किन हुन्छ सधैं सरुवामा सेटिङ ? नियमित सरुवालाई विवादित बनाइँदै

14

आर्थिक चलखेलले बढायो विकृति
–प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीकै रुचि
– जनप्रतिनिधि र मन्त्रालयबीच द्वन्द्व

काठमाडौं । कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया भए पनि उच्च राजनीतिक नेतृत्व, सांसद तथा अन्य बिचौलियाको हस्तक्षेप हुन पुग्दा प्रायः अधिकांश सरुवाहरू विवादित हुने गरेका छन् ।

प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा सरुवामा अत्यधिक आर्थिक चलखेल हुने क्रम बढेपछि सरुवा बढी विवादित हुन थालेको हो । स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने सचिव तथा सहसचिवको सरुवा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने अन्तरमन्त्रालय स्तरीय सरुवा र अन्य विकासे मन्त्रालयहरूले गर्ने सरुवा बढी विवादित हुने गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतले गर्ने सरुवामा बढी आर्थिक चलखेल हुने गरेको दाबी सरकारकै उच्च अधिकृतको छ । ‘केही समयअघि केही विभागमा गरिएको महानिर्देशकहरूको सरुवामा आर्थिक चलखेल भएको र पोस्टपेड तथा प्रिपेडका आधारमा सरुवा भएको छ ।’ एक मन्त्रालयका सहसचिवले नेपालसमाचारपत्रसँग दाबी गरे । ‘पैसा तिरेर महानिर्देशक भएकाहरूले त्यहाँ गएर पैसा उठाउन भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने गर्छन्, छानबिन गर्ने निकाय आफैं भ्रष्ट हुँदा छानबिन हुने कुरै भएन ।’ – ती सहसचिवले भने ।

अधिकारीहरूका अनुसार सिंहदरबारभित्र सरुवामा ठुलै सेटिङ हुने गरेको छ । अहिले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवामा पनि विभिन्न खाले सेटिङको प्रयास शुरू भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

देशभरका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आएको झण्डै एक वर्ष पुग्नै लाग्दा जनप्रतिनिधिहरूले सेटिङकै आधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई लैजाने प्रयास थालेको बताइएको छ । जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो पार्टीका केन्द्रीय नेता सांसदमार्फत आफू अनुकूलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लैजाने क्रमलाई निरन्तरता दिन थालेका छन् । सरुवाकै विषयलाई लिएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा विभिन्नखाले विवाद र आतंकसमेत मच्चिने गरेको छ । सरुवाकै विषयलाई लिएर बिहीबार पनि मन्त्रालयमा विवाद भएको बताइन्छ । विभिन्न दलका नेताहरू भने सेटिङ मिलाउन आफू अनुकूलका कर्मचारी लैजानका लागि सिंहदरबार धाउने क्रम शुरू भएको छ ।

विशेषगरी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका नेताहरूले स्थानीय तहमा आफू अनुकूलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लैजान सिंहदरबारमा मन्त्री तथा सचिवमाथि दबाब दिन थालेको मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए । ती अधिकृतका अनुसार अहिले विभिन्न जिल्लाबाट विभिन्न पार्टीका सांसदहरू आफ्ना पार्टीका केन्द्रीय नेताहरू बोकेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, सचिव, सहसचिवलाई भेट्न आउने क्रम तीव्र पारिरहेका छन् । सरुवामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य उच्च पदस्थहरूमार्फत समेत निर्देशनात्मक भनसुन हुने गरेको ती अधिकृतको दाबी छ ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार स्थानीय तहमा आगामी दिनमा लगाइने ठूलाठूला ठेक्का, तथा विभिन्न आयोजना र आर्थिक क्रियाकलापबाट फाइदा लिने उद्देश्यले नेताहरू आफू अनुकूलका अधिकृतलगायतका कर्मचारीहरू लैजान चाहन्छन् । त्यसैले, उनीहरूले एसम्यान प्रकृतिका र आफ्नो पार्टीनिकट कर्मचारी हेर्ने गरेका छन् । मन्त्रालयमा धाउने र सरुवामा बढी चासो राख्नेमा संघीय संसद्का सांसदहरू समेत तँछाडमछाड गरेर लाग्ने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका एक अधिकृतका अनुसार सांसददेखि केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहका नेताहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गराउन रातदिन दौडधुपमा छन् । ‘यो वर्षांै अघिदेखिको रोग हो, अहिले फेरि त्यही रोग शुरू हुन थालिसकेको छ, सामान्यमा सरुवा माग्न र मिलाउन आउनेको भीड लाग्न थालेको छ ।’ – ती अधिकृतले भने ।

स्रोतका अनुसार स्थानीय तहमा जितेर आएका मेयर, अध्यक्षलगायतका पदाधिकारीलाई उनकै पार्टीका केन्द्रीय नेता तथा सांसदले अपारदर्शी र अनियमित कार्य गर्न उक्साउने र सोहीअनुसारको वातावरण बनाउन थालेका छन् । स्थानीय तहमा मेयर तथा अध्यक्षलाई आफू अनुकूलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ल्याउनु पर्छ भन्दै गलत सल्लाह उनीहरूले नै दिने गरेको बताइन्छ । मन्त्रालयले सिस्टमका आधारमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पठाएमा त्यसलाई मेयर तथा अध्यक्षले अस्वीकार गर्ने गरेका छन् । मेयर तथा अध्यक्षले जो भने त्यही व्यक्तिलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पठाउने अवस्था नरहेकाले जनप्रतिनिधि र मन्त्रालय बीच द्वन्द्व हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विगतमा पनि नेताहरूकै निर्देशनअनुसार मेयर तथा अध्यक्षहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फेरबदल गर्न खोज्दा कैयौं स्थानीय तहमा मेयर, अध्यक्ष र कार्यकारी अधिकृतबीच ठूलो टसल देखिएको थियो अहिले पनि कतिपय निकायमा त्यस्तै अवस्था रहेको बताइएको छ ।समाचारपत्र दैनिकबाट