काठमाडौं– कर्मचारी समायोजनाको नाममा लोकसेवा आयोगले लिँदै आएको नयाँ भर्ना नरोकिने भएको छ । सरकारले एक बर्षका लागि भर्ना नलिने गरी कर्मचारी समायोजन विधेयकमा ल्याएको प्रावधान हटाउन सरकार सहमत भएको हो ।
संसदको राज्य व्यबस्था समितिमा शुक्रवार भएको छलफलमा सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले सांसदहरुको धारणा अनुसार विधेयकको सो प्रावधान फिर्ता लिन सहमति जनाएका हुन् ।
विधेयकको सो दफाप्रति लोकसेवा आयोगले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो ।
समितिका सदस्य एमाले सांसद रामेश्वर फुयालका अनुसार अधिकाशं सांसदहरुको भनाइ लोकसेवा आयोगको भर्ना रोक्न नहुने थियो । सांसदहरुको सो धारणामा मन्त्री सहमत भएका हुन् ।
‘मनसुन कुर्न कृषि र भनसुन नलाग्ने प्रशासनको नेपाल निर्माणका लागि सबै सरकारी जागिरलाई लोकसेवा कृत गर्नुपर्छ,’ फुयालले भने ।
बुधवार भएको सैद्धान्तिक छलफलमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले नयाँ भर्ना रोक्दा लोक सेवा पढेर बसेका युवा पलायन हुने भन्दै नदीको प्रवाह रोक्न नहुँने बताएका थिए ।
अधिकाशं सांसदले लोकसेवा ऐन अनुसार कार्यतालिकामा हुने सबै काम नरोकि विदेश पलायन हुन नदिन लोकसेवालाई नयाँ भर्ना खोल्न समितिले सहमति जनाएको फुयालले लोकान्तरलाई बताए ।
समाजोजन विधेययका कारण यसबर्ष शाखा अधिकृत, नायव शुब्बा र खरदार परीक्षाको तयारी गरेकाहरु आतंकित बनेका थिए । मन्त्री बस्नेतले सांसदहरुको सुझाव सरकारले स्वीकार्ने लोकसेवाको आवधिक भर्ना नरोकिने प्रतिबद्धता जनाए ।
आयोगले भने नयाँ भर्ना खोल्न सकिने प्रावधान सहित कार्यतालिका प्रकाशित गरेको थियो ।