काठमाडौं । समाज कल्याण परिषद्का कोषाध्यक्षले सदस्यसचिव मनोज भट्टलाई कार्यालय प्रदेशमा रोक लगाएका छन् ।
सरकारले पूर्वन्यायधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरी परिषदका सदस्यसचिव भट्टलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि भट्ट कार्यभार सम्हाल्न मंगलबार परिषद् पुगेका थिए ।
परिषद्का कोषाध्यक्ष विनय लामाले मन्त्रीको आदेश भन्दै सदस्यसचिव भट्टको पत्र दर्ता नगर्न प्रशासनलाई निर्देशन दिए । त्यसक्रमा केहीबेर भनाभन समेत भयो ।
कर्मचारीले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश दर्ता गर्न नमानेपछि सदस्यसचिव भट्टले आफू परिषद्को प्रमुख भएको र सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश लिएर आएकाले आफूले भनेको मान्नुपर्ने बताएका थिए । दर्ता शाखाका कर्मचारीले नमानेपछि भट्ट आफैं पत्र लिएर प्रशासन प्रमुखकहाँ पुगेका थिए ।
कोषाध्यक्षसँग भनाभन भएपछि सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा परिषद्का कर्मचारीले सदस्य सचिवको निवेदन दर्ता गरेका थिए । निवेदन दर्ता भएपछि सदस्यसचिव भट्टले सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश पाएसँगै परिषद्मा कार्यभार सम्हाल्न आएको प्रतिक्रिया दिए ।
