युवावीहिन मन्त्रालय ‘युवा’ मन्त्रालय गायव, ‘जनसंख्या’ स्वास्थ्यसंगै

338

बलराम प्यासी
काठमाडौ ।
प्रधानमन्त्री केपि ओलीको अध्यक्षतामा विहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद वैठकले केन्द्रका ३० वटा मन्त्रालयलाई कटौति गरी १८ मा झारेपछि मुलुकका करीव ४१ प्रतिशत युवाहरुको प्रतिनिधित्व रहेको युवा मन्त्रालय भने खारेजीमा परेको छ । यसअघि युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय रहेको मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर खेलकूदलाई शिक्षासंग जोडेर ‘शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालय’ बनाएको छ भने ‘युवा’ शब्द जोडेर कुनैपनि मन्त्रालय बनाइएको छैन ।
मुलुकमा रोजगारीको अभावका कारण कुल जनसंख्याको करीव एक तिहाइ युवाहरु यतिखेर खाडीलगायतका मुलुकहरुमा जटिल शारिरीक परिश्रम गर्न वाध्य भएको मौका छोपेर सरकारले ‘युवा’ लाई नै गायव गरिदिएको छ । १८ देखि ४० वर्षसम्मकालाई युवा भन्ने गरिन्छ भने कुल जनसंख्याको झण्डै आधा अर्थात ४१ प्रतिशत जनसंखया युवाहरु रहेको युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले जनाएको छ ।
युवा मन्त्रालय गायव हुने वित्तिक्कै यसअघि युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारी मात्रै नभई राष्ट्रिय युवा परिषद र नेपाल स्काउट कसको मातहत रहने हो ? अन्यौलमा परेका छन् ।
यैगरि २६ महिनाअघि केपी ओली प्रधानमन्त्री नै रहेको बेलामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई टुक्रयाएर स्वास्थय मन्त्रालयमात्रै बनाइएकोमा यसलाई फेरि जोडर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नै बनाइएको छ । यसअघि जनसंख्यालाई जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय बनाइएको थियो । स्वास्थ्यबाट जनसंख्यालाई २०७२ पुस ९ मा छुटट्याएर जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय बनाइएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय एउटै रहेको समयमा एउटै मन्त्रालयमा दुइजना सचिव डा.सुधा शर्मा र डा.प्रवीण मिश्रलाई स्वास्थ्य र जनसंख्या अलग अलग हेर्नेगरि जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।
सरकारले बिहीबार दिएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको साथै गृह, अर्थ तथा योजना, रक्षा, परराष्ट्र, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा सामान्य पश््रासन, सूचना सञ्चार र विज्ञान तथा प्रविधि, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला, पर्यटन, शिक्षा तथा खेलकूद, स्वास्थय तथा जनसंख्या मन्त्रालय कायम गरेको थियो ।
यसैगरि जलस्रोत तथा उर्जा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, शहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, वन तथा वातावरण, कृषि सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन र श्रम,रोजगार तथा महिला वालवालिका मन्त्रालय मात्रै राख्ने निर्णय गरेको थियो ।