भक्तपुर । सरकारले प्रचलित विधि र व्यवस्था विपरित अध्यादेशबाट निजामति कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याउन लागेको छ ।
व्यवस्थापिका संसद् नचलेका बेला अध्यायादेशबाट सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याउँदा सरकारलाई आर्थिक भार पार्ने ठहर नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसियशनको छ ।
एशोसियनले सरकारको आदेशलाई अटेर गरी खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारी पुरस्कृत गरी एकै पटक दुई तहसम्म बढुवा गरी सरकारले अध्यादेशबाट कर्मचारी समायोजन ऐन जारी गर्नु न्याय संगत नभएको जनाएको छ ।
एशोसियशनले बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले तहगत पद्दति लागू गर्दै निजामति सेवाका कर्मचारीको एकै पटक दुई तह बढुवा गर्ने योजना ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
लामो समयदेखि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई भने सेवाको सम्मान, सुरक्षा, बृत्ति विकासको कुनै व्यवस्था नगरी संघ र प्रदेशमा जानसमेत अवसरको नाममा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले पुनः परीक्षा पास गर्नुपर्ने विभेदकारी व्यवस्था गर्नु प्राकृति न्यायको सिद्धान्त भन्दा विपरित भएको दाबी एशोसियशनको छ ।
एशोसियनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण तिम्सिनाले भन्नुभयो, हामीहरु ७५३ वटै स्थानीय तहमा सेवा गर्न इन्छुक र्छौ तर सरकारले संविधानको धारा २१४ विपरित कर्मचारीलाई तीन तहमायोजन गर्न लागेको छ । उहाँले स्थानीय तहको कर्मचारीको भावना विपति कर्मचारी समायोजन नगर्न समेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
एशोसियशनका अध्यक्ष हिमप्रसाद पौडेलले सरकराले जबरजस्ती कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याए त्यसको विरुद्ध काम ठप्प पारी सडक संघर्ष गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो ।
एशोसियनले स्थानीय तहमा कार्यरत करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारीलाई प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी गर्न समेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
अहिले निजामति कर्मचारी ८१ हजार, स्थानीय तहका स्थायी १७ हजार र करारका ६ हजार गरी करिब एक लाख कर्मचारी निजमति र स्थायीय तहम कार्यरत रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निजामती कर्मचारीलाई सरकारले स्थानीय र प्रदेसमा खटाउन लाग्दा अध्यादेश आउनु चोर बाटो भएको निजामती कर्मचारी युनियन संघका केन्द्रिय उपमहासचिब दुर्गा फुयाल बताउनुहुन्छ ।
जननिर्वाचित संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको लज्जाको बिषय हो। कर्मचारीलाई संघबाट स्थानीय र प्रदेस खटाउँदा प्रोमोसनल प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनै पर्छ र शैक्षिक योग्यताका आधारमा सेवा अबधि पुगेका कर्मचारीलाई कानुनन बढुवा गर्नै पर्छ उहाँको भनाई छ ।
निजामती लाई बढुवा गर्नु नै पर्ने कारण भनेको स्थानीय तहमा राजनैतिक नेतृत्वले चुनाब जिते पश्चात् आफ्ना नजिकका मानिसलाई जागिर खुवाएकोमा पछि समय अबधिलाई आधार बनाएर स्थायी गरिएको हो तिनै कर्मचारीसंग अहिले लोकसेवा पास गरेका कर्मचारी काममा जाँदा कन्फ्लिट नहोस , कार्यपद्दतिमा समानता होस भन्नका लागि नै बढुवा जयज भएक हो र बढुवा नगरे कर्मचारी समायोजन भएर स्थानीय तहमा जान्नन किनकी स्थानीय तहका कर्मचारीसाथीहरुको माग जायज भएमा कानुनन समाधान गर्नु पर्छ। ऐन नियम नमिलेको भए मिलाउन सरकार सक्षम छ ।
अर्को कुरा स्थानीय तहका कर्मचारीले आफ्नो समस्या माग राख्ने हो तर उहाँहरु किन अरुको यस्तो हुन हुन्न वा अरुलाइ यो दिनु हुन्न वा भन्ने कुरा किन गर्नु हुन्छ नेपाल सरकारका संघीय स्तर कर्मचारी स्थानीय तहको कर्मचारीको भाग खोस्न आउने होइनन । उनिहरु आफनै दरबन्दी तलब लिएर आउछ्न ।
स्थानीय तहको तलब नि खान्नन तर पनि किन आउन लागे भनेर आरिस भयो यो भने कर्मचारीहरुको बुझ्न बाँकी छ। अर्को कुरा आफुलाइ के चाहिन्छ मागौ अरुको लागि नराम्रो दृष्टिकोण नराखौं।
संघीय स्तरका कर्मचारीले स्थानीयस्तर कर्मचारिलाई लोकसेवा दिनु पर्छ लोकसेवा पास भए मात्रै नागरिक सेवाका लागि योग्य मान्ने भन्ने हो भने कस्तो झगडा आउला तसर्थ आफ्नो पेसा रोजगारको लागि मागौं सेवा समुहमा अन्यका लागि बिरोध नगरौ फुयाल भन्नु हुन्छ । हामी संबिधान कार्यन्वयनको चरणमा रहेकाले मिलेर जाउँ नत्र देश खाल्डोमा डुव्ने पक्का भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
