भक्तपुर । राप्रपा भक्तपुर जिल्ला कार्यसमितिले भक्तपुरका सवै स्थानीय तह घेरेका छन् ।
राप्रपा भक्तपुरले भक्तपुरका ४ रै नगरपालिकामा बिहिबार घेराउ कार्यक्रम गरि कोण सभा गरेका छन् ।
आफ्ना २२ बुँदे माग स्थानीय तहलाई जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ आफूहरुले स्थानीय तह घेराउ गरेको राप्रपा भक्तपुर जिल्ला अध्यक्ष माधब खत्रीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले नागरिकता पार्टी सदस्यता बाँडे जस्तो गरि बाँडी यो देशलाई कुन दिशा दिन खोजेको हो नेपाली जनताले स्पस्ट बुझदै गएको बताउनुभयो ।
घेराउ कार्यक्रममा राप्रपा बरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्दिमान तामाङले आफूहरुले राखेका २२ बुँदे मागको सम्वोधन नभएका खण्डमा आफूहरु अझ कडा आन्दोनमा उत्रन बाध्य हुने बताउनु भयो । उहाँले राप्रपा जस्ता साना पाटी सँग डराउने सरकारले केहि गर्न नसक्ने बताउँदै राप्रपाले गरेको धर्नामा क्रुर र हिंसक तवरले बल गर्नु भनेको राप्रपा प्रतिको त्रासको उपज हो । यो सरकार फेल भई सकेको बताउँदै उहाँले अव सरकाले यहि नितीमा देश लैजाने हो भने देश सिक्किमी करणमा पुग्ने छ ।
कार्यक्रममा केन्द्रिय सदस्य सुरेन्द्र केसीले स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि आएपछि जनताले जुन आशा र अपेक्षा गरेका थिए त्यसमा कुठाराघात भएको बताउनुभयो । उहाँले जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा जनताले उल्टै दुःख पाएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राप्रपा सूर्यविनायक अध्यक्ष प्रविण ढुंगेलले जनप्रतिनिधीहरु जनताको काम गर्न छोडेर रातो दिन अकुद पैसा कमाउन तल्लिन भएको भन्दै कुुनै दिन यस्तो दिन नआवस यहि पैसा लुकाउन समस्या होस् ।
कार्यक्रममा राप्रपा केन्द्रिय उपाध्यक्ष टंक ढकाल, केन्द्रिय सदस्य योवती कार्की, जिल्ला उपाध्यक्ष भुवन ढुंगेल,जिल्ला सचिब श्याम प्रसाद नेपाल लगाएतले स्थानीयतह देखि माथी सम्म नै बेथिति भएको बताउँदै यदि यस्तै रहेमा देश डुव्ने बताउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा राप्रपाका सयौं नेता तथा कार्यकर्ताको उपस्थिती रहेको थियो ।
राप्रपाले राख्दै आएको २२ बुँदे मागमा संविधानमा रहेको धर्म निरपेक्षता खारेज गरि हिन्दुराज्य घोषणा , राज संस्था सहित प्रजातन्त्रको लागि गोलमेच , संघीयता बारे जनमत संग्रह गरियोस् , देश टुक्राउन चाहने विखण्डनकारी तत्वलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरि राष्ट्रिय अखण्डता सुदृढ तुल्याईयोस, जवरजस्ती धर्म परिर्वतन गराउने कार्य नियन्त्रण गरियास् , देशमा भएका विभिन्न घोटालाको छानविन होस् र कारवाही गरियोस्, खुल्ला सिमाना ब्यवस्थित र नियमन गरियोस्, स्थानीय तहमा लागाइएको अवेवहारिक कर तथा तीन तहका सरकारबाट अगाईएको दोहोरो कर तत्काल खारेज गरियोस् लगाएतका माग राख्दै आन्दोन गर्दै आएको छ ।
