काठमाडौं । कतारमा भारतीय नौसेनाका आठ सैनिकलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । ती आठजनाले कतारको सुरक्षा सेवा र सैन्य बललाई तालिम र सम्बन्धित सेवा प्रदान गर्ने निजी कम्पनी अल दाहरा ग्लोबल टेक्नोलोजी र कन्सल्टेन्सी सर्भिसेजमा काम गर्थे ।
कतारमा एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि थुनामा रहेका भारतीय नौसेनाका आठ पूर्व सैनिकलाई त्यहाँको अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ । भारत सरकारले यो सजायबाट स्तब्ध भएको घोषणा ग¥यो र आफ्ना नागरिकको रिहाई सुनिश्चित गर्नका लागि सबै कानुनी मार्ग छानबिन गर्ने वाचा गरेको थियो ।
ती आठ जना कतारको सुरक्षा सेवा र सैन्य बललाई तालिम र सम्बन्धित सेवा प्रदान गर्ने निजी कम्पनी अल दाहरा ग्लोबल टेक्नोलोजी र कन्सल्टेन्सी सर्भिसेजमा काम गर्थे । तिनीहरूमध्ये प्रतिष्ठित कमान्डर थिए जसले महŒवपूर्ण भारतीय जहाज कमान्ड गरेका थिए । कतारी अधिकारीले बारम्बार जमानतका लागि उनीहरूको अनुरोध अस्वीकार गर्दै, उनीहरूको कारावास लम्ब्याउँदै आएका थिए ।
हिरासतमा रहेका भारतीयमध्येका कमान्डर (निवृत्त) पूर्णेन्दु तिवारीले अल दहराको प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा काम गरेका थिए र नौसेनामा सेवा गर्दा धेरै युद्धपोत कमान्ड गरेका थिए । ‘हामीलाई प्रारम्भिक जानकारी छ कि कतारको पहिलो उदाहरण अदालतले आज अल दाहरा कम्पनीका आठ भारतीय कर्मचारी संलग्न भएको मुद्दामा फैसला सुनाएको छ । हामी मृत्युदण्डको फैसलाबाट गहिरो स्तब्ध छौं र विस्तृत फैसलाको पर्खाइमा छौं,’ मन्त्रालयले भन्यो ।
‘हामी परिवारका सदस्य र कानुनी टोलीसँग सम्पर्कमा छौं र हामी सबै कानुनी विकल्प खोजिरहेका छौं,’ उनले थपे । मन्त्रालयले यो मुद्दालाई उच्च महŒव दिएको र नजिकबाट पछ्याउँदै आएकोमा जोड दिएको छ ।
‘हामी सबै कन्सुलर र कानुनी सहयोग विस्तार गर्न जारी राख्नेछौं, हामी कतारी अधिकारीसँग पनि निर्णय लिनेछौं,’ मन्त्रालयले मुद्दाको प्रक्रियाको गोप्य प्रकृतिका कारण यस समयमा थप टिप्पणी गर्न अस्वीकार गर्दै भन्यो ।
हिन्दुस्तान टाइम्सको रिपोर्टअनुसार आठ जनालाई जासुसीको आरोप लगाइएको छ । कतारी र भारतीय अधिकारीले लामो समयसम्म एकान्त कारावासमा राखिएका पुरुषविरुद्ध आरोपको विवरण कहिल्यै दिएका छैनन् । मानिसहरूले थप भने कि एक भारतीय पत्रकार र उनको जीवनसाथीलाई हालै कतारी अधिकारीले मुद्दाको रिपोर्टिङका लागि देश छोड्न आदेश दिए ।
सन् २०२२ को अक्टोबरदेखि कतारमा रहेका ती आठ भारतीय नागरिकमाथि पनडुब्बी कार्यक्रमका लागि जासुसी गरेको आरोप लागेको थियो । नयाँ दिल्लीले ती आठ जना भारतीयलाई सल्लाहका लागि पहुँच प्रदान गरेको थियो र उनीहरूको रिहाइका लागि काम गरिरहेको थियो ।
