काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले काम थालेको छ । अदालतको अन्तरिम आदेशको वेवास्ता गर्दै कुलपति नारायणभक्त श्रेष्ठ (रायन) ले आफनो नियमित काम थालेका हुन् । प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र प्राज्ञहरू नियमित हाजिर गर्न थालेका छन् ।
मुद्दाका वादीहरूले भने अदातलमा परेको मुद्धामा अन्तिम सुनुवाइ नभइसकेको अवस्थामा काम गर्न नपाउने दाबी गर्दै आएका छन् । मुद्दाका निवेदक जितबहादुर देउजा (विजय विस्फोट) र देशभक्त खनालले गैरकानुनी रुपमा काम थालेको भन्दै आपति जनाए । उनीहरुले भने, ‘अन्तिम सुनुवाइ नआइकन हाजिर हुन पाइँदैन । काम थाल्ने त परकै कुरा ।’
सरकारले गत पुस १६ गते संगीत नाट्य र ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कुलपतिसहितको पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । ऐनले व्यवस्था गरेको भन्दा बाहिर गएर भएको भन्दै नाट्यकर्मी विजय विस्फोटले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको आदेशका लागि रिट दायर गरेका थिए । नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ अनुसार २४ जनाको प्राज्ञसभा गठन गरेपछि मात्रै पदाधिकारी छान्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर त्यसो भए पनि सरकारले सभा नै गठन नगरी कुलपति र उपकुपतिसहितको पदाधिकारी पठाएको भन्दै रिटमा नियुक्ति बदरका लागि निवेदन गरिएको थियो ।
रिटमा सिफारिस समितिले टुंगो लगाएको २७ प्राज्ञसभा सदस्यको सूचीलाई सहमतिबिना ३८ पुयाइएको थियो । त्यसमा पनि पछि दुई जनाको नाम गलत तरिकाले थपेको भन्दै सिफारिस समितिकै सदस्य श्रीराम आचार्यले पनि अदालतमै बयान दिइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पूर्ण सुनुवाइका लागि फागुन १२ गतेको पेसी तोकी आवधिक अन्तरिम आदेश तोकेको थियो ।
मुद्दाको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले वकालत गर्दै आएका छन् । उनले मुद्धाको अन्तिम सुनुवाई नहुँंदै काम थाल्नु गैरकानुनी भएको टिप्पणी गरे । ‘मुद्धाको अन्तिम सुनुवाई नभएकै बेला हाजिर भएर काम थाल्नु गैरकानुनी हो, उनले भने ‘त्यसकारण काम गर्नै कुनै कानुनी आधार छैन ।’
