बलराम प्यासी
काठमाण्डौ । हरेक वर्ष अनिवार्य बस्नुुपर्ने सार्क क्षयरोग तथा एचआइभि एड्स केन्द्र सञ्चालक समिति (गर्भनिङ्ग वोर्ड) को वार्षिक वैठकको मिति अmभैmसम्म तय हुन सकेको छैन ।
केन्द्र सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको प्रत्यक्ष सभागितामा ३१ औं अर्थात यो वर्षको बैठक यसै महिना (अक्टोबर) मा हुनुपथ्र्याे । अक्टोबरमा नभए नोभेम्बरमा हुने मिति तय भईसक्नुपर्नेमा सोे मिति अझैसम्म तय हुन सकेको छैन । वैठकको मिति तय भएमा सन् २०१९ पछि पहिलोपटक सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको प्रत्यक्ष सहभागितामा ३१ औं वैठक सञ्चालन हुनेछ ।
सन् १९८५ डिसेम्बर ८ मा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) स्थापनाको ७ वर्षपछि अर्थात सन् १९९२ मा सो केन्द्र स्थापना भएको थियो । सोही वर्षदेखि केन्द्र सञ्चालक समितिको नियमित वैठक बस्दै आएको थियो ।
विश्वव्यापी महामारी कोभिड—१९ पछि सन् २०२० को नोभेम्वरमा पहिलोपटक केन्द्र सञ्चालक समितिको ३० औं वैठक भर्चुयल माध्यमबाट सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछि विविध कारणले गर्दा सन् २०२१ र २०२२ मा केन्द्र सञ्चालक समितिको वैठक बस्न सकेन ।
केन्द्रले वर्षभरि गरेका कामको मुल्यांकन गर्दै आगामी वर्षको वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट पारित गर्ने गरि हरेक वर्षको अक्टोबर या नोभेम्बरमा सञ्चालक समितिको अनिवार्य वैठक बस्नुपर्ने नियम छ ।
केन्द्रले भने आगामी नोभेम्वरको अन्तिम साता सञ्चालक समितिको वैठक बस्नुपर्ने तालीका सहित सार्क सचिवालयमा कार्यक्रम पठाएतापनि सचिवालयबाट आजको मितिसम्म त्यसबारे कुनै जवाफ दिएको छैन ।
एघार सदस्यीय केन्द्र सञ्चालक समितिमा अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकाका राष्ट्रिय क्षयरोग तथा एचआइभि एडस् नियन्त्रण कार्यक्रमका एक÷एकजना प्रमुख, नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एकजना अधिकारी, सार्क सचिवालयका सम्वन्धित विभागका अधिकारी सदस्य र सार्क क्षयरोग तथा एचआइभि एड्स केन्द्रका निर्देशक पदेन सदस्यसचिव हुने प्रावधान छ ।
दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भारतले खासै चासो नदिएपछि सार्क अन्र्तगत रहेका केन्द्रहरुमध्ये सार्क क्षयरोग तथा एचआइभि एड्स केन्द्र सञ्चालक समितिको वैठकको मिति तय हुन नसकेको बताइन्छ ।
रोलक्रम अनुसार सार्क क्षयरोग तथा एचआइभि एड्स केन्द्र सञ्चालक समितिको अध्यक्षता यो वर्ष भारतले गर्नुपर्ने हुन्छ । हरेक वर्षको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष सदस्य राष्ट्रको नामको वर्णानुक्रम (रोलक्रम) अनुसार हुने केन्द्र सञ्चालक समितिको नियम छ ।
कोभिडपछिका दुईवर्ष केन्द्रको सञ्चालक समितिको वैठक बसेर आगामी वर्षको कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्न नसक्दा निर्देशकसहित केन्द्रका २१ जना कर्मचारीले तलव, भत्ता खाने वाहेक सदस्य मुलुकमा क्षयरोग तथा एचआइभि एड्स नियन्त्रण, रोकथाम र यसबारे भएगरेका अनुसन्धान र अनुभव आदानप्रदान लगायतका कुनैपनि कार्यक्रम हुन सकेको छैन ।
यसअघि सञ्चालक समितिको वैठकले केन्द्रको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गर्दा वार्षिक वजेट ७ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा हुने गथ्र्योे । तर अहिले सञ्चालक समितिको वैठक हुन नसक्दा केन्द्रका कर्मचारीको तलव, भत्ता र कार्यालय सञ्चालनको लागि वार्षिक एक करोडको हाराहारीमा मात्रै बजेट आउने गरेको केन्द्रको दावी छ ।
