाली सेनाबाट १ हजार गरी ८ हजार ३ सय सुरक्षाकर्मी परिचालन भएको बताएको छ । मौसमको प्रतिकूलताका कारण हेलिकप्टरमार्पmत प्रभावित क्षेत्रमा उडान गर्न समस्या भएको बताइएको छ ।
मन्त्रालयहरू सक्रिय
बाढी पहिरोबाट देशैभर सङ्कट उत्पन्न भएपछि सरकारका मन्त्रालय आ– आप्mनो क्षेत्रबाट उद्धार र राहतमा सक्रिय भएका छन् । राजमार्ग र सडकहरूको निर्माणमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सक्रिय भएको छ भने प्रभावित क्षेत्रहरूमा रोग र महामारी फैलिनबाट रोक्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधिसहितको स्वास्थ्यकर्मीको टोली परिचालन गरेको छ । यस्तै हवाई उडानमा संयोजन गर्न नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्रालय, सूचना प्रवाहमा सञ्चार मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयले छुट्टै टोली नै बनाएका छन् । विपद्को यस घडीमा सहयोग गर्न गृह मन्त्रालयले उद्योगी, व्यवसायी, सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्था, समाजसेवी र सञ्चारमाध्यम सबैमा अपिल गरेको छ ।
टेलिकमको निःशुल्क एसएमएस सेवा
नेपाल टेलिकमले बाढीपहिरोबाट पीडित भएकाहरूको उद्धार तथा राहतमा आवश्यक सहयोग पु¥याउन आइतवारदेखि मङ्गलवारसम्म निःशुल्क एसएमएस सेवा उपलब्ध गराएको छ ।
यस्तै, बाढी प्रभावित क्षेत्रका ग्राहकलाई सहयोग पुर्याउन एनसेलले सापटी रकम बढाएको छ । त्यसअन्तर्गत प्रिपेड ग्राहकले यसअघि ४० रुपैयाँ प्राप्त गर्दै आएकोमा मङ्गलवारसम्मका लागि ६० रुपैयाँ प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीले बताएको छ । ग्राहकले विद्यमान सेवा शुल्क २ रुपैयाँ ५१ पैसामा नै थप सापटी रकमको सुविधा लिन सक्ने एनसेलले बताएको छ । यसैगरी, कम्पनीले ग्राहकलाई आकस्मिक सूचना सम्बन्धित ठाउँमा पु र्याउन मद्दत गर्नका लागि निःशुल्क आपतकालीन सम्पर्क नम्बर ९००८ समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
राजमार्ग अवरुद्ध
बाढी र पहिरोका कारण मुग्लिङ–नारायणगढ, कुसुम–कोहलपुर, दाङ–तुलसीपुर, रौतहट, बुटवल–नारायणगढ, नवलपरासीलगायतका स्थानमा सडक अवरुद्ध बनेका छन् । पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने विभिन्न खण्डमा सडक, पुल र कल्भर्ट भासिने, पहिरोले अवरुद्ध पार्ने र सडक खण्ड नै बगाउनाले यातायात अवरुद्ध बनेको छ । स्थानीय प्रशासनले ती स्थानहरूमा वैकल्पिक र अस्थायी सडक निर्माण गरी यातायात खुलाउने प्रयास गरिरहेको बताइएको छ ।
कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्न निर्देशन
व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको आइतवारको बैठकले तराई–मधेशको दक्षिण भेगमा सीमाक्षेत्रमा बनाइएको सडक र बाँधका कारण डुबानको समस्या भोग्नु परेको भन्दै कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरो र डुबानपीडित जनतालाई तत्काल उद्धार र राहतका लागि सबै संयन्त्र परिचालन गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
