काठमाडौं : नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्या अभियोगमा जन्मकैद पाएका रिगल भनिने योगराज ढकाललाई राष्ट्रपतिले आममाफी दिएकोविरुद्ध परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुने भएको छ।
यसअघि असोज २५ गते प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसहितको पूर्ण इजलासले रिगलविरुद्धको रिट आफूरहितको पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएपछि आजका लागि पेशी तोकिएको थियो।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्न गठित पूर्ण इजलासमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ,न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मी रहेका छन्।
रिटमाथि सुनुवाइका लागि अर्को इजलासमा पठाउन आदेश दिएपछि अब यो रिटमाथि सुनुवाइका लागि अर्को न्यायाधीशको पूर्ण इजलास गठन हुनेछ।
संविधान दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालगञ्जका चेतन अधिकारीका हत्यारा रिगललाई आममाफी दिएका थिए। राष्ट्रपतिको सोही निर्णयविरुद्ध चेतन मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पा मानन्धरले रिगललाई फेरि कारागार पठाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएकी थिइन्।
यसअघि असोज १८ गते सो रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले रिगललााई आममाफी दिनुको कारण सरकारलाई सोध्दै एक साताभित्र लिखित जवाफ मागेको थियो।
रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म निवदेक तथा निजका परिवारका सदस्यलाई यथोचित सुरक्षा प्रदान गर्ने/गराउने आवश्यक व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार,गृहमन्त्रालयलाई लेखी पठाउनू आदेशमा भनिएको छ।
रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिको कार्यालय,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय,गृहमन्त्रालय,जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके,जिल्ला कारागार कार्यालय दाङ,जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय रामशाहपथ काठमाडौंलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिगलले खुकुरी प्रहार गरी २९ असार २०७२ सालमा २९ वर्षीय चेतन मानन्धरको हत्या गरेका थिए। त्यसपछि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा रिगललाई बाँके जिल्ला अदालतले २०७५ वैशाखमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।
भारतीले श्रीमानलाई न्यायका लागि दसै लगत्तै फेरि काठमाडौंको माइतीघरमा अनशन सुरू गरेकी छन्। सर्वस्वसहित जन्मकैदको आदेश ठहर भएका तरूण दलका नेतासमेत रहेका रिगललाई आममाफी दिएपछि यसको चौतर्फी विरोध सुरू भएको छ।
सत्तापक्षकै नेताहरूले रिगललाई आममाफी दिइनु कानुन र संविधान विपरित भन्दै सच्याउन माग गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले,रास्वपाले रिगललाई दिएको आममाफी फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन्।
