काठमाडौँ । नेपालमा भएका क्यासिनो डुबाउन तेहेरो मापदण्डको विधेयक ल्याउने तयारी भएको छ ।
सीमित व्यापारीको स्वार्थमा क्यासिनो व्यवसायी डुबाउने लक्ष्यका साथ सङ्घीय संसदमा क्यासिनो सञ्चालनमा तेहेरो मापदण्ड ल्याउने गरी विधेयक पेस भएको हो ।
नेपालको कानुन दैवले जानुन् भने जस्तै भएका क्यासिनो व्यवसायलाई डुबाउने नियतले नै विधेयक पारित गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको हो ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ले क्यासिनोको सम्वधमा यस्तो तेहेरो मापदण्ड उल्लेख गरेको छ । उक्त विधेयक सङ्घीय संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट पारित भइसकेको छ । सोही विधेयकले क्यासिनो डुबाउने नियतले नै तेहेरो मापदण्ड तयार पारेको हो ।
विधेयकले भन्छ– अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट ३ किलोमिटरको दूरीमा सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोहरूले ५ किलोमिटर टाढा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ । ३ देखि ५ किलोमिटरभित्र रहेका क्यासिनोहरू अहिले सञ्चालनमा रहेको स्थानमै निरन्तर रहने छन् । र, नयाँ क्यासिनो खोल्नु परेमा ५ किलोमिटरबाहिर मात्र खोल्न पाइने छ ।
यसमा नयाँ खोल्ने क्यासिनोको लागि केही समस्या भएन तर भएका क्यासिनो व्यवसाय डुबाउने र व्यवसायबाट व्यवसायी विस्थापित गर्ने नयाँ विदेशी व्यवसायी भित्राउने यो चलखेल भएको व्यवसायी बताउँछन् ।
नेपालमा भएको व्यवसाय बन्द गराउने नियतका साथ ल्याइएको उक्त विद्ययकले क्यासिनो व्यवसायीहरूलाई हित नगर्ने स्पष्ट भएको छ ।
व्यवसायीहरू भन्छन्– विधेयकको यो व्यवस्थाले सीमा क्षेत्रको व्यापार ठप्प हुनेछ । र, त्यसै पनि भद्रगोल अवस्थामा सञ्चालित बोर्डर क्यासिनोहरूमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण यो व्यवसाय नै धरापमा पर्नेछ । अहिले ५ किमी बाहिर सञ्चालनमा रहेका क्यासिनो व्यवसायीको निहित स्वार्थमा यस्तो कानुन निर्माण भएको अन्य व्यवसायीको दाबी छ ।
के पर्नेछ असर ?
नेपालगन्जको पुरानो होटेल ‘कृष्णा इन’ हालै बिक्री भयो। होटेल खरिद गरेका नयाँ सञ्चालकले त्यसलाई पाँचतारेमा स्तरोन्नति गर्न धमाधम निर्माण अगाडि बढाएका छन् । नयाँ होटेलमा क्यासिनो पनि सञ्चालन गर्ने उनको लक्ष्य छ। तर, सङ्घीय सांसदबाट पारित हुन बाँकी उक्त विधेयकअनुसार उनको आफ्नो पाँचतारे होटेलमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्। क्यासिनोका लागि उनले ५ किलोमिटरबाहिर जानुपर्नेछ ।
जन ज्यादै महँगो साबित हुने छ ।
त्यसैले होटेल ‘कृष्णा इन’का सञ्चालकले पाँचतारे होटेल त चलाउन पाउने छन्, त्यसमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् । अब आफ्नो होटेलमा क्यासिनोको योजनालाई थाती राख्ने कि के गर्ने भन्ने दोधारमा छन्, उनी ।
यस्तै, कैलाली सदरमुकाम धनगढीको होटेल चौलानीले पनि पाँचतारेमा स्तरोन्नतिका लागि धमाधम निर्माणको काम गरिरहेको छ। उक्त होटेलका सञ्चालकले पनि क्यासिनो सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । तर, उक्त विधेयक सङ्घीय सांसदबाट पारित भएमा होटेललाई पाँचतारे बनाउन पाउने छन्, क्यासिनो चलाउन पाउने छैनन् ।
वीरगन्जमा पनि नयाँ पाँचतारे होटेल र क्यासिनो सञ्चालनको तयारीमा व्यापारीहरूको एक समूह लागिपरेको होटेल व्यवसायी सङ्घ, वीरगन्जका एक सदस्य बताउँछन् । उनका अनुसार उक्त होटेल र क्यासिनो पनि नेपाल–भारत सीमाबाट पाँच होइन, तीन किलोमिटर भित्रै खुल्ने तयारी छ । ‘५ किलोमिटर बाहिर मात्र क्यासिनो चलाउन पाइने प्रावधान आयो भने वीरगन्जमा कोही पनि होटेल क्षेत्रमा लगानी गर्न आउँदैन,’ ती सदस्य भन्छन् ।
उक्त प्रावधानले नयाँ पाँचतारे होटेल र क्यासिनो सञ्चालन गर्ने योजनामा अगाडि बढेका व्यवसायीहरू मारमा पर्ने यी तीन उदाहरण हुन् ।
विधेयकमा ल्याउन लागिएको प्रावधानले नेपालमा क्यासिनो सञ्चालनको तेहेरो मापदण्ड कार्यान्वयनमा आउने एक क्यासिनो सञ्चालक बताउँछन् । भन्छन्, ‘कि त अहिले सञ्चालनमा रहेका सबै क्यासिनोलाई ५ किलोमिटर बाहिर जाऊ भन्नुप¥यो । होइन भने एकै प्रकारको व्यवसायमा तीनथरि मापदण्ड बनाउनु हुँदैन ।’ यदि क्यासिनोप्रति सधैँ अनुदार बन्ने हो भने नयाँ होइन, सबै क्यासिनोहरूलाई हिल स्टेसनतिर सार्न उनी सुझाउँछन् । भन्छन्, ‘त्यसबाट मात्र पर्यटन व्यवसाय विस्तार गर्न सरकारले दीर्घकालीन सोच राखेको देखिनेछ । अन्यथा यो हाम्रो व्यवसाय धराशायी बनाउने दुत्सित मनसायका साथ ल्याइएको मापदण्ड प्रमाणित हुनेछ ।’
धनगढी, भैरहवा, नेपालगन्ज, वीरगन्ज र काँकडभिट्टामा सञ्चालित क्यासिनोहरू यो नयाँ कानुनबाट बढी मारमा पर्नेछन्। किनकि, ती सहरहरू भारत बोर्डरबाट १ किमीकै दूरीमा पर्छन्। र, बोर्डर नजिकै क्यासिनोहरू सञ्चालित छन्, जसले ३ वर्षभित्र ५ किमी टाढा स्थानान्तरण हुनुपर्नेछ ।
के लेखिएको छ विधेयकमा ?
विधेयकको दफा ४५ का विभिन्न ठाउँमा उल्लेखित नयाँ क्यासिनो सञ्चालनका लागि यसअघि रहेको ‘तीन किलोमिटर’को प्रावधानलाई संशोधन गर्दै ‘पाँच किलोमिटरको दूरीभित्र’ शब्दावली राखिएको छ।
सोही दफाको उपदफा ८ ले हाल ३ किलोमिटर टाढा सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोहरू साबिकै स्थानमा सञ्चालनमा रहन पाउने छन्। उक्त उपदफामा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट तीन किलोमिटरको दूरी कायम गरेर सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोले मापदण्ड पूरा गरी सोही स्थानमा सञ्चालन तथा नवीकरण गर्न बाधा पारेको मानिने छैन ।’
र, सोही दफाको उपदफा ९ मा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट ३ किलोमिटरको दूरी कायम नगरेको भए यो परिच्छेद प्रारम्भ भएको ३ वर्षभित्र ५ किमीको दूरी कायम गर्ने गरी स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ ।’
प्रस्ट छ– नयाँ क्यासिनो खोल्न अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट ५ किमी टाढा मात्र अनुमति पत्र पाइने छ। ३ किमीको दूरीमा सञ्चालित क्यासिनोहरू जहाँको त्यहीँ रहन पाउने छन्। र, बोर्डर आसपास सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोहरूले ५ किमी टाढा ३ वर्षभित्रै स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
विधेयकको यो प्रावधानले भारतसँगको सीमाबाट ३ किमीभन्दा नजिक सञ्चालनमा रहेका साना–ठुला सबै क्यासिनो मारमा पर्नेछन् । किनकि, उनीहरूले आगामी ३ वर्षभित्र ५ किमी सीमा कायम गर्दै आफ्नो क्यासिनो स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
एक अर्का व्यवसायीका अनुसार ठुलो क्यासिनोको निर्माण लागत मात्र १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ। र, साना अर्थात् मिनी क्यासिनोको निर्माण लागत कम्तीमा ५ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ। सीमाबाट ५ किमी टाढा स्थानान्तरण गर्न आगामी ३ वर्षभित्रमा त्यस्ता क्यासिनोले ५ देखि १० करोड रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्नेछ । र, त्यसो गर्न नसकेका बन्द गर्नुपर्नेछ ।
उक्त विधेयकले क्यासिनोको अनुमति र नवीकरणको सम्पूर्ण अधिकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट खोसेर मन्त्रालय मातहतको पर्यटन विभागलाई हस्तान्तरण गरेको छ । र, त्यसको सम्पूर्ण अधिकार मन्त्रालयको सचिवलाई नभई पर्यटन विभागको महानिर्देशकलाई दिइएको छ ।
यस्तै, एउटै कम्पनीले एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ। यदि एउटै कम्पनीले एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको भए ०८१ असार मसान्तभित्र कम्पनीले रोजेको कुनै एक क्यासिनो मात्र सञ्चालन गर्न पाउने छ। अर्थात्, कुनै एउटा ब्रान्ड स्थापित गरेको क्यासिनोले सोही ब्रान्डमा अर्को क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने छैन। र, रोजेकोबाहेक अरू क्यासिनो पनि सञ्चालन गर्न चाहेमा ०८३ असार मसान्तभित्र अलग–अलग कम्पनी खडा गरी इजाजत पत्र लिनु पर्नेछ ।
यस्ताे छ सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समितिकाे प्रतिवेदन
