काठमाडौँ । – महिला तथा आदिबासी-जनजाति अभियन्ताहरूले कुनै पनि नीति, कानुन बनाउँदा वा कार्यान्वयन गर्दा लैङ्गिक न्यायमा जोड दिन आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले जलवायुजन्य असर न्यूनीकरणका काम गर्दासमेत समावेशिता अपनाउन र कसैको आस्था, संस्कृति र संस्कारमाथि असर नपुग्ने गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय भूमि सञ्जालको आयोजना तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय भूमि सञ्जालको सहआयोजनामा काठमाडौँमा जारी ‘जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा महिला तथा आदिवासी जनजातिको भूमि अधिकार सुरक्षा’ सम्बन्धी क्षेत्रीय नीति संवाद कार्यक्रमका अवसरमा उनीहरूले यस्तो अनुरोध गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले भूमि अधिकारको कुरा गर्दा धेरै महिला नागरिकताको समस्या सामना गरिरहेका बताउँदै संविधानले समेत सबै नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्ने कुरा सुनिश्चित गरिसकेकाले कानुनमै प्रष्टता हुनेगरी अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । उनको भनाइ थियो– कानुन र नीति बन्दा समस्या छिमोलिने गरी बनाउनुपर्छ । तब मात्र नीति र कानुन बनाउनुको औचित्य पुष्टि हुन्छ ।
प्रा.डा. सागर शर्माले राज्यले कसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा उठ्नु उपलब्धिमूलक भएको बताउँदै महिलाले भिख हैन, अधिकार मागेका हुन् भन्ने दाबी सही भएको उल्लेख गरे । न्याय कसका लागि, केका लागि, कोसँग छ न्यायको अधिकार भन्दै उनले थपे– न्याय सबैका लागि समान हुनुपर्ने होइन भन्ने जस्ता जुन बहस सतहमा आएका छन् ती राम्रा छन् । त्यसैगरी केयरका प्रकाश सुवेदीले विपन्न परिवारलाई भूमि अधिकार दिलाउन आफ्नो संस्थाले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने जानकारी दिएका दिए ।
शिक्षाविद् विमल फुयाँलले साझेदारी सफल हुन पैसा दिएर मात्र नहुने, यसका लागि पारस्परिक विश्वास, आँट र सिकाइ महत्वपूर्ण हुने बताएका थिए । विकास गरिँदा अन्याय हैन, न्याय प्रदान गरिनुपर्छ, मानव अधिकारको सम्मान गरिनुपर्छ– उनको भनाइ थियो । त्यसैगरी समाजशास्त्री डा. सुरेश ढकालले तथ्य प्लस अङ्क मिलेर तथ्याङ्क बन्छ, जसलाई सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक हिसाबले प्रभाव पारेको हुन्छ भन्दै त्यसैले तथ्याङ्कको त्यतिबेला महत्व हुन्छ जतिबेला यसले अर्थ दिन्छ भने ।
लैङ्गिक विज्ञ कञ्चन लामाले विश्वव्यापीकरण र निजीकरणले धेरै समस्या सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै यस्ता विषयमा वकालत बढाउनुपर्ने धारणा राखिन् । जलवायु नीतिहरू लैङ्गिकमैत्री हुनुपर्ने र जवाफदेहिताप्रति राज्य र गैरराज्य दुवै पक्ष सजग हुनुपर्ने पनि उनको धारणा थियो ।
कार्यक्रममा बङ्गलादेशमा मानव अधिकार र भूमिमा महिलाको अधिकारका लागि कार्यरत रोसन जहान मोनीले बङ्गलादेशको अनुभव प्रस्तुत गर्दै त्यहाँको मुन्डा समुदायलाई जलवायु परिवर्तनले पारेको असर र उनीहरूले त्यो परिस्थितिसँग सामना गरिरहेका विषय प्रस्तुत गरेकी थिइन् । भारतमा एकल महिलाका लागि काम गरिरहेकी निलम पटेलले एकल महिलालाई अधिकार लिन र केही काम गर्न चाहेमा समस्या भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई घर र माइती दुवैबाट सहयोग नमिलेको धारणा राखिन् । आत्मनिर्भर केन्द्रकी कल्पना कार्कीले प्रकृति र महिलाबीचको सम्बन्ध छुट्याएर हेर्नै सकिन्न भन्दै माटो, उत्पादन, परिवार सबै यससँग जोडिएकाले यो पहिचान र आत्मसम्मानको मुद्दासमेत भएको उल्लेख गरेकी थिइन् ।
प्रदेश सभासद् तथा सामुदायिक वन अभियन्ता भारती पाठकले नेपालमा २ हजार भन्दा बढी उपभोक्ता समिति रहेका र त्यस्ता समितिमा १ लाख भन्दा बढी महिला नेतृत्वमा रहेका बताउँदै एउटा नीतिमा महिला भन्ने एउटा शब्द राख्न मात्र ३ दिन लागेको अनुभव सुनाइन् । अनि भनिन्– अधिकार लिने कुरा सहज छैन । नेपाल सरकारका सहसचिव डा. राधा वाग्लेले जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी तापक्रमसँग सम्बन्धित भए पनि यसले पार्ने असरचाहिँ सर्वव्यापी रहेको बताइन् । त्यसैले भूमिमा महिलाको अधिकार हेर्दा पनि जलवायु परिवर्तनलाई छुटाउन मिल्दैन भन्दै उनले थपिन्– महिलाको भूमिका नै यस्तो छ कि बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्दा प्राकृतिक स्रोतबिना सम्भवै नहुने रहेछ ।
कार्यक्रममा अनिता चेपाङले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रभावितहरूको पीडा राख्दै सेनाले दिएको दुःख र त्यसको सामना कसरी गरिएको छ भन्ने अनुभव सुनाएकी थिइन् । त्यसैगरी बङ्गलादेशकी अधिवक्ता हैमन्ती सरकारले मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने हो भने जोखिम सधैँ भइरहने दाबी गर्दै अवरोध हटाउँदै अघि बढ्न सक्नुपर्ने बताइन् । आशारानी चौधरीले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकको बासिन्दा भएकै कारण भोग्नुपरेका समस्या सुनाएकी थिइन् ।
नेता तथा दलित अधिकारकर्मी गणेश बिकेले एक वर्षमा एसियामा मात्र २००० हजार भन्दा बढी रक्षक मारिएका तथ्याङ्क पेस गर्दै भने– जसले संसार बदल्ने कुरा गर्छ उसैले आफ्नै जीवन र सन्तान बदल्न सक्दैन । त्यसैले सबै भन्दा पहिले रक्षकको सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्छ । आदिवासी÷जनजाति अभियानकर्ता
शङ्कर लिम्बूले मानव अधिकार रक्षक भन्दासाथ भूमि अधिकार रक्षक र वातावरणीय रक्षक स्वतः पर्ने भएकाले छुट्याइरहनु नपर्ने बताएका थिए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले मानव अधिकार रक्षकको एक्सन प्लान बनेको र सबै तहमा यससम्बन्धी समिति भएकाले संयन्त्र अभाव नभएको तर पूर्वाधार भने कमी भएको उल्लेख गरे । आदिवासी÷जनजाति अभियन्ता प्रेमसिहं थारूले भारत, बङ्गलादेश आदिमा पनि त्यस्ता संस्थालाई मान्यता दिइएकाले थारूका परम्परागत संस्थाहरूलाई सक्रिय बनाइरहनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
कार्यक्रममा हरुवा-चरुवा, दलित, आदिबासी, महिला, जलवायु परिवर्तन आदि क्षेत्रमा कार्यरत अभियानकर्ताहरू तथा ती समुदायका प्रभावित-पीडितहरूले आफ्ना अनुभव सुनाएका थिए भने समस्याबाट मुक्तिका लागि अपनाउनुपर्ने सुझावसमेत दिएका थिए । बङ्गलादेश, भारत, थाइल्यान्डलगायत विभिन्न देशका सहभागी रहेका यो कार्यक्रम बिहीबारसम्म चल्ने आयोजकले जानकारी दिए ।
