काठमाडौं । राजनीतिक व्यवस्था र संविधान परिवर्तन भए पनि नागरिकको नजरमा मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्ममा नैतिकता र इमानको खडेरी उस्तै देखिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज)ले पहिलोपटक गरेको नेपाल राष्ट्रिय शासकीय सर्वेक्षण (एनएनजीएस)ले मन्त्री र कर्मचारीप्रति जनतामा नकारात्मक सोच देखाएको हो ।
प्रतिवेदनका अनुसार नागरिकमा अपवादबाहेक अधिकांश मन्त्री र कर्मचारीमा नैतिकता र इमानको संकट छ । नागरिकले मन्त्री र कर्मचारी सुशासन कायम गर्ने विषयमा गम्भीर बन्न नसकेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
स्टाफ कलेजले आठ महिना लगाएर देशभर गरेको अध्ययनमा दुई तिहाइ नजिकको सरकार हुँदा पनि अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी काम हुन नसकेको आमजनताको गुनासो रहेको उल्लेख छ । सर्वेक्षणमा सहभागी नागरिकले स्थानीय सरकारप्रति समेत बिस्तारै भरोसा टुट्दै गएको बताएका छन् ।
स्टाफ कलेजले शासकीय व्यवस्थाका विभिन्न १३ वटा विषयवस्तुलाई आधार बनाएर ३ सय प्रश्नमार्फत शासकीय सर्वेक्षण गरेको हो ।
सर्वेक्षण प्रतिवेदनले राजनीतक दल, न्यायक्षेत्रदेखि निजी क्षेत्रसमेत जनताको नजरमा सदाचारी बन्न नसकेको आंैल्याएको छ । ‘प्रमुख राजनीतिक दल, सांसदहरू, प्रशासन संयन्त्र, प्रहरी, न्याय क्षेत्र र व्यापारिक प्रतिष्ठान पनि जनताको आँखामा सदाचारी र नैतिकवान् बन्न सकेका छैनन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्टाफ कलेजका अध्ययन निर्देशक त्रिलोचन पोखरेलले जनतासँग गरिएको प्रत्यक्ष साक्षात्कार र अध्ययनले सरकार र सत्ता सञ्चालकको शासकीय अवस्था कमजोर देखाएको बताए ।
उनले सर्वेक्षणका क्रममा सरकारका धेरै मन्त्रीप्रति जनताको आशा र भरोसा टुट्न थालेको पाइएको बताए । ‘जनताले अधिकांश मन्त्रीहरूप्रति नै आश्चर्यजनक रूपमा रोष प्रकट गरेको पाइयो,’ अध्ययन निर्देशक पोखरेलले भने । सर्वेक्षणका क्रममा शासन सञ्चालन गर्ने मन्त्री, प्रमुख दलहरू तथा कर्मचारीतन्त्रप्रति आमजनताले निराशा व्यक्त गरेको उनले जनाए । ‘उहाँहरू सबै जना सच्चिएर अघि बढ्नुको विकल्प देखिएन,’ उनले भने, ‘जनताको बढ्दो निराशालाई सच्चाएर समयमै सम्बोधन गर्न नसकिए संघीय शासन व्यवस्थामै गम्भीर समस्या आउन सक्ने भय देखिएको छ ।’
स्टाफ कलेजको सर्वेक्षणमा संलग्नमध्ये ५९ प्रतिशत जनताले सरकारका अधिकांश मन्त्रीमा सदाचार, नैतिकता र जिम्मेवारीबोध नदेखिएको बताएका छन् । यस्तै, ५७ प्रतिशतले प्रमुख राजनीतिक दलहरू पनि नैतिकवान् र जनताप्रति उत्तरदायी बन्न नसकेको बताएका छन् ।
३८ प्रतिशतले कर्मचारी भ्रष्टीकरणको जालोमा परेको बताएका छन् । ३६ प्रतिशतले न्याय क्षेत्र कुशासनको चक्रमा फसेको आंैल्याएका छन् । यसैगरी, ४१ प्रतिशतले प्रहरी, ५२ प्रतिशतले व्यापारिक प्रतिष्ठान, ४० प्रतिशतले गैरसरकारी संस्थाहरू पनि भ्रष्टचारको दलदलमा फस्न पुगेको औंल्याएका छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ५५ प्रतिशतले सरकारले चाहेमा भ्रष्टचार नियन्त्रण हुन सक्ने भए पनि सरकार जागरुक नदेखिएको बताएका छन् । २१ प्रतिशत जनताले भने सरकार भ्रष्टचार रोक्न पूर्ण रूपमा असफल भएको बताएका छन् । १७ प्रतिशतले नेपालमा भ्रष्टचारको जालो जकडिएको अवस्थामा रहेकाले सरकारले भ्रष्टचार रोक्न नसक्ने बताए ।
सर्वेक्षणको क्रममा ५३ प्रतिशतले राजनीतिक दलहरू जनताको भावनाको कदर र प्रतिनिधित्व गर्न पूर्ण रूपमा असफल भएको बताएका छन् । सर्वेक्षण प्रतिवेदन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बुझाइएको छ । सर्वेक्षणमा राज्य, सरकार, सार्वजनिक प्रशासन तथा सेवाका विभिन्न विषयवस्त समेटिएको थियो । सर्वेक्षणमा नागरिकले राज्य तथा सार्वजनिक निकायबाट गरेको अपेक्षा, सामाजिक न्याय, समावेशिता र सामाजिक विभेदको अवस्था, नागरिकको आवाज र सहभागिता, सामाजिक सम्बन्ध र चेतना तथा संविधानबारे आमनागरिकको बुझाइ समेटिएको छ ।
त्यस्तै, निर्वाचन प्रणालीमा नागरिकको सहभागिता र अनुभव, नागरिकको आधारभूत सुरक्षा, स्थानीय सरकारप्रति जनताको अपेक्षा, कानुनी शासनप्रतिको नागरिकको अनुभव, राजनीतिक संस्थाहरूको भूमिका र नागरिकको अपेक्षालगायतका विषयवस्तु सर्वेक्षण प्रश्नावलीमा समेटिएको छ ।राजधानी
