काठमाडौँ । जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न “स्टार अफ” को शुरुवात गर्ने भएको छ । समाजका हरेक व्यक्तिसँग कुनैन कुनै बौद्धिकता तथा इनोभेटि आइडिया भए पनि त्यस्ता आइडियाले स्थान पाउन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै जिससले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न लागेको हो ।
बुधबार जिससले काठमाडौँका ११ वटै पालिकाका सूचना तथा प्रविधि अधिकृत र सामाजिक विकास शाखाका प्रमुखसँग प्रारम्भिक छलफल गरी बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि स्टार अफको शुरुवात गर्न लागेको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सन्तोष बुढाथोकीले काठमाडौँका ११ वटै पालिकाले पहिलो चरणमा देखिएका र भेटिएका आइडियालाई टिपोट गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
स्थानीय तहमा सेवाग्राहीले सेवा लिन आउने क्रममा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने नयाँ आइडिया दिन सक्ने, स्थानीय तहमा योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको समाधानको आइडिया हुन सक्ने, स्थानीय उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाउने आइडिया हुन सक्ने, स्थानीय कला, सम्पदा सँस्कृति र पर्यटन प्रबद्र्धन गर्ने लगायतका जुनसुकै आइडियालाई पनि सङ्कलन गर्न सकिने बताउनुभयो ।
“त्यस्ता आइडियालाई जिससले सङ्कलन गरी सरोकारवालासँग छलफल गर्ने गरी अहिले प्रारम्भिक काम अगाडि बढाइएको हो ।” उहाँले भन्नुभयो, “आगामी दिनमा स्टार अफलाई थप व्यवस्थित गर्दै जाने नीति लिइएको छ ।”
कार्यक्रममा स्टार अफका स्रोत व्यक्ति शम्भु पोखरेलले व्यक्तिको वीना आर्थिक लगानीमा पनि मालिक बन्न सक्ने आधार भनेकै इनोभेटि आइडियाको लागि स्टार अफ नै भएको बताउनुभयो । पछिल्लो समयमा सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालमा स्टार अफले राम्रो फड्को मारेको बताउँदै उहाँले त्यसका लागि भएकै प्रविधिलाई उच्चत्तमरुपमा प्रयोग गरी थप प्रभावकारी बनाउँदै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यस्तै जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौका कानुनी सल्लाहकार डा. रुद्र शर्माले व्यक्तिमा भएको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धि कानुनको अभाव भएको भन्दै सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
समाजमा भएका सबै सिर्जनशिलतालाई कानुनी संरक्षण आवश्यक भएको भन्दै जिससले आफ्नो कार्य क्षेत्र भित्र रहेका क्षेत्रमा भएको सिर्जनशिलता र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने कार्य थालनी गरेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागि सूचना तथा प्रविधि अधिकृत र सामाजिक विकास शाखाका प्रमुखहरुले स्थानीय तहमा भएका इनोभेटिभ आइडिको खोजी गर्न आगामी वर्षका लागि स्थानीय तहको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश गर्नुपर्नेमा जोडि दिनुभयो ।
बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि जिससले यस अगाडि पनि विभिन्न सरोकारवालासँग अन्तक्रिर्या गरेको थियो ।
